नई दिल्ली। लोकसभा में शुक्रवार को एक सदस्य ने पत्रकारों के वेतन वृद्धि करने
के लिए तुरंत वेजबोर्ड का गठन किए जाने की मांग की और साथ ही कहा कि इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया में कार्यरत मीडियाकर्मियों को भी इस वेज बोर्ड के दायरे में लाया जाए।
शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए माकपा के ए संपत ने कहा कि पत्रकारों के वेतन
ढांचे को लेकर कई साल पहले मजीठिया वेजबोर्ड ने सिफारिश की थी और अब उनके लिए नए
वेजबोर्ड का गठन किए जाने की जरूरत है।
हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया संगठनों ने तो पत्रकारों को मजीठिया
वेजबोर्ड का भी लाभ नहीं दिया है।
उन्होंने साथ ही कहा कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया में काम करने वाले मीडियाकर्मियों
को भी कामकाजी पत्रकार अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत लाया जाए। कामकाजी
पत्रकार अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार वेतन भत्तों को पांच
साल में एक बार संशोधित किया जाना चाहिए।
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