मजीठिया: कोई इंदौर के कई अखबारों से गायब हुए एचआर विभाग

इंदौर के अखबार मालिकों में मजीठिया का डर इतना खौफ पैदा कर रहा है कि उन्होंने अपने प्रेस परिसर से एचआर विभाग ही गायब कर दिए हैं। इतना नहीं कई अखबारों में न तो कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया और न सैलेरी स्लीप दी जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा संध्या दैनिक कहलाने वाले अग्निबाण्ड से पिछले 3-4 माह से अपने यहां के एचआर विभाग ही बंद कर दिया है। एचआर विभाग में जितने भी कम्प्यूटर से उन्हें हटा दिया गया है और अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। इतना ही नहीं एचआर विभाग में काम करने वालों को भी अन्य स्थान पर अपनी नौकरी बजाने जाना पड़ रहा है। सूत्र तो यह तक बताते हैं कि कई इस संध्या दैनिक में मात्र रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाएं जा रहे हैं और वह रजिस्टर छुपाकर रखा जाता है। इसके अलावा इस अखबार के बारे में यह तक कहा जा रहा है कि यहां भविष्यनिधि और एसआईसीई में एक भी कर्मचारी कवरेज नहीं है। मजीठिया के इस दौर में जहां पत्रकार भाचावत, माणिसाना और मजीठिया की लड़ाई लड़ने लगे हैं, वहां कई पत्रकारों तो भविष्यनिधि और एसआईसीई में कवरेज न होना सीधे-सीधे श्रम कानून की धज्जियां उठाने जैसा है, लेकिन जब शोषित स्वयं कर्मचारी होना चाहता है तो आला अधिकारी भी क्या करें। क्योंकि जब स्वयं को बुद्धिजीवी कहने वाला पत्रकार ही का नींद में सो रहा है क्या किससे हम उम्मीद कर सकते हैं। इस अखबार में किसी  भी कई कर्मचारी के पास नियुक्त पत्र नहीं  है। 

इधर दबंग दुनिया से भी गायब एचआर

इधर मजीठिया और ब्लैक कमाई में धराए दबंग दुनिया से भी एचआर विभाग के सारे कम्प्यूटर हटा दिए गए हैं। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि  इस अखबार मालिक और एक अन्य अखबार मालिक की चोर-डकेत लड़ाई के बाद अखबार प्रबंधन ने अपने यहां के पुराने सारे दस्तावेज आग के हवाले कर दिए हैं।  वैसे दोनों अखबार मालिकों ने चोर-चोर मोसेरे भाई फिर क्यों करें हम आपस में लड़ाई की कहावत को चरितार्थ करते हुए समझौता कर लिया है। वैसे दबंग के चेयरमैन के बारे में यह कहा जाता है कि वे पहले पंगा लेते हैं और जब सामने वाला भारी पड़ जाता है तो दुम दबाकर उसके सामने घुटने टेक देते हैं। ऐसा ही प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल के साथ लड़ाई में उन्होंने किया था।

इधर सूत्र यह भी बताते हैं कि दबंग प्रबंधन ने इंदौर ही नई भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित अपने 13 स्थानों से निकलने वाले एडिशनों से भी सारे दस्तावेजों को हटाकर आग के हवाले करने के साथ सारे कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क निकाल दी। इंदौर में तो कर्मचारियों के लगाई गई पंच मशीन को तक निकालकर फेंक दिया है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि एक दो-दिन में इनकम टैक्स का छापा अखबारों के दफ्तरों में पड़ सकता है और इसी दौरान श्रमायुक्त भी दबिश देकर एक पंथ दो काज करेंगे। वैसे सूत्र बताते हैं कि यहां भी अधिकांश कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र नहीं है।

हैलों से भी गायब हुआ रजिस्टर

इधर एक संध्या दैनिक अखबार और मासिक पत्रिका संध्या दैनिक से रजिस्टर गायब हो गया है। यहां भी एक भी कर्मचारी न तो भविष्यनिधि में कवरेज और न ही ईएसआईसी में। 

6 पीएम में कैसा छापा

संध्या दैनिक 6 पीएम में भविष्यनिधि आयुक्त व्दारा छापा मारा गया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मालिक ने उन्हें नीचे से हकाल दिया। भविष्यनिधि के कर्मचारी जाते हैं यहां से कर्मचारियों को यह कहकर बाहर कर दिया गया है कि हम भविष्यनिधि नहीं दे सकते हैं।  पिछले पांच वर्ष से प्रकाशित इस अखबार में एक भी कर्मचारी को नियुक्त पत्र नहीं दिया और न ही सैलेरी स्लिप दी जाती है।

प्रभात किरण के हाल 

इधर अपने आपको नम्बर दो कहने वाला सांध्य दैनिक में भी  वर्षों से कार्यरत कई कर्मचारियों को भविष्यनिधि और ईएसआईसी में कवरेज नहीं किया गया है। इस अखबार में भी किसी भी कर्मचारी के पास नियुक्ति पत्र नहीं है और न ही सेलेरी स्लिप मिलती है। ऐसे में मजीठिया की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों के लिए यह लड़ाई और मुश्किल हो सकती है।

जागरण में काम का बोझ से कर्मचारी हो रहे बीमार

इधर सूत्र बताते हैं कि नई दुनिया को जब से जागरण ग्रुप ने खरीदी है कर्मचारियों का टेंशन काम के बोझ तले बढ़ गया है। पिछले दिनों ग्राफिक्स डिजाइनर पांचाल का निधन हो गया, इसके बाद प्रथम पृष्ठ के चीफ दिनेश जोशी ने दम तोड़ दिया। सूत्र बताते हैं कि अभी भी अधिकांश कर्मचारियों का काम के बोझ तले बीपी बढ़ रहा है और हर माह कोई न कोई बीमार हो रहा है।

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पढ़े- हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-17F: 20जे की आड़ में अवमानना से नहीं बच सकते

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कोई भी मर्जी से कम वेतन नही चाहता: सुप्रीम कोर्ट

पंजाब सरकार के अस्थाई कर्मचारियों ने नियमित कर्मियों के समान वेतन पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसे पंजाब हाईकोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एेतिहासिक फैसला दे ये कहा कि कोई भी अपनी मर्जी से कम वेतन पर काम नही करना चाहेगा। वह एेसा केवल अपने परिवार को भोजन और आश्रय मुहैया कराने के लिए करता है। इसके लिए वह अपने आत्मसम्मान गरिमा और स्वाभिमान की कीमत चुकाता है।

बचने का कोई रास्ता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि आथिॅक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार -1966 के अंतरराष्टृीय समझौते के सैक्शन -7 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे बचने का कोई रास्ता नही है। यह प्रत्येक नागरिक का अधिकार है।

अखबार मालिकों पर चले 420 का मुकद्दमा: यदि हम सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त फैसले को देखे तो जिस प्रकार दैनिक जागरण सहित अन्य सभी अखबारों ने वर्किग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 13 व 16 की धज्जियां उड़ाते हुए कर्मचारियों के लिए गए हस्ताक्षर को 20 जे में दिखाते रहे चाहे कर्मचारी का वेतन मजीठिया वेज बोर्ड से कम ही क्यो न हो। अखबार मालिक अदालत का समय बर्बाद करते चले आ रहे हैं व कानून का मखौल उड़ाते आ रहे हैं। इन पर 420 का केस चलना चाहिए क्योकि इतने बड़े अखबार को जर्नलिस्ट एक्ट की जानकारी न हो एेसा संभव नही।

(Oct 2016 SC order)

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मजीठिया की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार के लिए 21 लाख 46 हजार रुपये रिकवरी आदेश जारी

मध्य प्रदेश के लेबर डिपार्टमेंट ने मान है लिया कि मजीठिया वेजबोर्ड में अनुशंसित वेतनमान से जिस कर्मचारी को कम वेतन मिल रहा है, उसके संबंध में 20-जे का कोई मतलब नहीं है। एमपी में पहली रिकवरी जारी करते हुए प्राधिकृत श्रमउपायुक्त ने अपने आदेश में इसकी स्पष्ट व्याख्या की है और प्रबंधन का तर्क खारिज कर दिया है। श्रमउपायुक्त ने पत्रकार साथी के लिए संबंधित जिला कलक्टर को राशि 21,46,948/- (इक्कीस लाख छियालीस हजार नौ सौ पेतालिस) रुपए का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया है। श्रम उपायुक्त ने अपने आदेश में ये लिखा है:-

उपरोक्त क्लॉज 20-जे से स्पष्ट है कि मजीठिया वेजबोर्ड की अनुशंसाएं कम वेतन पर सहमति कराने की नहीं है। चूंकि श्री (कर्मचारी का नाम) को जो वेतन दिया जा रहा था वह मजीठिया वेजबोर्ड की अनुशंसाओं से बहुत कम था। ऐसी स्थिति में प्रबंधन का 20-जे की अंडरटेकिंग दिए जाने से आवेदक पर अनुशंसाएं लागू नहीं होना बताया जाना कतई उचित नहीं है। उक्त अंडटेकिंग पर कोई दिनांक भी अंकित नहीं है कि कब दिया गया है। श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 13 में स्पष्ट है कि किसी कर्मचारी को वेजबोर्ड द्वारा निर्धारित वेतनमान से कम किसी हाल में नहीं दिया जा सकता तथा धारा 16 स्पष्ट करती है कि यदि वेजबोर्ड में निर्धारित न्यूनतम वेतन से ज्यादा वेतन प्राप्त करता है तो वह ज्यादा वेतन को प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करती है।

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Justice Bhachawat, a well-wisher of newspaper employees, passes away

In the death of Justice (Rtd.) U.N. Bhachawat yesterday morning, the newspaper employees have lost their true well-wisher. It was he who laid the foundation stone of the wage structures, allowances of the newspaper employees and the classification of the newspapers. Before Justice Bhachawat all other wage boards- Divatia, Shinde and Palekar- had run into rough weathers because of the objections and legal impediments created by the proprietors, led by notorious blackmailer Ram Nath Goenka. Recommendations of the first wage board were struck down by the constitution bench in the Indian Express case. Thereafter the Shinde wage committee was formed through an ordinance but, that too, could not do justice to employees. The Palekar wage board was constituted in 1975 but it could not function due to non-cooperation of the employers. Later on, it was converted into one man Tribunal. Therefore, the wage board under the chairmanship of Justice Bhachawat was the first of its kind, which prepared the ground for all other subsequent wage boards.

Justice Bhachawat died at the ripe age of 93. He was active all through his life. I was often used to go to him at his Jang Pura office of New Delhi to consult about the wage board matters and also about some other cases. After his retirement from the Madhya Pradesh High Court he started practicing in the Supreme Court. He had the robust knowledge of the civil laws. There are more than one hundred retired judges of various High Courts, who are regular practitioners in the Supreme Court but only a few of them have been able to retain the verve and enthusiasm of a lawyer and Justice Bhachawat was certainly one of them. He started his career from the District court of Mandsaur but gained his popularity as one of the top lawyers of election law in the entire state. He was very close to politicians like Dwarka Prasad Mishra, Shankar Dayal Sharma, Shyama Charan Shukla, Arjun Singh, Motilal Vora, Sundar Lal Patwa, Sitaram Jhalani and Birendra Kumar Saklecha etc,. A devout Jain, Justice Bhachawat never ate anything after sunset but he was very eclectic in his conduct. He could never think of doing any injustice or harm to anybody. He used to donate profusely to many charitable organisations. Recently he donated a large sum of money to the Government hospital in Mandsaur for installation of a dialysis machine.

The most remarkable work that had done for the newspaper employees was the introduction of the concept of classification of the newspapers based on ‘gross revenue’ from all sources including the rents received by them. He abolished the discrimination of newspaper of newspaper employees at two centres based on ‘functional integrality’, although it was not fully upheld by the Supreme Court in the Indian Express case of 1994; yet it certainly paved the way for ‘stepping up’ of the new publication centres of chain newspapers.

His wife, Smt. Vimla Devi, predeceased him few years ago, and thereafter he became very lonely. His son retired as the medical superintendent of a prestigious hospital of New Delhi. His grandson Alok Bhachawat has been able to build up a very good legal practice in the Supreme Court and other High Courts.

His death is personal loss to me and I pay my respectful homage to Justice Bhachawat and on behalf of the 'Indian Federation of Working Journalists' (IFWJ). I believe that a Kaivalya gyani like him will certainly attain Moksha (salvation).

Parmanand Pandey

Secretary General-IFWJ 

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मजीठिया: इंडियन एक्सप्रेस, फ्री प्रेस, मुंबई मराठी पत्रकार संघ और प्रेस क्लब को मिली है सरकारी जमीन

आरटीआई से हुआ खुलासा

अपने कर्मचारियों के लिये भले ही अखबार मालिकों को मजिठिया वेज बोर्ड के अनुसार देने के लिये वेतन का पैसा ना हो मगर सरकार से सस्ते दर पर  जमीन पाने में कहीं भी ये अखबार मालिक कम नहीं हैं। यही नहीं जस्टिस मजिठिया वेज बोर्ड मामले में जिन पत्रकार संगठनों को खुलकर सामने आना चाहिये उनके पदाधिकारी भी चुप हैं क्योंकि पत्रकार संगठनों को और प्रेस क्लब को भी सरकार की तरफ से सस्ते दर पर जमीन दी गयी है। यह खुलासा किया है मुंबई के निर्भीक पत्रकार और आर टी आई एक्सपर्ट शशिकांत सिंह ने। शशिकांत सिंह ने आर टी आई के जरिये पहले यह पता लगाने का प्रयास किया कि महाराष्ट सरकार ने किस किस अखबार प्रबंधन कंपनियों को सरकारी दर पर जमीन दी है तो पता चला कि सभी दस्तावेज मंत्रालय में कुछ साल पहले लगी आग में जल गया है। इसलिये सूचना नहीं दी जा सकती है। उसके बाद शशिकांत सिंह ने जिलाधिकारी और जिलादंडाधिकारी,  मुंबई शहर जिला से आरटी आई डालकर यह जानकारी मांगी कि किन किन अखबारों को सरकारी जमीन सस्ते दर पर दी गयी है। इसमें पहले चरण में चार नाम सामने आये हैं जिसमें पहला नाम है इंडियन एक्सप्रेसे न्यूज पेपर्स बांबे लिमिटेड मुंबई और दुसरा नाम सामने आया है फ्री प्रेस जनरल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड मुंबई,  इनके अलावा मुंबई मराठी पत्रकार संघ और प्रेस क्लब मुंबई को भी सरकारी जमीन दी गयी है। यह जानकारी जिलाधिकारी और जिलादंडाधिकारी, मुंबई शहर जिला के जनमाहिती अधिकारी ने देते हुये लिखा है कि उनके पास जिस समय जमीन आवंटित की गयी उस समय की इन चार संस्थाओं की कर्मचारियों की सूचि नहीं है।

यानि सरकारी रिकार्ड बता रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस और फ्री प्रेस ने सस्ते दर पर सरकार से जमीन ली है। शशिकांत सिंह ने स्पष्ट कहा है कि करोड़ो रुपये की ये जमीन निश्चित ही सरकार से कुछ हजार या लाख रुपये में ली गयी होगी । और वे इन जमीनों का आवंटन  रद्द कराने के लिये एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। इसके लिये भले उन्हे सुप्रीमकोर्ट तक एक बार फिर जाना रहेगा वे जायेंगे। मगर पत्रकारों  के लिये मजिठिया वेज बोर्ड की सिफारिश लागू ना करने वाले इन अखबार मालिकों और मुंबई मराठी पत्रकार संघ तथा प्रेस क्लब को सच्चाई सामने लायेंगे। साथ ही वे मुंबई के कई और अखबार मालिकों द्वारा हथियाये गये सरकारी दर पर सस्ती जमीन का पुरा कच्चा चिटठा एक एक कर लोगो के सामने लायेंगे।

आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले दिनों रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार वितरित किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि थे।   

[शशिकांत सिंह]

पत्रकार और आर टी आई एक्सपर्ट

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मजीठिया: श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशंस के लीगल एडवाइजर को सहायक कामगार आयुक्त ने दिखाया बाहर का रास्ता

मजीठिया वेज बोर्ड मामले में मुम्बई के श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशंस के कर्मचारियों द्वारा कामगार आयुक्त कार्यालय में दायर 17 (1) के रिक्वरी मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी प्रबंधन की तरफ से आये लीगल एडवाइजर श्री गोसावी को कर्मचारियो के कड़े विरोध के कारण सुनवाई कक्ष से सहायक कामगार आयुक्त ने बाहर निकाल दिया। दरअसल श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेशन्स की तरफ से सुनवाई के दौरान आये श्री गोसाई को कम्पनी प्रबंधन ने किसी तरह भी इस सुनवाई के लिए अधिकृत पत्र नहीं दिया था और ये लीगल एडवाइजर बिना किसी अधिकृत पत्र के इस सुनवाई में आये थे।

बताते हैं कि जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले की मुबई के सहायक कामगार आयुक्त सी ए राउत के समक्ष सुनवाई थी। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई कम्पनी के लीगल एडवाइजर श्री गोसावी ने कम्पनी का पक्ष रखना शुरू किया। इसपर कर्मचारियो की तरफ से आयी एन यू जे की महाराष्ट्र महासचिव शीतल करन्देकर और निर्भीक पत्रकार तथा आर टी आई एक्सपर्ट शशिकांत सिंह ने कड़ा एतराज जताया और कहा कि अगर कम्पनी प्रबन्धन ने लीगल एडवाइजर के रूप में 17 (1) के मामले में श्री गोसावी को अधिकृत किया है तो पहले उस अधिकृत पत्र की प्रति दिखाइये। इसपर सहायक कामगार आयुक्त ने श्री गोसावी को अधिकृत पत्र दिखाने को कहा जिसके बाद श्री गोसावी पत्र नहीं दिखा पाये। इस दौरान सहायक कामगार आयुक्त ने गोसावी की उपस्थिति पर कर्मचारियो के एतराज को सही माना और उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया। नाटकीय मोड़ तब आया जब गोसावी ने बाहर जाने से ही इंकार कर दिया और कहा मुझे पुलिस बुलाकर बंद करा दीजिये लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊँगा। इसके बाद सहायक कामगार आयुक्त ने भी गोसावी को कह दिया कि अगर आप अभी बाहर नहीं जाएंगे तो मुझे वाकई पुलिस बुलाना पड़ेगा। जिसके बाद ना सिर्फ गोसावी बल्कि कम्पनी के पर्सनल आफिसर ज्ञानेश्वर रहाणे और दूसरे अधिकारियों की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गयी और कम्पनी के लीगल एडवाइजर को कमरे से बाहर जाना पड़ा और तब जाकर सुनवाई शुरू हुई।  

[शशिकांत सिंह]

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मजीठिया: बैलेंससीट मांगने पर डी बी कॉर्प के अधिकारी सुनवाई में ही नहीं आये

सहायक महाप्रबंधक को भी होना था हाजिर, होगी कारवाई

जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में डी.बी. कार्प की रिसेप्शनिस्ट लतिका आत्माराम चव्हाण और आलिया शेख द्वारा लगाए गए 17(1) के रिकवरी क्लेम मामले में प्रबंधन को अपनी कम्पनी का वर्ष 2007 से 10 तक की बैलैंससीट देनी थी मगर गुरुवार को आयोजित सुनवाई में ना ही डी बी कॉर्प की तरफ से कोई आया ना ही इस सुनवाई में डी बी कॉर्प का कोई वकील ही आया।इसी सुनवाई में डी बी कॉर्प की सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक) श्रीमती अक्षता करनगुटकर को भी मुम्बई की सहायक कामगार आयुक्त नीलांबरी भोषले ने उपस्थित होने का निर्देश दिया था मगर इस सुनवाई में वे भी नहीं आई जिसके बाद डी बी कॉर्प की महिला कर्मचारियों की तरफ से आयी एनयूजे की महाराष्ट्र महासचिव शीतल करंदीकर और मुम्बई के निर्भीक पत्रकार और मजीठिया सेल के समन्यवयक तथा आर टी आई एक्सपर्ट शशिकांत सिंह और आलिया एवं लतिका ने कड़ा एतराज जताया और कहा कि ये जानबूझ कर किया गया है ताकि कम्पनी की बैलेंससीट न देना पड़े । इस एतराज को सहायक कामगार आयुक्त ने भी सही माना और कहा कि ये काफी गंभीर मामला है और वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी देकर आगे की कार्रवाई करेंगी ।आपको बतादें कि डी बी कॉर्प को मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश लागू कराने के बारे में एक एफिडेविट देने का निर्देश कामगार आयुक्त कार्यालय द्वारा लिखित रूप से दिया गया था मगर उसे भी कंपनी ने नहीं दिया ।और डी बी कॉर्प का रिकार्ड है जितने कर्मचारियो ने जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन माँगा उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। मगर आलिया और लतिका पीछे हटने के मूड में नहीं हैं।  

[शशिकांत सिंह]

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मजीठिया: डी बी कॉर्प सहित 7 अखबार कंपनियों ने नहीं जमा कराया एफिडेविट

23 अखबार कंपनियों को दिया गया था आदेश   

मीडिया कर्मियों के वेतन, एरियर्स और प्रमोशन्स से जुड़े जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में मुम्बई के कामगार उपायुक्त कार्यालय द्वारा 13 अक्टूबर 2016 को एक पत्र लिखकर एक एफिडेविट देने का निर्देश मुम्बई के 23 अखबार कंपनियों को दिया गया था। ये एफिडेविट 300 रुपये के स्टाम्प पेपर पर देना था जिसमे साफ़ तौर पर लिखना था कि आपने मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश पूरी तरह लागू कर दिया है।इस एफिडेविट को जमा करने की अंतिम तिथि थी 19 अक्टूबर 2016 मगर आज भी मुम्बई में डी बी कॉर्प सहित 7 अखबार मालिकों ने एफिडेविट नहीं जमा किया।

ये खुलासा हुआ है आर टी आई के जरिये। मुम्बई के निर्भीक पत्रकार और आर टी आई एक्सपर्ट तथा एनयूजे महाराष्ट्र के मजीठिया सेल के समन्यवक शशिकान्त सिंह ने ये खुलासा किया है। कामगार उपायुक्त कार्यालय मुम्बई शहर ने आर टी आई का जवाब दिया है कि 13 अक्टूबर 2026 को इस कार्यालय द्वारा जिन 23 अखबार कंपनियों को पत्र लिखकर उनसे 300 रुपये के स्टाम्प पेपर पर मजीठिया वेज बोर्ड से सम्बंधित और माननीय सुप्रीमकोर्ट के 7-2-2014,28-4 2015,14-3-2016,25-8-2016 और 4 अक्टूबर 2016 के आदेश को संज्ञान में लेते हुए मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिस लागू करने के बारे में एफिडेविट देने के लिए निर्देश दिया गया था उसमें डी बी कॉर्प लिमिटेड, श्री अम्बिका प्रिंटर्स एन्ड पब्लिकेसन्स, दि लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड (इंडिया टुडे गृप ), दि प्रेस ट्रस्ट इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड, दी हिन्दू, मेसर्स सहाफत डेली, इंडियन नेशनल प्रेस (बॉम्बे प्रेस प्राइवेट लिमिटेड), कुरियर पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड (डेली आफ्टरनून), बेनेट कोलमैन एन्ड कंपनी, इंडियन एक्सप्रेस लिमिटिड, नवाकाल न्यूज पेपर, डिलिजेंट मीडिया कार्पोरेशन, तरुण भारत,आपला महानगर, बॉम्बे समाचार प्राइवेट लिमिटेड, मिड डे इन्फोमीडिया लिमिटिड, राणे प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, प्रबोधन प्रकाशन ,मी मराठी मीडिया लिमिटिड,गुजरात समाचार और उर्दू टाइम्स डेली प्रमुख है। इन अखबार कंपनियों में डी बी कॉर्प सहित सात अखबार कम्पनियों ने अब तक एफिडेविट नहीं दिया।ये कंपनियां हैं डी बी कॉर्प,मिड डे इंफोमेडिया लिमिटेड, गुजरात समाचार,  मी मराठी मीडिया लिमिटेड, उर्दू टाइम्स, आपला महानगर और नवाकाल। इन कम्पनियो के खिलाफ अब सुप्रीमकोर्ट को रिपोर्ट भेजा जा रहा है कि इन सात कम्पनियो ने आपके आदेश की अवमानना की है जबकि जिन अखबारों ने एफिडेविट दिया है उनके एफिडेविट की जांच कराई जा रही है।

[शशिकांत सिंह]

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