नागपुर। वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी
ने भ्रष्ट नेताओं से न्यायाधीशों को बचाने के लिए ‘कॉलेजियम’ प्रणाली का समर्थन करते हुए शनिवार को
कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं हो सकती। जेठमलानी
ने जीएच रायसनी ऑडिटोरियम में चौथी छात्र संसद से इतर कहा कि सरकार की नियुक्ति
में कोई भूमिका नहीं हो सकती।
सरकार सबसे बड़ी वादी है जिनके खिलाफ
गरीब मुकदमा लड़ते हैं। गरीबों को पूरी तरह से एक निष्पक्ष, विद्वान और पूर्वाग्रह रहित न्यायाधीशों की जरूरत है। उन्होंने कहा
कि आप सरकार से मशविरा कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार की सक्रिय
भागीदारी नहीं होनी चाहिए।
(साभार: भाषा)
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