IFWJ Demands Retention of Expanded Working Journalist Act

New Delhi, 29 October. Indian Federation of Working Journalists (IFWJ) celebrated its 73rd foundation day yesterday i.e., 28th October 2022 all over the country. In a function held at the Press Club of India, the IFWJ President B V Mallikarjunaih, who specially came from Bengaluru to attend the meeting, underlined the need for retention of the exclusive Working Journalist Act, which must have the journalists of genres in its ambit. He said that the Press Council should be scrapped to be replaced by an effective Media Council.

The meeting was attended by a large number of journalists from different media organisations.

DUWJ President Alkshendra Singh Negi expressed concern over the apathetic attitude of government(s) over the unabated exploitation of workers and violation of labour laws by the owners of media houses. Negi said that more than 30,000 journalists all over the country have been thrown out of their jobs after they asked for the implementation of the Majithia Wage Board recommendations but the sad part of it was that neither the government (s) nor judiciary or even trade unions was bothered about the harrowing plights of journalists.

Journalist Vinod Takiawala emphasised that a uniform Pension scheme should be introduced to take care of old and retired journalists. Vivek Tyagi of Dainik Jagran said that on the occasion of the Foundation Day of the IFWJ we should reiterate our vow to fight for the honour and the dignity of the profession which could not be allowed to be swallowed by the Labour Codes. Other participants expressed their views on such laws which must mitigate the problems and difficulties of the journalists. It was resolved that the IFWJ would write letters to different departments and ministries highlighting the problems of the journalists and demanding their solutions. The struggles waged by the IFWJ for the economic and professional betterment of the journalists were recalled by the speakers in the meeting.

Vijay Verma said that for the sake of transparency in government departments, journalists should have to be at the forefront. Gita Rawat of the Rashtriya Sahara was of the view that unless the workers were aware of their rights, it would be too much to expect that others would provide them. Rachna wanted the journalists to devote some of their energy and time to some social work also.

Parmanand Pandey

Secretary General (IFWJ)

32 साल लंबी कानूनी लड़ाई जीते राजेंद्र, मिलेगा 100 प्रतिशत बकाया वेतन

 

17 साल बाद हाइकोर्ट ने भोपाल लेबर कोर्ट के फैसले को सही माना

भोपाल। एक कहावत है अंत भला तो सब भला। आज ये कहावत वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र मेहता के संदर्भ में सटीक बैठती है। वरिष्ठ पत्रकार  राजेंद्र मेहता ने 32 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर नवभारत अखबार को चारों खाने चित कर दिया है। मप्र उच्च न्यायालय ने नवभारत प्रबंधन की लेबर कोर्ट के आदेश के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है। अब नवभारत को वर्ष 1990 से लेकर अब तक का पूरा वेतन राजेंद्र मेहता को देना होगा। 

दरअसल बात सन 1990 की है जब मेहता नवभारत भोपाल में उप सम्पादक के पद पर पदस्थ थे। प्रबंधन ने उनके बेहतर काम को देखते हुए उन्हें बच्छावत वेतनमान देकर 2700 रुपये प्रतिमाह  वेतन फिक्स कर दिया। लेकिन ये बात वहाँ काम कर रहे कई चापलूस पत्रकारों को रास नहीं आई, जिसके बात उन्होंने मालिकों के कान भरना शुरू कर दिए। परिणामस्वरूप 14 जून 1990 को प्रबंधन ने अकारण ही मेहता की सेवाएं समाप्त कर दीं। अपना काम निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे राजेंद्र को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने नवभारत मालिकों के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की जिद पाल ली। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकारों और कई साथियों ने उन्हें समझाया भी कि नवभारत के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल है। 

गौरतलब है कि 90 के दशक में मध्यप्रदेश में नवभारत का जो स्वर्णिम काल था वो न तो पहले न बाद में किसी को नसीब हो पाया। फिर भी राजेंद्र अपनी धुन के पक्के आदमी थे, जो ठान लिया उसे पूरा करना ही है। अंजाम कुछ भी हो। 1990 में भोपाल श्रम न्यायालय में नवभारत प्रबंधन के खिलाफ अवैध सेवा समाप्ति का वाद दायर हुआ। स्वर्गीय शरद शुक्ला ने इस मामले को पूरी जी जान और ताकत के साथ लड़ा। भोपाल श्रम न्यायालय में 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मार्च साल 2007 में लेबर कोर्ट ने मेहता के हक में अवार्ड पारित करते हुए उन्हें पिछले समस्त बकाया वेतन के साथ बहाल करने के निर्देश दिए। नवभारत प्रबंधन ने इस फैसले को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी। हाइकोर्ट में ये मामला करीब 15 साल तक चला। हाल ही में 12 अक्टूबर 2022 को मामले में आदेश सुनाते हुए हाइकॉर्ट की एकलपीठ ने नवभारत की याचिका खारिज करते हुए लेबर कोर्ट भोपाल के वर्ष 2007 के आदेश को उचित माना है। 32 साल की लम्बी तपस्या के बाद मेहता को पूरा न्याय और पिछला वेतन और समस्त हितलाभ भी मिलेंगे। ये केस उन निराशावादी लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो कहते हैं कोर्ट में लड़ाई लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। 

गौरतलब है कि जबलपुर हाइकोर्ट में भी  मेहता की ओर से शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता सुजय पॉल ने मामले में पक्ष रखा। पॉल बाद में मप्र उच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश बन गए, जिसके बाद अशोक श्रीवास्तव रूमी और स्वप्निल खरे ने मामले में पैरवी की और केस को अंजाम तक पहुंचाया। राजेन्द्र मेहता वर्तमान में स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के संयोजक हैं और पूरे प्रदेश में पत्रकार और गैर पत्रकार साथियों की मदद को तत्पर रहते हैं। 

(साभार: स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमपी)

हिमाचल हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए बनाए नियम

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अधीनस्थ अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए प्रारूप तैयार किया है। इसके तहत निर्धारित मामले निपटाए जाने पर जजों के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के लिए एक महीने में कम से कम 10 मामले निपटाने के नियम बनाए गए हैं। इसी तरह ट्रायल को निपटाने के लिए 60 दिन का समय तय किया गया है। सिविल जज के लिए एक दिन में एक मामला निपटाने का नियम बनाया गया है।

हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर तक सभी जजों से इस बाबत सुझाव मांगे हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में इस समय कुल 4,74,011 मामले लंबित हैं। एक जज के लिए औसतन 3,361 मामले निपटाने का जिम्मा है। इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए हाईकोर्ट ने प्रारूप तैयार किया है। जजों के कार्य का मूल्यांकन अंकों के आधार पर किया जाएगा। एक महीने में जितने मामले निपटाए जाएंगे, उसके हिसाब से अंक दिए जाएंगे। 140 अंक से अधिक अंक लेने पर सर्वश्रेष्ठ कार्य गिना जाएगा। 121 से 140 अंक लेने पर बहुत अच्छा, 101 से 120 अंक लेने के लिए अच्छा, 89.50 से 100 अंक पर सामान्य और 89.50 अंक से नीचे अपर्याप्त माना जाएगा।

डिमोट भी किए जाएंगे जज

प्रारूप में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई जज निर्धारित मामलों को निपटाने में विफल रहता है तो उसे अयोग्य आंका जाएगा। लगातार दो मूल्यांकन अवधि में निर्धारित मामलों को निपटाने में विफल रहने पर संबंधित जज को डिमोट किया जाएगा। ऐसे जज को 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर उपयोगिता की समीक्षा करते समय इस कारक को ध्यान में रखा जाएगा। सभी जजों के कार्य का मूल्यांकन वर्ष में चार बार किया जाएगा।

DUJ Blasts Himachal Diktat on Press as Unprecedented and Ominous

New Delhi, 4 Oct 2022. The Delhi Union of Journalists (DUJ) is appalled at the Himachal Pradesh government's diktat that all journalists wishing to cover the Pradhan Mantri's visit to Bilaspur, should submit a character certificate to the CID. We welcome the last minute move by the government to withdraw the ill conceived order, the statement added.

In a joint statement today,  the Delhi Union of Journalists, President S.K.Pande  and General Secretary Sujata Madhok charged that the ‘diktat was itself ominous a colorable exercise of power meant to browbeat the press ‘.

It added : ‘The District administration's order has raised a controversy, forcing the Himachal Police Chief to belatedly withdraw the order a day before the visit scheduled for Oct 5, 2022’. 

The DUJ observes that such excessive surveillance of journalists is making our job more difficult by the day. The 'character certificate' edict seems absurd, a moral rearmament type move by an overzealous district administration. But it is also an ominous sign of the times and indeed unprecedented.  It smacks of a dangerous tendency to muzzle the press.

A deep-rooted suspicion of journalists and increasing moves to curb our access to government offices, ministries and even Parliament is indeed becoming a hallmark of this administration, from the centre to select states. The statement added “Only a favored few are granted access, making governance less transparent. This militates against the democratic spirit of our Constitution, and smacks of a dangerous situation akin to an undeclared Emergency, signs of which are already visible.”