मजीठिया: 19 सितम्बर के डर से पत्रिका प्रबन्धन की बन्धी घिग्घी

सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले के बाद पत्रिका भोपाल के 7 कर्मचारियों ने मजीठिया वेजबोर्ड पाने के लिए DLC को आवेदन दिया।

जब पत्रिका प्रबन्धन को DLC का नोटिस मिला तो आवेदन करने वाले सभी कर्मचारियों से उनका मूल कार्य छीन कर सभी को दूसरे कार्यों में लगा दिया जिससे खफा होकर बागी कर्मचारियों ने ऑफिस आना बन्द कर दिया।

इसी बीच मजीठिया की लड़ाई लड़ रहे पत्रिका ग्वालियर के जितेंद्र जाट के टर्मिनेशन केस का फैसला ग्वालियर लेबर कोर्ट से आ गया जिसमें पत्रिका प्रबन्धन की हार हुई।

ग्वालियर लेबर कोर्ट के फैसले से पत्रिका प्रबन्धन में बैचेनी बढ़ गई और कर्मचारियों में जोश आ गया। पत्रिका भोपाल में बागियों की संख्या बढ़ने के आसार ज्यादा हो गए।

गौरतलब है कि पत्रिका में मजीठिया की चिंगारी भी भोपाल से ही अमित मिश्रा और विजय शर्मा के नेतृत्व में दिसम्बर 2014 में भड़की थी जो जनवरी 2015 तक पत्रिका के कई कार्यालयों तक फ़ैल गई थी।

इस तमाम घटनाक्रम से पत्रिका प्रबन्धन घबराया हुआ तो था ही और एक कहावत भी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर ही पीता है।

और इन 7 बागी कर्मचारियों से सैटलमेंट करने और बचे हुए कर्मचारियों को बागी होने से रोकने के लिए पत्रिका के मुख्यालय जयपुर से बड़े अधिकारियों का दल आनन फानन में भोपाल पहुंचा और बातचीत शुरू की।

क्योंकि इस बार तो सभी अखबार मालिक सुप्रीम कोर्ट में ये कह कर बच गए कि हम नोटिफिकेशन को समझ नहीं पाए और कोर्ट ने इनकी बात मानते हुए इनको एक मौका और दे दिया। और उस मौके का समय 19 सितम्बर 2017 है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 19 जून से तीन माह यानी 19 सितम्बर तक एरियर की पहली किश्त कर्मचारियों के खाते में जमा हो जानी चाहिए। और यदि 19 सितम्बर तक एरियर की पहली किश्त नहीं दी और कोई कर्मचारी नया पिटिशनर बन कर कंटेम्प्ट लगाने सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया तो?

तो फिर इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक पायेगा।

इसी डर और खौफ के कारण पत्रिका मालिकों की घिग्घी बन्धी हुई है।

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