एनईयूआई ने लिखा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र
महाराष्ट्र में कोरोना लॉकडाउन के दौरान राज्य के पत्रकारों और समाचार पत्र कर्मियों को सरकार की ओर से लोकल ट्रेन में जाने इजाजत नहीं है। इस कारण मीडियाकर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नौकरी बचाने के लिए मीडियाकर्मियों को सैकड़ों रुपये फूँक कर और घंटो बर्बाद कर कार्यालय आना-जाना पड़ रहा है। यही नहीं मीडिया हाऊस सरकार के उस आदेश का भी पालन नहीं कर रहे, जिसके तहत कोरोना महामारी से बचने के लिए वर्क फ्रार्म होम लागू किया गया है। प्रदेश में जहां सरकार व निजी आफिसों में 15 प्रतिशत कर्मचारियों से ही काम लिए जाने का आदेश है, तो वहीं कई समाचार पत्र या तो सभी कर्मचारियों को कार्यालय आने को बाध्य कर रहे हैं या फिर इन आदेशों की आड़ में अपने कर्मचारियों को कार्यालय न बुलाकर उनकी वेतन कटौती कर रहे हैं। इससे मीडियाकर्मी काफी तनाव में हैं। उनके सामने आर्थिक दिक्कत भी आ खड़ी हुई है। इस स्थिति पर न्यूज़ पेपर इम्प्लॉयज यूनियन ऑफ इंडिया (एनईयूआई) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र के मीडियाकर्मियों और अखबारकर्मचारियों को लोकल ट्रेन में आने जाने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री को मेल से भेजे गए इस पत्र में एनईयूआई के अध्यक्ष रविन्द्र अग्रवाल और महासचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि लॉकडाउन में मुम्बई, ठाणे, नई मुम्बई और पालघर सहित पूरे महाराष्ट्र में पत्रकारों और समाचार पत्र कर्मियों को लोकल ट्रेन में आने-जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके कारण समाचार पत्र कर्मचारियों और पत्रकारों को कार्यालय आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई समाचार पत्र संस्थान अपने कर्मचारियों की वेतन कटौती भी कर रहे हैं। मीडियाकर्मियों की स्थिति ये है कि कई समाचार पत्र संस्थान अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम नियम का भी पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो पत्रकारों ओर मीडियाकर्मियों को कारोना वारियर्स कहा जाता है, तो दूसरी तरफ इस तरह से उनके साथ भेदभाव करके उनके लिए दिक्कतें खड़ी कर दी गई हैं।
यूनियन ने महराष्ट्र सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र के पत्रकारों और समाचार पत्र कर्मियों को उनका परिचय पत्र दिखाकर उचित टिकट या मासिक पास जारी करते हुए लोकल ट्रेन से कार्यालय आने जाने की अनुमति देने की कृपा करें। साथ ही सभी समाचार पत्र संस्थानों को ये निर्देश दें कि वे लॉकडाउन में वर्क फ्रार्म होम नियम का पालन करें और अपने सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाए।
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