Friday, 20 January 2017

मजीठिया: अखबार मालिकों के खिलाफ 24 आर सी जारी

मध्यप्रदेश के श्रम विभाग कार्यालय के काम करने के तरीके से दूसरे राज्यों के कामगार आयुक्त कार्यालयों को भी सीख लेनी चाहिए। पिछले दिनों श्रम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों में कार्यरत पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के वेतन के मामलों का निराकरण कर 24 आर.आर.सी. जारी की गई जो निम्नानुसार है :-

1. श्री कौशल किशोर चतुर्वेदी-राजस्थान पत्रिका-भोपाल-राशि-906108/-
2. श्री लोमेश कुमार गौर-नई दुनिया-होशंगाबाद-राशि-2175895/-
3. श्री विकास खामरे-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0960671/-
4. श्री जीवन सिंह नरवरिया-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-823728/-
5. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह-दैनिक भास्कर-होशंगाबाद-राशि-1136161/-
6. श्री प्रकाश सिंह-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-870928/-
7. श्री बलराम सिंह राजपूत-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0786068/-
8. श्री मुरारीलाल द्विवेदी-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0793285/-
9. श्री खुमान सिंह राजपूत-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0735528/-
10. श्री बृजेश साहू-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0940901/-
11. श्री जयराम कामले-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0902392/-
12. श्री देवनारायण मालवीय-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0833728/-
13. श्री योगेश सिंह-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0779056/-
14. श्री भगवत सिंह तोमर-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0876560/-
15. श्री मदन सिंह-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0864687/-
16. श्री भागवत कठाने-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0930416/-
17. श्री प्रणय कुमार मालवीय-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-1222292/-
18. श्री मदन लाल रजक-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0665315/-
19. श्री सचिन मेहतो-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0577724/-
20. श्री शैलेन्द्र यादव-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-1587418/-
21. श्रीमती जूही गुप्ता-राजस्थान पत्रिका-भोपाल-राशि-611298/-
22. श्री कैलाश मलैया-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-0831578/-
23. श्री राजेश मेहता-नव दुनिया-भोपाल-राशि-129594/-
24. श्री नरेन्द्र कुमार-दैनिक भास्कर-भोपाल-राशि-1641302/-

इनमे सबसे ज्यादा आर सी दैनिक भास्कर प्रबंधन के खिलाफ काटी गयी। दैनिक भास्कर प्रबंधन के खिलाफ कुल 20 मीडियाकर्मियों के पक्ष में आर सी काटी गयी। जबकि राजस्थान पत्रिका और नयी दुनिया प्रबंधन के खिलाफ दो दो आर सी काटी गयी है। सूत्र बताते हैं कि इस आर सी के कटने से भास्कर प्रबंधन में हड़कंप का माहौल है। 



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Wednesday, 18 January 2017

मजीठिया: रजिस्ट्री का आश्वासन जल्द सूचीबद्ध होगा मामला

यह जानने के लिए कि मजीठिया मामले की सुनवाई, जो 17 जनवरी को तय की गई थी, के तय तिथि पर ना हो पाने को लेकर इंडियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्ल्यूजे) के कार्यालय में असंख्य टेलीफोन कॉल और ईमेल की बाढ़ सी आ गई गई है। सुनवाई की पिछली तारीख यानि 10 जनवरी को यह मामला कानूनी मुद्दों पर बहस के लिए 17 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया था। इस दौरान बहस निष्कर्षहीन  रही थी। इसके बाद न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की बेंच ने सुनवाई को 17 जनवरी तक बढ़ा दिया था।

हमने रजिस्ट्री की लिस्टिंग शाखा से मामले को तारीख से हटाने के कारण का पता लगाने के लिए संपर्क किया, तो  हमें बताया गया कि मामलों को सूचीबद्ध करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श करके माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। यद्यपि अगर तारीख खंडपीठ द्वारा ही तय की गई हो तो इसे सूची से हटाया जाने का मामला बहुत ही दुर्लभ होता है, हालांकि कुछ निश्चित परिस्थितियों में ऐसा होता है, जो इस मामले में हुआ है।

गुरुवार से मंगलवार तक सूचीबद्ध किए जाने वाले मामलों को लेकर बनाई गई नीति के अनुसार बहुत ही सीमित संख्या में मामले सुने जाएंगे। आने वाले समय में इस दौरान केवल कुछ समय लेने वाले  मामलों को ही इन तीन दिनों में सुना जाएगा। जो भी हो, रजिस्ट्री ने आश्वासन दिया है कि मजीठिया मामले को इसकी अति अवश्यकता की वजह से प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।


परमानंद पांडे
महासचिव
आईएफडब्ल्यूजे

(हिंदी अनुवाद - रविंद्र अग्रवाल संपर्क : ravi76agg@gmail.com)



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Majithia: Registry has assured that the Case will be listed on the priority basis

Dear Comrades,

The office of the ‘Indian Federation of Working Journalists’ (IFWJ) has been inundated with innumerable telephone calls and emails to know as to why the date of hearing of the Majithia case, which was fixed on 17th January 2017, was not taken up? On the last of date of hearing i.e. 10th January the matter was listed for arguments on Legal Issues. The arguments remained inconclusive. Thereupon the bench consisting of Justice Ranjan Gogoi and Justice Ashok Bhushan posted it for 17th of January 2017. We approached the listing branch of Registry to know the reason for deletion. We have been informed that some changes have been introduced for the listing of the cases by the Hon’ble Supreme Court in consultation with the Supreme Court Bar Association. Although it is very rare to delete any case if the date is fixed by the Bench itself, yet in certain circumstances it is done, as in this case it has happened.

As per the new policy of listing from Tuesday to Thursday very limited number of case would be taken up. For the time being only a few time consuming cases will be heard on these three days. Be that as it may, the Registry has assured that the Majithia Case will be listed on the priority basis because of its urgency.

Change of eminent lawyer by Ushodaya is perplexing

We would also like to inform that on the last date of hearing i.e. 16th of November 2016 Shri Gopal Subramanian was fielded by the Ushodaya Publications, the publishers of the Eenadu newspaper, and he had persuaded the Court with his uncommon skill to adjourn the case because he wanted some clarifications from his client. He had told the court in a most unequivocal and categorical manner that ‘implementation of Majithia means complete implementation and not the façade of implementation’. He had also assured the Court that he would prevail upon his client the Ushodaya Publications and particularly to its owner Mr. Ramoji Rao to comply with the orders of the Supreme Court by implementing the Majithia Recommendations in its letter and spirit. It was very reassuring for the employees but it appears that he (GS) has not been able to convince Mr. Ramoji Rao and, therefore, he decided to quit. Now he has been replaced by another Senior Advocate Shri Shyam Divan by the Ushodaya Publications.

This attitude of Ramoji Rao has completely exposed his duplicity, hypocrisy and his having two faces. The conduct of the other newspaper owners like Dainik Jagran, Dainik Bhaskar and Rajasthan Patrika is more appalling than Ramoji Rao and highly reprehensible to say the least. Therefore, we have to remain united to defeat the evil incarnates.


Parmanand Pandey
Secretary General-IFWJ


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Tuesday, 17 January 2017

मजीठिया: जानिए 10 जनवरी की सुनवाई में क्‍या हुआ था

मजीठिया अवमानना मामले में कानूनी मुद्दों पर सुनवाई 10 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई। सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है और यह आगे भी जारी रहेगी। कर्मचारी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील दी कि अखबार मालिकों द्वारा वेज बोर्ड अवार्ड की धारा 20जे का गलत तरीके से इस्तेमाल करके कर्मचारियों को वेजबोर्ड अवार्ड का लाभ देने से इनकार किया जा रहा है।

वास्तव में, यह धारा उन कर्मचारियों की मदद करने के लिए गठित की गई थी, जिन्हें वेतन बोर्ड की सिफारिश से ज्यादा राशि का भुगतान किया जा रहा था। इसलिए, धारा 20जे की प्रकृति अधिकतर कर्मचारियों के लाभ में कटौती की रक्षा करने में निहित है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 20जे के जरिये मालिक वार्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 13 व 16 के तहत स्थापित वेजबोर्ड की सिफारिशों के अनुरुप वेतन और भत्ते देने से इनकार करने का रास्ता अपना रहे हैं।

श्री गोंजाल्विस ने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आगे दलील देते हुए कहा कि कि प्रोपराइटर्स किस प्रकार से वेतन बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने माननीय न्यायालय को बताया कि धारा 20जे के तहत, कर्मचारियों से हस्ताक्षर अधिसूचना के तीन सप्ताह के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए था, लेकिन मालिकों ने अधिसूचना के कई महीनों के बाद भी कर्मचारियों के जबरन हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं। उन्होंने अनुबंध रोजगार और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता/वीडीए से संबंधित मुद्दों पर भी प्रकाश डाला।



प्रोपराइटर्स की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अनिल दीवान ने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत, न्यायालय का क्षेत्र और आगे बढऩे की गुंजाइश बहुत सीमित होती है, लेकिन इन अवमानना याचिकाओं में उन मुद्दों को उठाया गया है जो रिट पेटिशन का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुने गए मामलों की एक सूची प्रस्तुत की, जो अदालत की अवमानना के दायरे को लेकर सुने गए थे। श्री दीवान ने अपनी दलीलों के जाल में मामले के निष्कर्ष को उलझाने की पूरी कोशिश की।

फिर न्यायमूर्ति गोगोई ने अन्य प्रबंधनों के अधिवक्ताओं को पूछा कि श्री दीवान द्वारा पहले दी जा चुकी दलीलों के इतर अगर वे कुछ और बात जोडऩा चाहते हैं या नया जोडऩा चाहते हैं, तो वे अपनी दलीलें प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार प्रबंधकों की ओर से उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने केवल श्री अनिल दीवान के तर्कों को अपनाया और कोई नई बात नहीं रखी। अगली तारीख पर कर्मचारियों के अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा कि कहा और कैसे मालिकों ने अदालत की अवमानना की है।

परमानंद पांडे
महासचिव
आईएफडब्ल्यूजे

(हिंदी अनुवाद - रविंद्र अग्रवाल संपर्क : ravi76agg@gmail.com)



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Tuesday, 10 January 2017

मजीठिया: सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों को मिला एडवोकेट प्रशांत भूषण का साथ

देश भर के मीडियाकर्मियों को आज मंगलवार को जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में चर्चित एडवोकेट प्रशांत भूषण का साथ मिला है। प्रशांत भूषण ने जस्टिस वेज बोर्ड मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में मीडियाकर्मियों का पक्ष रखा। आज हुयी सुनवाई लगभग पौने दो घंटे चली। इस दौरान सीनियर वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने भी मीडियाकर्मियों का जोरदार तरीके से सुप्रीमकोर्ट में पक्ष रखा।

प्रबंधन की तरफ से एडवोकेट अनिल दीवान ने पक्ष रखा। मीडियाकर्मियों का पक्ष वकील प्रशांत भूषण के आने से ज्यादा मजबूती से रखा गया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को रखी गयी है। उधर इस मामले में एडवोकेट उमेश शर्मा ने सभी मीडियाकर्मियों से कहा है कि जिन लोगो के भी ट्रांसफर टर्मिनेशन मजीठिया वेज बोर्ड मामले में क्लेम लगाने के कारण हुआ है वे अपना पूरा विवरण, आई कार्ड या नियुक्ति पत्र की प्रति और ट्रांसफर टर्मिनेशन की फोटो कॉपी, क्लेम फ़ार्म का फोटो कॉपी उनके पते पर स्पीड पोस्ट से भेजें। उमेश शर्मा का पूरा पता ये है-

एडवोकेट उमेश शर्मा

112, न्यू दिल्ली हाउस

कनाट प्लेस, बाराखंभा रोड

नयी दिल्ली- 110001

दिल्ली से शशिकांत सिंह की रिपोर्ट। संपर्क : 9322411335



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Hearing on Legal Issues on Majithia Starts in Supreme Court

Hearing on the legal issues of the Majithia Contempt case started today in the Supreme Court. It remained incomplete and will continue on the next Tuesday, 17th January. From the side of the employees Shri Colin Gonsalves, Senior Advocate, submitted that Section 20j of the Wage Board Award was being wrongly used by the newspaper owners to deny the benefits of the Award to employees. It was, in fact, incorporated to help those employees, who were being paid more than what the Wage Board had recommended. Therefore, ‘Section 20j is more in the nature of protecting the employees than in curtailing their benefits. The way the owners are using the Section 20j to deny the wages and allowances as per the Wage Board recommendations flies in the face of Sections 13 and 16 of the Working Journalists Act, he told the court.
Shri Gonsalves further submitted by many illustrations as to how the Wage Board recommendations are being denied by the proprietors. He told the Hon’ble Court that under Section 20j, the signatures from the employees should have been obtained within three weeks of the notification but the owners have forcibly obtained their signatures even after many months of the notification. He also highlighted the issues related to the Contract Employment and the Variable Dearness Allowance.
From the side of the proprietors Senior Advocate, Shri Anil Divan held the forte. He submitted that under the Contempt of Court Act, the Court has got very limited area and scope to travel but in these contempt petitions those issues have been raised which were not the part of the Writ Petition. He submitted a list of the cases decided by the Hon’ble Supreme Court, which have dealt with the ambit of the Contempt of Court. Shri Divan tried his best to entangle the crux of the matter in the web of his own submissions.
Justice Gogoi asked Advocates of other managements to make submissions only when they have to add something new and more than what Shri Divan has already submitted. Thus all other Senior Advocates of the managements only adopted the arguments of Shri Anil Divan.
On the next date of hearing the employees’ advocates will get the opportunity to demonstrate where and how the proprietors have committed the Contempt of Court.

Parmanand Pandey
Secretary General-IFWJ


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Sunday, 8 January 2017

Another saga of battle royal won by seven daily wager peons in Lokmat Newspapers right upto Supreme Court

Two decades long Quest for justice


        The seven daily wager Peons working with Lokmat since the dates below with their names:

1. Dnyaneshwar Kadu         6.11.1992
2. Sanjay Ingle                   8.07.1993
3. Shalikram Waghade                Oct. 1994
4. Fulchand Gedam             June 1991
5. Ramesh Marwadi            Oct. 1994
6. Prabhakar Choudhari       28.9.1992
7. Bharat Pimple                 13.9.1992

Filed cases on 10.10.1996 for their regularization and permanency and for wages as per Palekar, Bachawat etc., before Industrial Court, Nagpur.  Management took objection that they were not employees of Lokmat but were domestic servants of their officers and thus there was no employer-employee relationship.  That, therefore, as per the decisions of the Supreme Court in the matter of General Labour Union (Red Flag, Bombay) v. Ahmadabad Mfg. & Calico Printing Co. Ltd reported in 1995 Supp (1) SCC 175, Vivid Kamgar Sabha v. Kalyani Steels Ltd. and Anr. Reported in 2001 (2) SCC 381,  Cipla Ltd. v. Maharashtra General Kamgar Union reported in 2001 (3) SCC 101 and Sarva Shramik Sangh v. Indian Smelting & Refining Co. reported in 2003 (10) SCC 455 since employer-employee relationship was disputed complaint under Maharashtra Recognition of Trade Union & Prevention of Unfair Labour Practices Act, 1971 was not maintainable.
                               
THE BLOW

Pending cases for regularization and permanency, they were orally terminated from service w.e.f. 1.5.1998.

        At the fag end of the recording of evidence, Management raised the objection that since employer-employee relationship was disputed the said issue of maintainability of the complaints be decided first.  The Industrial Court held that since it was in the concluding stage of recording evidence it will decide the issue of maintainability of complaints along with merits.  The employer challenged the said order directly in the Supreme Court.  The Supreme Court refused to interfere and held that outcome of the Industrial Court’s decision will be open to challenge by the affected party.  The Industrial Court allowed complaints of all the seven daily wagers by directing management to make them regular and permanent peons after completion of 240 days continuous service and also grant them benefits of the Awards.

                                THE SET BACK

        The order of the Industrial Court was set aside by the High Court on the ground that since the employer-employee relationship was disputed the complaint was not maintainable.  This judgment of the High Court was challenged by the workmen directly before the Supreme Court instead of filing Letters Patent Appeal before the Division Bench of the High Court.  The Supreme Court refused to interfere and directed workmen to file Letters Patent Appeal before the High Court.  Upon filing Letters Patent Appeal Division Bench rejected the same on the ground of limitation.  Again workmen approached the Supreme Court, the Supreme Court condoned the delay and directed the High Court to dispose of the Letters Patent Appeal expeditiously.

THE RELIEF

        The Division Bench heard the Letters Patent Appeal of the workmen on the matter of jurisdiction and allowed the same holding that the Industrial Court had jurisdiction to entertain the case and hence the complaints were maintainable and remanded the matter to Single Judge for being decided on merits.  This order of the Division Bench was challenged by the Management in Review and failing therein again before the Supreme Court where the Special Leave Petition of the Management was dismissed in limini.

THE ORDEAL BEGINS

        Thereafter the matter was heard by Single Judge of the High Court on merits who confirmed the order of Industrial Court.  This order of the Single Judge was again challenged before the Division Bench failing there again in the Supreme Court where the matter remained pending since 12.1.2010 while issuing notice on Management’s Special Leave Petitions the Supreme Court ordered them to deposit Rs. 20,000/- in each case towards expenses for the workmen.

                                THE RELIEF

        That when the Special Leave Petitions of the Management were so pending, workmen filed an application before Supreme Court stating that in their vacant posts the Management has engaged fresh daily wagers to work as Peons and they were being paid to Rs. 200/- per day as against the amount of Rs. 30/- per day which was being paid to them.  The workmen volunteered to work at the original rate of Rs. 30/- per day pending decision in the Special Leave Petitions.  The Bench of the Supreme Court presided over by Hon’ble Mr. J.S. Kehar J., directed the Management by order dated 7.3.2014 to take there workmen in employment and pay them regular wages (which came to about Rs.30,000/- per month as against the willingness of the workmen to work on Rs. 30/- per day).


TRANSFERS BY WAY OF VICTIMISATION

        That as a result of the order of the Supreme Court when the workmen joined their duties at Nagpur, they were given transfer orders to Goa, Pune, Bangalore, Chennai, Hydrabad, and Ahmedabad.  The workers again approached the Supreme Court against this Unfair Labour Practice and upon hearing the parties, the Supreme Court directed the Management to allow them to work at Nagpur itself.  That since the appointment letters were given in the name of “Lokmat Media Pvt. Ltd.” a new Company, the Supreme Court, upon protest by the workmen, allowed them to join duties under protest without prejudice to their rights in this regard.

THE GREAT VICTORY

        The matter was finally heard in the Supreme Court on 10.11.2016 and the Supreme Court confirmed the order of the Industrial Court granting them regularization and permanency with retrospective effect and to pay them 45% of their back wages within a period of three months.

        It is indeed inspiring story of 20 long years struggle for justice during which the workers and their families underwent long and arduous period of sufferings, deprivation and depression but stood their ground firmly.  Presently their salaries are between Rs.35,000/- and Rs. 37,000/- (which is according to the fixation done by the management and accepted by us under protest without prejudice to our right to claim correct wages as cases of reclassification of the newspaper are pending before Industrial Tribunals at Nagpur) and are of course legitimately proud of their victory, which has morale boosting effect on the newspaper employees at large.

        The relevant judgments of Learned Single Judges, Division Bench are available in the following Law Reports :

1.       Lokmat v. Dnyeshwar Kadu
      reported in 2002 (2) BCR 60:2002 (5) Mh.LJ 457
2.       Lokmat Prop., Lokmat Newspaper Ltd. v. Prabhakar Rambhauji Choudhari
      reported in 2003 (4) BCR 391:2003 (2) LLJ 283 :  
      2003 (1) Mh.LJ 485
3.       Fulchand B. Gedam v. Lokmat
      reported in 2006 (6) BCR 28 (DB)
4.       Lokmat Prop., Lokmat Newspaper Ltd. v. Prabhakar R. Choudhari and others.
      reported in 2009 (2) BCR 262:2009 (2) Mh.LJ 369


        Shri S.D. Thakur, Advocate, President All India Newspaper Employees Federation handled the cases of these workmen throughout upto and including Supreme Court.

        With New Years Greetings to all comrades .


                                                 - S. D. Thakur, Adv.
                                                          President, AINEF
Bhawan, 31, Nav Nirman Housing Society,
Rana Pratap Nagar, Nagpur 440 022.

advthakursd@gmail.com (M) 94221 46995

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