मजीठिया प्रकरण में हटे बरेली के डीएलसी, मुख्यालय से किया अटैच

मजीठिया मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में विभाग का पक्ष रखने में हीलाहवाली करने में उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बरेली के उपश्रमायुक्त रोशन लाल को हटा दिया है। उनको मुख्यालय कानपुर से अटैच किया गया है। उनके स्थान पर अनुपमा गौतम की तैनाती की गई है।

मजीठिया मामलों में दायर हिन्दुस्तान समाचारपत्र की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के उपश्रमायुक्त से स्थिति स्पष्ट करने व स्वयं 24 मई को अदालत में उपस्थित रहने को कहा था। नियत तिथि पर उपश्रमायुक्त ने ना तो विभाग का पक्ष स्टैंडिंग काउंसिल के पास भेजा और ना ही स्वयं हाईकोर्ट में पहुंचे। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने उपश्रमायुक्त बरेली का वारंट जारी कर दिया। उनको 4 जुलाई को हाईकोर्ट में पेश होना है। इधर बरेली लेबर कोर्ट में माह जून में मजीठिया केसों की सुनवाई बंद होने की शासन को शिकायत मिली। तब रजिस्ट्रार दिव्य प्रताप सिंह को बरेली उपश्रमायुक्त व लेबर कोर्ट को कड़ा पत्र लिखना पड़ा।तब जाकर लेबर कोर्ट ने अपना निर्णय वापस लेकर माह जून में सुनवाई शुरू की। मजिठिया मामलों में हीलाहवाली की शासन को लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं। प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने बरेली के उपश्रमायुक्त रोशन लाल को हटा दिया है। उनको मुख्यालय कानपुर से अटैच किया गया है। उनके स्थान पर अनुपमा गौतम की तैनाती की गई है। अनुपमा गौतम आज़मगढ़ में तैनात थीं।

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