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गया से पंकज कुमार
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बिहार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पूरे राज्य का 80 प्रतिशत बाल मजदूर अकेले गया जिले में है। श्रम मंत्री ने कहा कि बिहार को बाल मजदूर से मुक्त कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्रम मंत्री का दावा है कि राज्य सरकार जस्टिस मजीठिया आयोग की अनुशंसा के आलोक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को क्रियान्वित कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। मंत्री सिन्हा गया में इस संवाददाता से बात कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार इस बात को लेकर काफी गंभीर है कि न्यूनतम मजदूरी से कोई वंचित न रहे। चाहे वह कोई मीडियाकर्मी ही क्यों न हों। मंत्री श्सिन्हा ने आगे बताया कि तीन नवंबर को विभाग के सभी वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर श्रम कानून का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्णय लिया जाएगा। इसके पूर्व मंत्री सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डॉ. अपर्णा, विजय कुमार जुबैर अहमद, डॉ. पराशर सहित कई अधिकारी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।
शुक्रवार 13 अक्टूबर को दैनिक जागरण के गया यूनिट के कर्मियों को श्रम कानून के तहत ईपीएफ, ईएसआई सुविधा, सर्विस बुक एवं अन्य सुविधा न दिए जाने के आरोप की जांच करने मगध प्रमंडल के उप श्रमायुक्त डॉ. अपर्णा के नेतृत्व में विभागीय टीम गयी थी। लेकिन जांच टीम के समक्ष कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया ताकि स्पष्ट हो सके कि कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, उनमें कितने का ईपीएफ नम्बर है, कितने कर्मियों को ईएसआई सुविधा प्राप्त है, सर्विस बुक कितनों को कम्पनी ने दे रखा है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा से जब पूछा गया कि दैनिक जागरण के गया यूनिट के कितने कर्मचारी को ईपीएफ, ईएसआई सुविधा प्राप्त है, तो मंत्री सिन्हा ने कहा कि वे इस सम्बन्ध में श्रम आयुक्त से बात कर जबाव दे पाएंगे।
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