Wednesday 30 October 2019

जागरण के 20 जे की निकली हवा, ग्वालियर श्रम न्यायालय ने एक माह में दस कर्मचारियों को 2 करोड़ 39 लाख के भुगतान का दिया आदेश

ग्वालियर श्रम न्यायालय में चल रहे मजीठिया मामले में नईदुनिया जागरण के दस कर्मचारियों के पक्ष में न्यायालय ने 2 करोड 39 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए हैं। ये अवार्ड नवंबर 2011 से लेकर सितंबर 2017 तक की अवधि के हैं। माननीय विद्वान न्यायाधीश श्री केसी यादव ने कर्मचारियों को आगे भी निरंतर मजीठिया के तहत वेतन देने के आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक जागरण को एक माह के अंदर कर्मचारियों को पूरा भुगतान करना है। प्रत्येक कर्मचारी को दो-दो हजार रुपए वाद व्यय के रूप में भी देने के आदेश माननीय विद्वान न्यायाधीश ने दिए हैं। इस पूरे मामले को लंबित करने के उद्देश्य से प्रबंधन ने श्रम न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई पर रोक लगाने के लिए भरसक प्रयास किए। इसके चलते प्रबंधन दो बार उच्च न्यायालय की शरण में भी पहुंचा लेकिन यहां से भी उसे कोई राहत नहीं मिली।
20 जे की निकली हवा, कोर्ट ने कहा फर्जी दस्तावेज प्रबंधन ने तैयार किए
20 जे के आधार पर मजीठिया वेतनमान लागू करने से बच रहे प्रबंधन को इन मामलों में सबसे तगड़ा झटका 20 जे पर ही लगा है। विद्वान न्यायाधीश्ा ने 20 जे को लेकर प्रबंधन के सभी दावों की अपने आदेश के माध्यम से हवा निकाल दी। जागरण के 20 जे के दस्तावेज को कोर्ट ने फर्जी बता दिया। कोर्ट के सामने प्रबंधन की पोल खुल गई। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि 20 जे का दस्तावेज फर्जी प्रमाणित है और प्रबंधन ने स्वयं तैयार किया है। इसके अलावा विद्वान न्यायाधीश्ा श्री केसी यादव ने एक्ट और न्याय के प्रतिपादित सिद्धांतों की बखूबी व्याख्या की है। साथ ही बताया है कि किस प्रकार न्यूनतम वेतन या केंद्र सरकार द्वारा तय वेतनमान से कम वेतन देने का करार किस प्रकार शून्य है। माननीय न्यायाधीश्ा ने अपने फैसले में स्पष्ट व्याख्या कर बताया है कि 20 जे आखिर क्या है। किस प्रकार अखबार प्रबंधन इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं और किस तरह 20 जे को लेकर कर्मचारियों को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। इस फैसले को पढ़कर विशेषरूप से 20 जे पर जागरण के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
यूनिट नहीं संस्थान का सकल राजस्व माना जाएगा
जागरण की ओर से कोर्ट को भ्रमित करने के लिए केवल ग्वालिया नईदुनिया की बैलेंस शीट कोर्ट में पेश की गई थी लेकिन न्यायालय ने अपने आदेश में केवल ग्वालियर यूनिट का सकल राजस्व मानने से इंकार कर दिया। विद्वान न्यायाधीश्ा श्री केसी यादव ने बताया कि किस तरह अलग-अलग यूनिट यदि वे किसी एक कंपनी के अधीन हैं तो उनके सकल राजस्व की गणना ही की जाएगी। इसलिए कंपनी के सभी यूनिटों की बैलेंस शीट सकल राजस्व की गणना के लिए आवश्यक है। केवल यूनिट की बैलेंस शीट को कोई औचित्य नहीं है।
कर्मचारियों के गणना पत्रक को सही माना
मामले में कर्मचारियों की ओर से मजीठिया वेतनमान की अनुशंसा के मुताबिक गण्ाना पत्रक न्यायालय में पेश किए गए थे, जबकि प्रबंधन की ओर से कोई गणना पत्रक पेश नहीं किया था। ऐसे में विद्वान न्यायाधीश्ा श्री केसी यादव ने कर्मचारियों के गणना पत्रक की जांच की ओर ब्याज की राशि छोड़कर मजीठिया वेतनमान के बकाया राशि का अवार्ड पारित कर दिया। इस मामले में कर्मचारियों की ओर से श्रम मामलों के जानकार और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जेएस सेंंगर ने पैरवी की। 24 अक्टूबर को खुले न्यायालय में दस अवार्ड सुनाए गए। अब एक माह में प्रबंधन को कर्मचारियों को मजीठिया का बकाया देना है साथ ही आगे भी मजीठिया के मुताबिक वेतन देना होगा।

नीचे देखें किसे कितने लाख मिले।
Anil samadhiya 2754022
Sandip pathak 2608785
Milind bhindwalwe 3116690
Shiromani singh 2423887
Prabhat Bnahtnagar3236160
Subhash DX 720210
Ganesh kulshreshth 2378422
Sarvesh 2645569
Mayaram mishra 1430937
Anamika 2622526

Tuesday 29 October 2019

IFWJ Observes its 70th Foundation Day as the ‘Pledge Day’

The 70th Foundation day of the IFWJ was celebrated all over the country by the journalists and other media employees. In Delhi it was observed as the ‘pledge day’ for securing the new Wage Board, Amendment in the Working Journalists Act and also for introducing the special provisions to ensuring the safety and security of the media persons. The Secretary-General Parmanand Pandey informed that the IFWJ has written to Shri Bhartruhari Mahatab, the Chairman of the Parliamentary Committee on Labour opposing the move of the government to abrogate the Working Journalists Act and integrate it with other 11 existing Acts, which have nothing in common with the Working Journalists Act. It may be noted here that the government is planning to repeal the Working Journalists Act and subsuming the other Acts under the ‘Occupational Safety, Health and the Working Conditions Code 2019’.

Although the it has been proposed to include employees of the electronic and web etc in the Code, yet the Working Journalists Act is to be clubbed with the other Acts like Mines Act, Plantation Act etc. which have no common ground with the Working Journalists Act. It defies all logic to put other Acts having no common denominator with a distinct Working Journalists Act.

IFWJ has reminded the government that the Working Journalists Act was passed by Parliament in 1955 after a great deal of efforts by the Indian Federation of Working Journalists (IFWJ). Among others who spoke on the occasion to make the IFWJ strong were Rinku Yadav, Treasurer IFWJ, AS Negi President of the DUWJ, C.K. Pandey and Ashok Sharma etc.

The IFWJ has decided to launch and awaken the journalists as well as general public about the need to retain the Working Journalists Act and its comprehensive amendment to help benefit the employees of the print, electronic and other digital media.

Parmanand Pandey
Secy-Gen: IFWJ

Monday 28 October 2019

भास्कर ग्रुप के हवाले की गई 61 हजार स्क्वायर फीट जमीन का आवंटन रद्द

दैनिक भास्कर समूह का एक और कांड सामने आया है। सन 2004 में इन्दौर की महापौर परिषद ने तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए 61 हज़ार स्क्वायर फ़ीट महंगी जमीन मात्र 81 लाख में भास्कर के नाम कर दी थी। हाईकोर्ट ने उस आदेश को खारिज कर भास्कर को पटखनी मार दी है।
61000 स्क्वेयर फीट की बेशकीमती जमीन का शासकीय लैंड यूज गार्डन और पार्क के लिए था। तत्कालीन महापौर परिषद् ने बिना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के नियमों-कानूनों का पालन किए और बिना किसी अधिकार के उपरोक्त 61 हजार स्क्वेयर फीट की बेशकीमती जमीन दैनिक भास्कर ग्रुप की उपरोक्त कंपनी के नाम कर दी थी।

[साभार भड़ास4मीडियाडॉटकॉम]

देखें इस संबंध में छपी एक खबर….

Thursday 24 October 2019

मजीठिया: जागरण को दीवाली से पहले बड़ा झटका, लेबर कोर्ट ने 20 जे को बताया फर्जी, पारित किया 2 करोड़ 40 लाख का अवार्ड


ग्‍वालियर। मध्‍यप्रदेश के ग्‍वालियर से मजीठिया मामले में बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब तक कर्मचारियों को 20जे की आड़ में वेजबोर्ड देने से बचते रहे जागरण प्रकाशन लिमिटेड को यहां के लेबर कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। लेबर कोर्ट ने 20जे पर जागरण प्रकाशन लिमिटेट की सभी दलीलों को खारिज करते हुए इसे फर्जी बताया और नई दुनिया के 10 कर्मचारियों के पक्ष में 2,39,37,208 रुपये का अवार्ड पारित किया। लेबर कोर्ट ने ये आदेश 2017 तक के हिसाब से दिया और साथ ही कंपनी को इसी तरह आगे का वेतन भी देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही लेबर कोर्ट ने कंपनी को केस पर खर्च के रूप में प्रति कर्मचारी दो-दो हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है। लेबर कोर्ट में सुनवाई के दौरान जागरण ने हर ह‍थकड़े अपनाए और इसकी कार्यवाही में बाधा डालने के लिए कई बार हाईकोर्ट भी पहुंचा। परंतु उसे हर बार वहां मुंह की खानी पड़ी। इस आदेश के बाद मजीठिया की लड़ाई लड़ रहे देशभर के पत्रकारों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
नई दुनिया के विजेता साथियों के नाम इस प्रकार है-

Anil samadhiya - 2754022
Sandip pathak - 2608785
Milind bhindwalwe - 3116690
Shiromani singh - 2423887
Prabhat Bnahtnagar - 3236160
Subhash DX - 720210
Ganesh kulshreshth - 2378422
Sarvesh - 2645569
Mayaram mishra - 1430937
Anamika maidam - 2622526


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लो, अमर उजाला प्रबंधन भी कमीना निकला


संवाद न्यूज एजेंसी के नाम से छाप रहा खबरें
राजुल महेश्वरी फेर रहे अतुल जी के सपनों पर पानी
कई जगह अंतिम सांसें गिन रहा है अमर उजाला

अमर उजाला ने पत्रकारिता के मेरे करियर को नया मोड़ देने का काम किया। मैंने दिल्ली और चंडीगढ़ संस्करण में आठ साल अमर उजाला में विभिन्न पदों पर काम किया। मेरी धारणा थी कि अमर उजाला के मालिक दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के मालिकों की तुलना में कम खराब हैं, लेकिन अब यह धारणा बदल गई है। अमर उजाला का बेड़ा गर्क करने में शशि शेखर का बड़ा हाथ रहा है। अमर उजाला में 2005 तक बहुत अच्छी और काबिल टीम रही। कई दिग्गज नामी पत्रकार अमर उजाला में थे, लेकिन शशि शेखर ने एक-एक करके सभी अच्छे पत्रकारों को संस्थान छोड़ने पर विवश कर दिया। शशि शेखर हिन्दुस्तान अखबार का बेड़ा गर्क कर चुका है। हिन्दुस्तान में आज एक भी पत्रकार नहीं है, सब कर्मचारी हैं। सब गुलाम हैं। अमर उजाला राजुल महेश्वरी के नेतृत्व में काम कर रहा है।

अतुल जी की मौत के बाद राजुल इस ग्रुप को अच्छा प्रबंधन नहीं दे पाए हैं और विफल साबित हो रहे हैं। अमर उजाला के कई एडिशन घाटे में चल रहे हैं और कई प्रसार की होड़ में भी पिछड़ रहे हैं। ऐसे में अमर उजाला ने स्थायी कर्मचारियों पर अधिक दबाव देना शुरू कर दिया था। पहले काम ठेके पर दिया और अब आउटसोर्सिंग होने लगी है। कई संस्करणों में बकायदा पत्रकारों की खबरों को संवाद न्यूज एजेंसी का नाम दिया जा रहा है। जो स्टाफर हैं जो कि अब बहुत कम रह गए हैं, उनके नाम के आगे ही अमर उजाला ब्यूरो दिया जा रहा है। तो भाई लोगों जो भी अमर उजाला में काम कर रहे हैं, अब ठिकाना तलाशना शुरू कर दो।

[वरिष्‍ठ पत्रकार गुणानंद जखमोला की फेसबुक वॉल से]

Monday 21 October 2019

मजीठिया: पटियाला में दैनिक जागरण का बैंक खाता अटैच कर बैंक ने 310248 रुपये का ड्राफ्ट बना भेजा collector को



पटियाला (पंजाब)। दैनिक जागरण की ऊल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पटियाला में दैनिक जागरण में कार्यरत बिजय कुमार ठाकुर जिसे जागरण ने मजीठिया मांगने पर नौकरी से निकाल दिया था तो बिजय कुमार ठाकुर ने लेबर विभाग में नौकरी से निकले जाने का केस फाइल किया। यहां जब बात नहीं बनी तो केस लेबर कोर्ट रेफर हो गया। काफी संघर्ष के बाद बिजय कुमार ठाकुर के फेवर में पटियाला की लेबर कोर्ट ने 26-04-2019 को फैसला सुनाया। जिसमें उसे 50 फीसदी back wages के साथ-साथ नौकरी पर रखने के आदेश लेबर कोर्ट ने दिए थे और साथ ही लेबर कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि यदि जागरण प्रबंधन फैसले की अवेहलना करता है तो उसे जब से अवार्ड पास किया गया है तब से 6% ब्याज देना होगा।

जब बिजय कुमार ठाकुर जागरण प्रबंधन के पास लेबर कोर्ट का हवाला दे नौकरी मांगने गया तो जागरण ने बाहने मारने शुरू कर दिए और नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद बिजय कुमार ठाकुर ने लेबर कमीश्नर के यहां लेबर कोर्ट के फैसले को अमल करवाने के लिए एपलिकेशान लगाई। Assistant Collector Grade-I Patiala ने दैनिक जागरण प्रबंधन को इस बाबत कई बार नेटिस भेजे लेकिन प्रबंधन के कान पर कोई जूं नही रेंगी।

Labour Inspector Grade-I, Patiala ने बिजय कुमार ठाकुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए दैनिक जागरण के बैंक अकाऊंट नम्बर और उसकी संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर बैंक को जागरण का खाता ATTACH कर बिजय कुमार ठाकुर द्वारा किए गए क्लेम 3,10,248/- रूपये का भुगतान करने के आदेश दिए उसके बाद बैंक ने उपरोक्त राशि का ड्राफ्ट बना collector को भेज दिया। उसके बाद बिजय कुमार ठाकुर ने पैसा Release करवाने की अर्जी लेबर कमीश्नर के यहां लगाई है जिस पर नोटिस जारी कर दैनिक जागरण को पेश हो अपना जबाव देने को कहा है।

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Friday 18 October 2019

मजीठिया: जागरण को पटना हाईकोर्ट से झटका, कहा- 20j बाध्यकारी नहीं, साथ ही दिया रोजाना सुनवाई का आदेश


पटना। जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में पटना हाईकोर्ट ने जागरण प्रबंधन को जोर का झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस मामले की रोजाना सुनवाई करें। यही नहीं, जागरण प्रबंधन द्वारा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 20 जे को हाईकोर्ट में संज्ञान में लाते हुए अपने बचाव का प्रयास किया गया जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। दैनिक जागरण में कार्यरत पंकज कुमार और अन्य के मामले में यह आर्डर पटना हाईकोर्ट ने दिया है।

इस केस में हाईकोर्ट ने कहा है कि 17 (1)में लेबर विभाग के अधिकारियों को अधिकार नहीं है कि वह मजीठिया वेज बोर्ड का बकाया अपने आदेश के तहत दे सकें। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि लेबर विभाग को 17 (2) के अंतर्गत मामला अदालत को प्रेषित कर देना चाहिए यानी कि रिफरेंस बनाकर भेजना चाहिए।

पंकज कुमार का पक्ष पटना के वरिष्ठ अधिवक्ता जे एस अरोड़ा ने अदालत में पक्ष रखा। अरोड़ा के जूनियर गौरव प्रताप और मनोज कुमार अधिवक्ता थे। वहीं, गया के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन कुमार तिवारी पटना उच्च न्यायालय में अरोड़ा के साथ हर तारीख पर मजीठिया वेजबोर्ड को लेकर अपडेट कर रहे थे। जहां जरूरत पड़ी मदन तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट से संबंधित आदेश जेएस अरोड़ा के माध्यम से अदालत में पेश किए। दैनिक जागरण की ओर से वरीय अधिवक्ता आलोक कुमार सिन्हा पेश हुए।

20 जे को लेकर पटना जागरण द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा को जेएस अरोड़ा ने अदालत में रखा। कैसे एक व्यक्ति का सीरियल नंबर अलग-अलग पृष्ठों पर अलग क्रमांक पर दर्शाया गया था। कुल मिलाकर आदेश 20j को केंद्र में रखकर आया है। जस्टिस शिवाजी पांडेय ने अपने आदेश के पैरा नंबर 33 में दैनिक जागरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आब्जर्वेशन को गलत तरीके से व्याख्या करने पर करारा झटका देते हुए साफ कर दिया है कि आब्जर्वेशन को फैसले से नहीं जोड़ा जा सकता है।

इस संबंध में न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय के आदेश में पैरा 38 में 20j पर सर्वोच्च न्यायालय और स्वयं के आदेश की बहुत ही सटीक व्याख्या करते हुए 20j को मीडियाकर्मियों पर बाध्यकारी नहीं होने को लेकर स्पष्ट आदेश दिया है।

एडवोकेट उमेश शर्मा के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि 20जे लेबर कोर्ट के सामने मान्य नहीं होगा क्योंकि वेजबोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि 1 महीने के अंदर ही साइन होना चाहिए। 1986 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कागज पर अगर प्रबंधक ने साइन कराए हैं तो वह मान्य नहीं होगा।

आदेश की कापी देखने-पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- patna highcourt order
https://drive.google.com/file/d/1-OQh_5qFjfPxojXZ7LKbJphVsICbPWFj/view

शशिकांत सिंह
पत्रकार और मजीठिया क्रांतिकारी
9322411335


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Monday 14 October 2019

भास्‍कर के साइबर क्रिमिनलों को बचाने में मशगूल हैं उनके आका

मेहनत, ईमानदारी और कुशलता से अपनी ड़यूटी निभाना और उसके एवज में बनती अपनी उचित पगार- मजदूरी की मांग करना दैनिक भास्‍कर चंडीगढ़ में अपराध- क्राइम बन गया है। इसका ताजातरीन उदाहरण एचआर चंडीगढ़ के सीनियर एक्‍जीक्‍यूटिव सुधीर श्रीवास्‍तव हैं। उन्‍होंने मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से अपनी सेलरी व सुविधाएं क्‍या मांग दीं कि उन पर मुसीबतों का पहाड़ पटक दिया गया एचआर हेड मनोज मेहता और एचआर मैनेजर हरीश कुमार के द़वारा। इन लोगों ने श्रीवास्‍तव का फर्जी इस्‍तीफा डाला ही, उन्‍हें एक अन्‍य फर्जी मामले में फंसाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। इन महानुभावों के घोर आपराधिक कारनामों में दैनिक भास्‍कर चंडीगढ़ के एडीटर दीपक धीमान और क्राइम बीट के प्रभारी संजीव महाजन पूरी तरह से मददगार बने हुए हैं। ये दोनों सीनियर पत्रकार पुलिस और प्रशासन में अपनी पहुंच व प्रभाव के जरिए एचआर विभाग के दोनों अपराधियों को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अपने एडीटर की शह पर महाजन पुलिस के सभी बड़े अफसरों के समक्ष दंडवत हुए जा रहे हैं। थानेदार और उससे थोड़ा ऊपर के पुलिस अफसरों को येनकेन प्रकारेण अपने फेवर में किए हुए हैं और श्रीवास्‍तव की ओर से दी गई कंपलेंट को निष्‍प्रभावी बनाने की हर जुगत में मशगूल हैं, लेकिन बड़े पुलिस हाकिमों को खुलेआम अपने फेवर में कर पाना महाजन के लिए चुनौती बनी हुई है। महाजन यह सब कर रहे हैं इसकी पुष्टि कई अखबारों के रिपोर्टरों ने की है।

    संजीव महाजन और उनके संरक्षक दीपक धीमान ऐसा क्‍यों कर रहे हैं, ये तो वो ही जानें, लेकिन एक बात, एक हकीकत तो साफ है कि इन लोगों, खासकर महाजन ने, जो किसी अपराध का शिकार हुए पीडि़त की व्‍यथा का निरूपण – चित्रण बेहद संजीदगी व संवेदना से करते हैं, उक्‍त अपराधकर्मियों को बचाकर- संरक्षण देकर अपनी ख्‍याति को मिट़टी में मिला रहे हैं। सबसे अहम यह है कि श्रीवास्‍तव के साथ हुए अपराध को कई महीने हो गए हैं, पर इसके खिलाफ किसी भी तरह की ऐक्‍शन पुलिस ले नहीं रही है। और तो और श्रीवास्‍तव ने जब अपनी ओर से पैरवी थोड़ी तेजी से की तो पुलिस ने फर्जी इस्‍तीफा कांड में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। जबकि श्रीवास्‍तव ने उन लोगों को नामजद किया था जिन्‍होंने उनका फर्जी इस्‍तीफा डाला था। जाहिर है कि पुलिस ने किसी दबाव में ही ऐसा किया। नहीं तो आमतौर पर होता है कि कंपलेंट में जिनका नाम होता है उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट- एफआईआर दर्ज होती है। बाद में जांच होती है और जांच में उजागर तथ्‍यों के आधार पर कार्रवाई होती है।

  श्रीवास्‍तव के मामले में तो पुलिस जांच-पड़ताल भी भास्‍कर मैनेजमेंट, भास्‍कर के रुतबेदारों- प्रभावशाली लोगों की सहूलियत के हिसाब से चल रही है। पुलिस निष्‍पक्षता से अगर जांच पड़ताल करती तो इस मामले का अब तक निपटारा हो गया होता। दोषियों- अपराधियों को सजा मिल गई होती। सजा नहीं भी हुई होती तो उसकी प्रक्रिया निर्णायक मुकाम पर पहुंचने को बेताब होती। यह भी ज्ञात हुआ है कि इस दरम्‍यान महाजन अपराधकर्मियों और श्रीवास्‍तव में समझौता कराने की भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया। जाहिर है समझौते की कोशिश गलत करने वालों को बचाने के लिए ही हो रही थी। क्‍योकि जो सही- सच्‍चा होता है वह ऐसे बेकार के कार्यों में नहीं उलझता। वह तो आर-पार की लड़ाई करता है।

    सुधीर श्रीवास्‍तव के साथ जो कुछ हुआ है वह घोर अमानवीय है और कायदे कानून के पूरी तरह खिलाफ है। इसके खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है। देर सबेर उन्‍हें इंसाफ मिलेगा ही, लेकिन गुनहगारों को सुरक्षा और संरक्षण जो लोग दे रहे हैं उनका क्‍या होगा, इसका जवाब शायद भविष्‍य में छिपा है। जिन लोगों ने गुनाह किया है, उनको तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, इसकी मिसालों से इतिहास के पन्‍ने भरे पड़े हैं।

Friday 11 October 2019

Massive Demonstration of Media persons for the New-Wage Board





New Delhi, 11 October, A massive demonstration was held here yesterday at Jantar Mantar by all major trade union bodies of the media employees under the banner of Confederation of Newspapers and News agencies Employees Organisation. Hundreds of media workers from all over the country participated in the demonstration which included the far-flung states like; Assam, Tamilnadu, Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Jammu and Kashmir. Other states which took part in the demonstration were West Bengal, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Chandigarh, Haryana and Rajasthan.
The main demand of the demonstrators was to save the Working Journalists Act and to include the employees of Audio-visual and Web Portals in its ambit by retaining the beneficial provisions of the existing act. The media employees across the country are agitated over the proposed move of the government to repeal the Working Journalists Act by amalgamating it with other 11 unrelated acts. It has been renamed as the Code on the Occupational Safety, Health and Working Conditions. Strangely, the government has taken this decision unilaterally without consulting or seeking the opinions of the stakeholders.
Although, the Union Labour Minister Santosh Gangwar has assured the delegation of the media employees, which met him last week that their interests  will be well taken care of, yet the apprehensions are still lingering because the Acts, which have been subsumed in the Code, are as different as chalk from cheese.
The media employees also demanded that they must be given the benefits of the ID Act which are available to them under the existing Act. The other demands, which were very vociferously raised were the immediate constitution of the Wage Board and implementation of the Majithia recommendations. The major unions which participated in the demonstrations were All India Newspaper Employees Federation, Indian Federation of Working Journalists, National Federation of Newspaper Employees, All India Federation of PTI Employees Unions, NUJ (I) and IJU. The plant-level unions of the Hindustan Times, Assam Tribune, Tribune Chandigarh, Indian Express, Times of India and Punjab Kesari also took part in the demonstration. Busloads of employees came from Chandigarh under the leadership of Anil Kumar Gupta, who is also the President of the Tribune Employees Union.
Among others who spoke on the occasion were Parmanand Pandey, IFWJ, M S Yadav of the Confederation and PTI, Sabina Interjeet, S.N. Sinha IJU, Ashok Mailk, Pragyanand Chaudhary NUJ (I), Shyam Babu NFNE, Bhuvan Chaube PTI, M.L. Joshi UNI, G Bhopathi AINF, CS Naidu Indian Express and Anil Gupta of the Tribune Employees Union.
The meeting was conducted very successfully by Hemant Tiwari, the Vice President of the IFWJ, who made many important announcements during his address to the gathering. He kept all the protesters spelled bound by his inimitable style. He declared that a big meeting of the Confederation will be held soon either in Shimla or Chandigarh. The meeting was presided over by the Confederation’s General Secretary M.S. Yadav, who outlined the future shape of struggle by the media employees.
A large number of television channels and their employees were also present to express their solidarity with the Confederation. Among the important audio-visual journalists who were present on the occasion were Niraj Pandey, Ashok Tiwari, Ramesh Thakur, Yogesh Soni and Rinku Yadav. This was the first huge demonstration of the media employees in the last decade.

Alkshendra singh Negi
President- DUWJ







Thursday 10 October 2019

हजारों मीडियाकर्मियों का दिल्ली में विशाल प्रदर्शन


नई दिल्ली 10 अक्टूबर: कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़एजेंसी एम्प्लाइज आर्गेनाईजेशन के आह्वान पर आज यहाँ जंतर मंतर पर मीडियाकर्मियों का विशाल प्रदर्शन हुआ। देशभर से आए लगभग एक हजार मीडियाकर्मियों ने एक स्वर से सरकार से मांग की कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट को समाप्त करने के बजाय उसमें व्यापक संशोधन किया जाए। ज्ञातव्य हो कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट एक विशिष्ट कानून है, जिसकी तुलना किसी अन्य क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक कानून से नहीं की जा सकती है। यद्यपि श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने स्पष्ट शब्दों में कॉन्फ़ेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल को विगत बताया कि मीडियाकर्मियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं और अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, तथापि यह आशंका इसलिए बनी हुई है कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट को प्रस्तावित कोड के साथ समाहित किया जा रहा है, जिसमें 13 अन्य ऐसे कानूनों को समाहित किया जा रहा है जिनकी कार्यपद्यति मीडियाकर्मियों की कार्यपद्यति  से एकदम भिन्न है। 

सभा का संचालन आई एफ डब्ल्यू जे के उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से मीडियाकर्मियों ने अद्भुत उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने घोषणा की कि कॉन्फ़ेडरेशन की अगली बैठक शीघ्र ही शिमला या चंडीगढ़ में आयोजित की जायेगी, जिसमें मीडिया कर्मियों की समस्याओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा। 

सभा की अध्यक्षता कॉन्फ़ेडरेशन के महासचिव एम एस यादव ने की।  कॉन्फ़ेडरेशन के सभी घटकों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनकारी मीडिया कर्मियों को सम्बोधित किया, जिसमें आल इंडिया न्यूज़पेपर एम्प्लाइज फेडरेशन के जी भूपति, इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के परमानन्द पाण्डेय ओर रिंकू यादव, नेशनल फेडरेशन ऑफ़ न्यूज़पेपर एम्प्लाइज के श्याम बाबू, आल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ पी टी आई एम्प्लाइज यूनियनस के भुवन चौबे, नेशनल यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स (आई) के प्रज्ञानन्द चौधरी, अशोक मालिक, इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन के एस एन सिन्हा और सबीना इंदरजीत, इंडियन एक्सप्रेस एम्प्लाइज यूनियन के सी एस नायडू और ट्रिब्यून एम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष अनिल गुप्ता आदि थे।  ट्रिब्यून एम्प्लाइज यूनियन के एक सौ से अधिक साथियों ने अनिल गुप्ता के नेतृत्व में प्रदर्शन में भाग लिया। 

डी यू डब्ल्यू जे के अध्यक्ष ए एस नेगी द्वारा जारी प्रेस नविज्ञप्ति के अनुसार टी वी चैनलों के  भी तमाम मीडियाकर्मी सम्मेलन में उपस्थित रहे जिनमें नीरज पांडेय और अशोक तिवारी की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही।

Newspaper Employees organised a massive demonstration at Jantar Mantar


New Delhi, 10 Oct.; The Confederation of Newspaper and News Agency Employees Orgnisations today organised a massive demonstration at Jantar Mantar here to protest against the proposed  abrogation of the Working Journalists Act. Hundreds of media employees asked the government to amend the Working Journalists Act so as to include the employees of electronic and web media.

Media employees are also agitated over the proposed repealing of the Working Journalists Act and subsumimg it with 13 other disparate Acts which are different from the Working Journalists Act as chalk from cheese. All major media trade unions. All India Newspaper Employees Federation, Indian Federation of Working Journalists, National Federation of Newspaper Employees, All India Federation of PTI Employees Unions, National Union of Journalists (I), Indian Journalists Union, UNI Workers Union.

The national  congregation of media persons was addressed by the Confederation's General Secretary M.S. Yadav, Hemant Tiwari, Parmanand Pandey (IFWJ) Ashok Malik, Pragyanand Choudhury (NUJ-I), Sabina Inderjit, S N SINHA (IJU), Shyam Babu (NFNE) and Bhuwan Chaubey (PTI).

All speakers warned the government that if the Working Journalists Act, which has been validated by the Supreme Court  many times, is tampered or tweaked, then the Confederation would be compelled to launch a bigger All-India struggle.


 M S Yadav
General Secretary
Confederation of Newspaper and News Agency Employees' Organisations

Sunday 6 October 2019

पत्रकार सुरक्षा के लिए लोकसभाध्यक्ष की पहल


नई दिल्ली, 5 अक्टूबर; लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 'इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' (आई.एफ.डब्ल्यू.जे.) के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि वे पत्रकारों की सुरक्षा व उनसे जुडी अन्य समस्याओं को दूर करके के लिए सरकार से समुचित कानून बनाने की अनुशंसा करेंगे। श्री बिरला कल शाम अपने आवास पर पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि जीवंत लोकतंत्र के लिए सजग, जागरूक और निर्भीक पत्रकारिता का होना अत्यावश्यक है, जिस पर पूरे देश में मतैक्य है। 

आई.एफ.डब्ल्यू.जे. की तरफ से उन्हें एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें हाल ही में पत्रकारों के उत्पीड़न और उन पर हुए हमलों के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। प्रतिनिधि मंडल के नेता आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने बताया कि बिरला जी जितने सरल और  सहज हैं उतने ही लोगों की समस्यों के प्रति व्यग्र और अपने निर्णयों में कठोर हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी सरलता का ही द्यौतक है कि वे हमारी मात्र एक दिन की सूचना और आग्रह पर 2016 में जयपुर में आयोजित  आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के सम्मेलन में शामिल हुए थे।  

आई.एफ.डब्ल्यू.जे. ने अपने ज्ञापन में लोकसभाध्यक्ष से आग्रह किया कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए पत्रकारों के हितों के लिए एक पत्रकार सुरक्षा कानून बनवाएं जिससे उन पर आये दिन होने वाले हमले और धमकियाँ बंद हों। आज यह स्थिति है कि अपराधी, नेता, पुलिस, प्रशासन, माफिया आदि अपने मनमाफिक ख़बरों के दिए जाने के लिए पत्रकारों पर तरह-तरह दवाब डालते हैं और ऐसा न करने पर उन पर हमले करते और करवाते हैं। कई बार तो पत्रकारों को जान से ही मार दिया जाता है। पुलिस ऐसे अपराधी तत्वों को पकड़ने के बजाय उनका साथ देने लगती है।  

 आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के कोषाध्यक्ष रिंकू यादव द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के ज्ञापन में पत्रकारिता की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक ऐसे कानून को बनाए जाने की भी मांग की गई है, जिससे नकली पत्रकारों द्वारा भयादोहन और पीत पत्रकारिता पर रोक लगाई जा सके।  प्रतिनिधि मंडल में आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के महासचिव परमानन्द पाण्डेय, यू.पी.डब्ल्यू .जे.यू. के अध्यक्ष भास्कर दुबे, विधि सलाहकार मोहन बाबू अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार नीरज पाण्डेय, आलोक तिवारी समेत लगभग पंद्रह पत्रकार शामिल थे। 

Lok Sabha Speaker’s Initiative for Journalists Security Enactment


New Delhi, October 5: The Lok Sabha Speaker Om Birla has assured a delegation of the ‘Indian Federation of Working Journalists’ (IFWJ) that he would certainly ask the government to get the legislation enacted for the safety and security of the journalists. He said that a healthy, fearless and objective journalism was necessary for the vibrant democracy and if the journalists were to live in the atmosphere of fear then it would harm not only the journalism but the democracy as well. Therefore, there could never be two opinions with regard to providing them with the conducive working condition. He was speaking to a delegation of the IFWJ last evening at his house in New Delhi.
The delegation was led by IFWJ Vice-President Hemant Tiwari, who in his brief address said that Shri Om Birla is known for his accessibility and problem-solving attitude, but he is equally determined in taking tough decisions. Shri Tiwari thanked Shri Birla for attending the IFWJ conference at Jaipur in 2016 at very short notice.
The IFWJ also handed over a memorandum to the Lok Sabha Speaker said that, of late, attacks on journalists by  crooked politicians, gundas and mafia dons, police and other anti-social elements  have grown manifold because they do not want anything to be published or shown against their dirty activities He said that since journalists work in the public interests and therefore, it is the bounden duty of the government to ensure that the full protection was provided to them in due discharge of their duties.
The memorandum also requested the Lok Sabha Speaker to ask the government to legislate for the prevention of the yellow journalism and fake news and blackmailing by some irresponsible persons who work in the garb of journalists.
15 member IFWJ delegation also included its Secretary-General Parmanand Pandey, UPWJU President Bhaskar Dube, IFWJ’s Legal Advisor Mohan Babu Aggarwal, senior journalists, Niraj Pandey, and Ashok Tiwari.

Rinku Yadav
Treasurer-IFWJ

Friday 4 October 2019

Interests of Media Employees Would be Fully Safeguarded: Union Labour Minister


New Delhi, 4 October. Union Labour and Employment Minister Santosh Gangwar has categorically stated that the interests of media employees would not be compromised. He  told a delegation of the ‘Confederation of Newspaper and News Agency Employees’ organisations’, comprising the Indian Federation of Working Journalists, All India Federation of PTI Employees’ Unions, National Federation of Newspaper Employees, All Inda Newspaper Employees Federation, Indian Journalists Union, National Union of Journalists (I) and UNI Workers’ Union, that all media employees of electronic and web-portals would be included along with the employees of the print medium in the proposed legislation. He dispelled the fear of the 25-member strong delegation of the apex trade union bodies of the media and that the constitution of the Wage Board would be specifically provided in the rule of the Act. The Minister said in no uncertain terms that it would be ensured that the Wage Board for revising the wages and allowances of the media employees were regularly set up.

A memorandum was submitted to the Minister by M.S. Yadav of the PTI, Hemant Tiwari, IFWJ, Sabina Inderjit of IJU, Manohar Singh of the NUJ(I) and ML Joshi of the UNI. The Minister also advised the trade union bodies of the media organisations to apprise with their views to the Parliamentary Standing Committee of the Labour.

The officials present during the meeting explained to the delegation that the special provisions will be added in the rules of the proposed Code for the Working Journalists. The Minister was informed by the delegation leaders that the media employees all over the country were highly agitated and disturbed with the proposed move of the government to repeal the Working Journalists Act and subsume it with other disparate Acts, which have no commonality with the Working Journalist Act.  Shri Gangwar promised that his government was committed to protecting the freedom of speech and expression and independence of the media, which was so essential for any vibrant democracy and therefore, his government would never even think of diluting the independence and freedom of media.

Among others who included in the delegation were Parmanand Pandey, Mohan Bahu Agarwal, Rinku Yadav, Alkshendra Singh Negi, Ravindra Mishra (IFWJ), Bhuwan Chaubey (PTI), Nanda Kishor Pathak (AINEF), M.L. Joshi (UNI).

वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट का हिस्सा बनेंगे इलेक्ट्रानिक और वेब मीडिया: संतोष गंगवार


नई दिल्ली, 28 सितंबर, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्लूजे) के एक प्रतिनिधि मंडल को बताया  कि इलेक्ट्रानिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकार भी अब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में शामिल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधान के तहत सारी विसंगतियां दूर कर ली जाएंगी। आईएफडब्लूजे ने श्रम मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें मांग की गयी है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के विशिष्ट स्वरुप को बचाए रखने का आवश्यकता है जिससे उन्हें अन्य लाभकारी कानूनों का लाभ पूर्व की तरह मिलता रहे।

आईएफ़ब्लूजे की यह भी मांग है कि पत्रकारों की ठेके पर नियुक्ति पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और हर आठ साल के अंतराल में उनके वेतन एवं भत्तों को बढ़ाने के लिए वेज बोर्ड का गठन किया जाए। अपनी मांगों को लेकर आईएफडब्लूजे समेत अखबारों के सभी शीर्ष श्रमिक संघों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

आईएफडब्लूजे प्रतिनिधि में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी, प्रधान महासचिव परमांनद पांडे, राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस, कोषाध्यक्ष रिंकू यादव और विशेष आमंत्रित सदस्य रवींद्र मिश्रा सहित इलेक्ट्रानिक व वेब मीडिया के कई अन्य साथी शामिल थे।







Working Journalists Act to include the Electronic and Web-media: Santosh Gangwar


New Delhi, 28.09.2019: Journalists of electronic and digital media will also be included in the Working Journalists Act and they will get all benefits which are available to the journalists of print media, this was told by the Union Minister for Labour and Employment Santosh Gangwar to a delegation of Indian Federation of Working Journalists (IFWJ).

A memorandum was submitted to Shri Gangwar on behalf of the IFWJ asking him to make the Working Journalists Act  self-reliant Act and it should not be subsumed with other labour laws because it is distinct in its working and nature. When it was enacted in 1955 on the recommendations of First Press Commission it became an Act of its own kind, totally different from other Acts. The employees covered under the Working Journalists Act get the benefits of the Industrial Disputes Act besides availing the other welfare legislations.

The memorandum said that the Act provides for the revisions of the wages and allowances of the employees from time to time. It demanded that the contract appointment of journalists should be prohibited and Wage Boards should be appointed after eight years from the previous Wage Board, which will take care of the neutralisation of the inflation. Shri Santosh Gangawar assured the delegation his government is seized of the difficulties of the Working Journalists. The delegation included IFWJ Vice-President, Hemant Tiwari, Secretary-General, Parmanand Pandey, Secretary, Siddharth Kalhans, Treasurer, Rinku Yadav and Special Invitee Ravindra Mishra.