नए श्रम कानूनों के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा

भोपाल। केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों का एकीकरण कर श्रम न्यायालयों के अस्तित्व को समाप्त किये जाने के प्रयास के विरोध में प्रदेश के कई कर्मचारी संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन मध्यप्रदेश के राज्यपाल को सौंपा। जिसमें इन श्रमिक विरोधी कानूनों का पुरजोर विरोध करते हुए इन्हें निरस्त किये जाने की मांग की गई है। इसके पूर्व मध्यप्रदेश लेबर बार एसोसिएशन के आह्वान पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय प्रकोष्ठ बार एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष एडवोकेट जी.के.छिब्बर की अध्यक्षता में लिंक रोड नं.1 स्थित चिनार पार्क में बैठक आयोजित कर नये श्रम कानूनों से श्रमिकों व कर्मचारियों को होने वाले नुकसान के संबंध में विचार-विमर्श किया।

यहाँ केन्द्र सरकार द्वारा थोपे जा रहे श्रम विरोधी कानूनों को लागू नहीं किये जाने के सम्बंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इन कानूनों के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया जायेगा। इसी के तहत आज बैठक में उपस्थित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने राजभवन पहुंचकर कई हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति के नाम मध्यप्रदेश की राज्यपाल को सौंपा। 

गुरुवार की बैठक में औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय प्रकोष्ठ बार एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष एडवोकेट जी.के.छिब्बर के अलावा सचिव एडवोकेट हाशिम अली, म.प्र लेबर बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट अशोक श्रीवास्तव ‘रूमी’  रूपसिंह चौहान व एस.एस. मौर्या (एटक), एम.एल शाक्या, विद्युत मण्डल आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, मप्र सेमी गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन एवं सड़क परिवहन निगम कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, प्रदेश महामंत्री अनिल वाजपेयी, संभागाध्यक्ष अभिलाष जैन, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल कर्मचारी यूनियन की राजेश्वरी उपाध्याय, स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमपी के अध्यक्ष मयंक जैन के अलावा विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

प्रस्तावित आंदोलन के लिए एक संयुक्त मोर्चा का गठन भी किया गया है, जिसमें सभी ट्रेड यूनियन से जुड़े प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि म.प्र.लेबर बार एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को प्रदेशभर में कर्मचारी संगठनों द्वारा नये श्रम कानूनों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इंदौर में एटक द्वारा जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया गया।