देशभर के प्रिंट मीडियाकर्मियो द्वारा सोशल मीडिया पर जस्टिस मजीठिया वेज
बोर्ड को अमल में ना लाने को लेकर की जा रही सरकार की किरकिरी और मजीठिया
क्रांतिकारियों द्वारा सरकार के खिलाफ की गयी लामबंदी से परेशान केन्द्र सरकार ने
शुक्रवार, 16 जून 2017 को
जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड को अमल में लाने के लिये और इसकी प्रगति रिपोर्ट जानने के
लिये एक बैठक बुलायी है। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के कामगार
आयुक्तों को हाजिर होना होगा।
बैठक का आयोजन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग नयी
दिल्ली में मुख्य कमेटी कक्ष में सुबह 11 बजे से किया जा रहा है। इस बैठक में
सेंट्रल लेबिल पर गठित मानिटरिंग कमेटी भी अपना पक्ष जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड के
अबतक के क्रियान्यवयन पर रखेगी। भारत सरकार के कामगार मंत्रालय के सचिव समीर कुमार
दास ने इस बावत सभी राज्य के कामदार आयुक्तों, संयुक्त सचिव को लिखे पत्र में इस बैठक की
जानकारी दी है। इस पत्र में साफ लिखा गया है कि पत्रकारों और गैर पत्रकारों के
लिये गठित वेजबोर्ड के क्रियान्यवयन और प्रगति समीक्षा के लिये यह बैठक बुलायी जा
रही है।
इस बैठक में श्रम एवं रोजगार सचिव और उनके सलाहकार, सूचना एवं
प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव, मुख्य कामगार आयुक्त और उपमहानिदेशक
(डब्लूबी) इस बैठक में शामिल होकर वेजबोर्ड की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आपको बता
दें कि जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड मामले के अवमानना मामले में अखबार मालिकों के खिलाफ
माननीय सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर जल्द ही
फैसला सुनाये जाने की उम्मीद है। पत्रकारों की तरफ से इस मामले की पैरवी वरिष्ठ
एडवोकेट कोलिन गोंसाल्विस, उमेश शर्मा और परमानंद पांडे ने की।
शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्सपर्ट
9322411335
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