Monday 30 October 2023

IFWJ Celebrates 74th Foundation Day

New Delhi, 30 October . Indian Federation of Working Journalists (IFWJ) celebrated its 74th foundation day today across the country and resolved to fight to protect and save the Working Journalist Act of 1955. However, the government is bent on abolishing this act by merging it into the proposed four labour codes. The irony is that instead of putting the Working Journalist Act in any particular code it has been scattered into all four wage codes namely, Code on Wages, Industrial Relations Code, Social Security Code, and Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, If the Working Journalist Act is scrapped then there will be no wage boards and privileges available to the fourth estate. 

IFWJ demanded that instead of abrogating the Working Journalist Act, its ambit and scope should be expanded to include all the genres of media including electronic, web, print and digital. At present, only journalists belonging to print media fall under the Working Journalist Act.

Among those who spoke in the meeting were IFWJ Secretary General Parmanand Pandey, its legal cell convenor Mohan Babu Aggarwal, DUWJ President Alkshendra Singh Negi, leader of the Dainik Jagran Employee Union Vivek Tyagi, and the Chief Correspondent of Virat Swaroop Vijay Verma and well-known journalist Geeta Rawat. The main function was held at the Sports Club of India in New Delhi. It was also resolved to restart the publication of the ‘ Working Journalist’.

मुंबई के हिंदी भाषी पाठकों का दुर्भाग्य

 लांचिंग के दिन से ही विवादों में दैनिक भास्कर

5 साल पहले राजस्थान का मशहूर अखबार ”राजस्थान पत्रिका” मुंबई में कब लॉन्च हुआ और कब बंद हो गया किसी को पता ही नहीं चला। इस अखबार की गुपचुप विदाई के बाद जब काफी जोर-शोर से मायानगरी मुंबई में "दैनिक भास्कर" लांच किया गया तो हिंदी भाषी पाठकों के मन में दिलचस्पी बनी थी कि यह अखबार कुछ नया करेगा और उस गैप को भरने की कोशिश करेगा जिसे अब तक दो प्रमुख अखबार ”नवभारत टाइम्स” और ”नवभारत” नहीं भर पाए हैं। पर हिंदी न्यूज वर्ल्ड की विडंबना देखिए कि इस अखबार की लांचिंग के दिन से ही यह विवादों में रहा है और नाम कमाने से पहले ही बदनाम हो रहा है। जिस दिन दैनिक भास्कर की लांचिंग हुई उसी दिन इस अखबार के इंफ्रा और रेलवे कवर करने वाले रिपोर्टर की रेल टिकट दलाली के मामले में गिरफ्तारी हो गई। उसके कुछ दिन ही बाद इस अखबार के क्राइम रिपोर्टर को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े, जब उसने अपनी पत्रकारिता का धौंस दिखाते हुए ट्रैफिक हवलदार के साथ गाली गलौज कर दी। हालांकि इस क्राइम रिपोर्टर को बाद में एडिटर से मतभेदों के चलते नौकरी छोड़ देने के लिए बोला गया, जबकि इंफ्रा और रेलवे कर करने वाला रिपोर्टर आज भी जमानत पर है। अबकी बार इस अखबार की बदनामी में नया चैप्टर जोड़ा है, खुद इसके स्थानीय संपादक ने, जो फिलहाल बड़े-बड़े स्पॉन्सरों के बलबूते पिछले एक पखवाड़े से पूरे यूरोप की यात्रा कर रहे हैं। मुंबई में आम पत्रकारों में यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इन लोगों की नैतिकता कहां गई है जो नेताओं और दलालों के स्पॉन्सरशिप पर विदेश की सैर कर रहे हैं। खासकर दैनिक भास्कर के स्थानीय संपादक की बात तो और भी गंभीर हो जाती है।  मीडिया जगत में विदेश सैर की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फिलहाल तो संपादक महोदय को अपनी टीम को नए-नए अखबार की लांचिंग में पूरा तन मन झोंक देना चाहिए। सप्ताहिक अवकाश भी नहीं लेना चाहिए। पर वे साहब तो रोज फेसबुक पर कभी स्पेन कभी नीदरलैंड के समुद्र तटों पर फोटो खींच कर अपनी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं।यूरोप की सैर करने वाले पत्रकारों की इसी टोली में नवभारत टाइम्स के भी पत्रकार हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अभी फ्लैट खरीदा है और वह ईएमआई अदा कर रहे हैं। कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि यह "नवभारत टाइम्स" और "नवभारत" अखबार के मालिकों का षड्यंत्र है कि "दैनिक भास्कर" जैसे नए नवेले समाचार पत्र को मुंबई में सेटल होने का मौका ही न दिया जाए और उनके रिपोर्टर और संपादकों को उलझाए रखा जाए। "दैनिक भास्कर" मुंबई के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी बन रही है कि "नवभारत टाइम्स" से लाए गए एक्जीक्यूटिव एडिटर की रिपोर्टिंग टीम पर कोई पकड़ नहीं हैं। उन्होंने हमेशा से डेस्क पर काम किया है और उनका शांत सौम्य व्यक्तित्व उनके आड़े आ रहा है। इसके अलावा, दैनिक भास्कर की पूरी टीम में एक भी ऐसा पत्रकार नहीं है, जिसे अगर किसी अंग्रेजी बोलने वाले के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वे इसकी एक लाइन भी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। 

दूसरे संपादक भी कम नहीं

यह मुंबई के अखबार जगत का दुर्भाग्य है कि किसी भी अखबार को ढंग का संपादक नहीं मिला। नवभारत टाइम्स के संपादक की बात करें तो उनका बैकग्राउंड मिलिट्री का रहा है और उन्हें पत्रकारिता की एबीसीडी भी नहीं मालूम। जब से भास्कर लांच हुआ है तब से उन्होंने जिम जाकर अपने डोले शोले को फेसबुक पर अपलोड करने का अभियान तेज कर लिया है। जबसे मिलिट्री मैन के हाथ में एनबीटी की कमान आई है, तब से इस ब्रांड को काफी धक्का लगा है। अब इसकी गिरती साख को बचाने के लिए दूसरे सीनियर पत्रकार को लाया गया है, पर मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में उनकी नासमझी समूचे ब्रांड पर भारी पड़ रही है। अब नवभारत की भी कर लें। इस अखबार के संपादक की कला पर किताब लिखी जाए तो भी कम पड़ जाए। पैसे के पीछे भागने वाले और सेटिंग करने में महारत हासिल कर चुके इस सज्जन को रिटायरमेंट के बाद भी नागपुर वाले धनकुबेर मालिकों ने सेवा विस्तार दिया। मीडिया सर्कल में उन्हें न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है, जिसमें एक नाम कालीचरण है। उनके रिटायरमेंट की राह तक रहे नवभारत के उस पत्रकार को गहरा धक्का लगा है जो नवभारत टाइम्स और पीटीआई जैसे संस्थानों में काम कर चुका है और संपादक बनने राह तक रहा है। कुल जमा कहें तो मुंबई में हिंदी प्रिंट मीडिया की दुर्गति पहले भी थी और आज भी है और कल भी रहने वाली है। अगर इनके मालिक समय पर चेत जाते हैं तो शायद बात बन जाए।

(वरिष्ठ पत्रकार की कलम से)

Sunday 1 October 2023

Unvarnished Lies of Dainik Jagran in the Supreme Court

 

The Majithia Wage Board was set up in 2008 and finally submitted its report to the Government of India in 2010. The Government notified it for implementation in November 2011. But instead of implementing it the owners of newspapers and news agencies approached the Supreme Court for repealing the Working Journalist Act which envisages the constitution of the Wage Boards by the Central government from time to time. However, the owners got a crushing defeat in the Supreme Court, but they adopted another route to deny the recommended wages to the employees. The irony is that governments have been active partners in their nefarious designs.

There is a section 20 J in the Majithia Wage Board which says that employees can opt out of the Wage Board scales if the existing pay scales are more favourable to them. Taking advantage of this section, the employers forced the employees to opt for the 20 J. Those who refused to fall in line were punished in different ways. This is not only the height of illegality but also of unscrupulousness and unethical behaviour of the newspaper owners. The newspapers and their editors who do not tire of delivering homilies on maintaining good behaviour in the public and private committed the crime of forcing the employees to sign on their prepared proforma of accepting the 20 J provision. Unfortunately, this tactic was adopted by the so-called big newspapers like Dainik Jagran and Dainik Bhaskar among others.  The governments should have taken note of this notorious practice of the newspaper tycoons, but they left the newspaper employees to fend for themselves. 

The sad part of it is that employees across the country irrespective of any newspaper are deprived of their due wages and arrears. They are running from pillar to post but to no avail. Many newspaper employees have been thrown out of their jobs. Some of them were transferred to insignificant places. Their only fault has been that they demanded the Majithia Wage Board. Pretty good numbers have been contesting their cases in the labour courts. Even the cases decided by the high courts are being appealed in the Supreme Court.

The other day, Dainik Jagran Management fielded top-notch advocates like Mukul Rohatgi and Niraj Kishan Kaul in the Supreme to get its SLP admitted on the ground that they have been paying more than what the Wage Board has recommended. The Hon’ble judges asked them to give the chart of both baskets-one which is being spent and the other what the Wage Board has recommended. The moot question of why the Management is not giving more wages than what has been recommended by the Wage Board is because employees do not want more than the Wage Board suggested pay scales and allowances. Look at the brazenness of Dainik Jagran Management which does not want to pay as per the wage board. If it wants to pay more than the Wage Board has recommended, then why is it contesting the workers' claim from the lower court to the Supreme Court? This speaks of the blatant lie of the Management, and therefore, it must be slapped with a heavy cost for wasting precious judicial time in different courts.

Last but not least, what message these top-notch advocates are sending to the people? They are telling unvarnished lies in the courts for hefty amounts of fees.

Adv. Parmanand Pandey 
(AOR, Supreme Court and General Secretary IFWJ).