Sunday, 8 January 2017

मजीठिया: इन जागरणकर्मियों की नींद कब टूटेगी

दिल्‍ली में डीएलसी केनिन लेन में रिकवरी का केस लगाने वाले जागरण कर्मियों की नींद जाने कब टूटेगी। यहां बात हो रही है दिल्‍ली में कार्यरत जागरण कर्मियों (धनंजय कुमार, अभिषेक रावत नई दुनिया (जागरण प्रकाशन) एवं दलीप, ज्‍योति धमीजा व रामजीवन गुप्‍ता) की।

सुप्रीम कोर्ट में जमा दिल्‍ली लेबर कमीश्‍नर की रिपोर्ट में इनके आगे स्‍पष्‍ट लिखा है कि As the matter of dainik jagran v/s vikas chowdhary & anr. Is sub-juidce. No. further proceeding has been done. (इसका मतलब है- दैनिक जागरण v/s विकास चौधरी एवं अन्‍य का मामला न्‍यायालय के विचाराधीन है, इसलिए आगे की कार्रवाई नहीं की जा रही है)। यहां न्‍यायालय का मतलब दिल्‍ली हाईकोर्ट है।

मालूम हो कि विकास चौधरी केस में जागरण नोएडा में कार्यरत 200 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। जिन्‍होंने दिल्‍ली डीएलसी में डब्‍ल्‍यूजेए (WJA) के रुल 36 के तहत रिकवरी लगाई थी और केनिन लेन के डीएलसी ने रुल 36 के तहत न्‍याय अधिकार क्षेञ को लेकर इनके पक्ष में फैसला दिया था। उस फैसले पर जागरण प्रबंधन ने 6 जून 2016 को दिल्‍ली हाईकोर्ट से स्‍टे ले लिया था। जिसपर चार सुनवाई हो चुकी है और स्‍टे बरकरार है। अगली सुनवाई फरवरी को है। प्रबंधन ने 6 जून के स्‍टे के आधार पर डीएलसी के समक्ष आधी अधूरी जानकारी देकर इन साथियों की कार्रवाई को भी रुकवा दिया है।

बताया जा रहा है कि इन साथियों को कई बार समझाया जा चुका है कि उनके ऊपर इस स्‍टे का कोई असर नहीं हो सकता है और WJA और लेबर के किसी जानकार वकील की मदद से अपना पक्ष रखकर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए। क्‍योंकि केनिन लेन के डीएलसी का आर्डर जिस पर स्‍टे है में भी स्‍पष्‍ट लिखा है कि नोएडा में कार्यरत इन कर्मियों ने रुल 36 के तहत इस समक्ष प्राधिकरण के यहां रिकवरी लगाई है।

जिसका सीधा सा मतलब है कि यह नोएडा से आए कर्मियों के लिए आर्डर दिया गया था, जिस पर स्‍टे लगा है, ना कि दिल्‍ली में कार्यरत कर्मियों के लिए।

आप सब यह तो जानते है कि प्रबंधन हर समय कुटील चालें चलता रहता है, जिससे केस लंबा खींच जाए। ऐसी ही कुछ कुटील चाल चल कर उन्‍होंने दिल्‍ली में कार्यरत इन साथियों को भी स्‍टे के चक्रव्‍यूह में फंसा लिया है। इसलिए लंबे समय से उनकी कोई डेट भी नहीं लगी है। जनाब अब तो नींद से जाग जाएं, आपमें और स्‍टे में फंसे कर्मियों में जमीन आसमान का अंतर है, क्‍योंकि आप दिल्ली में जिस जगह कार्यरत हैं वहां का न्‍याय क्षेञाधिकार केनिन लेन डीएलसी ही है। इसलिए ही तो आपने वहां रिकवरी लगाई थी, ना कि दिल्‍ली के पूसा रोड, अशोक विहार, विश्‍वास नगर में।

आपको यह भी ध्‍यान रखना होगा कि आपके बाद रिकवरी लगाने वाले मप्र के कई साथियों की रिकवरी कट भी चुकी है और कई की कटने की तैयारी है। वहीं, आपके अपने ही संस्‍थान के दो साथी जिनके रिकवरी केस पूसा रोड और विश्‍वकर्मा नगर में चल रहे थे, उनको भी प्रबंधन ने स्‍टे के चक्‍कर में फंसाने की कोशिश की थी, परंतु उन्‍होंने वकील की मदद से उस चक्रव्‍यूह को तोड़ दिया। अब उनका केस लेबर कोर्ट में लग गया है और वहां सुनवाई की तारीखें लग रही है।

सुप्रीम कोर्ट खुद रिकवरी के केसों को जल्‍दी से निपटाने के निर्देश दे रहा है और आप अपने केस को आधारहीन स्‍टे के फेर में फंसा कर बैठे हैं। कहीं यह न हो दूसरों के चक्‍कर में आप अपने केस का नुकसान कर दें।

(दिल्‍ली के एक पञकार साथी से प्राप्‍त तथ्‍यों पर आधारित)  


http://patrakarkiawaaz.blogspot.in/2016/01/16f-20.html

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IFWJ Condemns Illegal Shut Down of Hindustan Times From Six Centres

New Delhi.  Indian Federation of Working Journalists (IFWJ) has strongly condemned the unilateral decision of the Hindustan Times Management to close down the publication of newspaper from Bhopal, Indore, Ranchi, Kanpur, Allahabad, Varanasi and Kolkata.

IFWJ Secretary General Parmanand Pandey and Treasurer Rinku Yadav have fervently appealed to the Chief Ministers of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Jharkhand and West Bengal to intervene and prevail upon the Hindustan Times management to stop forthwith the victimisation of journalist and non-journalist employees and not shut the newspaper. The arbitrary closure of the six editions of the newspaper and whimsical retrenchment of large number of employee from many centres is an act of downright illegality and clear violation of labour laws.

The Hindustan Times management is, it must be mentioned, guilty of denying the wages and allowances to its employees as per Majithia Wage Boards recommendations. Shockingly, it has adopted the most despicable method of changing the designations and indiscriminately transferring the employees to far off places to deprive them the benefits of the Wage Boards. Now the proprietors have crossed the limits of notoriety by pulling down the shutters without taking permission from the appropriate governments and the employees into confidence.

The IFWJ will bring this atrocious act of the Hindustan Times management to the notice of the Hon’ble Supreme Court of India, already seized of the contempt petitions filed against many newspapers, including the Hindustan times, for deliberately not implementing the Majithia recommendations.
The IFWJ has also appealed to employees to send the details about the number of workmen, their designations, nature of employment and present wages so as an additional affidavit could be filed in the Supreme Court. The employees of different editions have been advised to, at once, lodge complaint with labour commissioner of the respective states describing the highhandedness of the newspaper management.

Sribhagwan Bhardwaj
Office Secretary, IFWJ



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Thursday, 29 December 2016

मजीठिया मांगने के बाद हुआ है ट्रांसफर तो मीडियाकर्मी इस मेल पर सूचित करें

मजीठिया मांगने के बाद हुआ है ट्रांसफर तो मीडियाकर्मी इस मेल पर सूचित करें
देश भर के मीडियाकर्मियों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। जिन मीडिया कर्मियों ने जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के तहत माननीय सुप्रीमकोर्ट में या देश के किसी भी कामगार न्यायालय अथवा कामगार आयुक्त कार्यालय में अपना क्लेम, मुकदमा या लिखित सूचना दिया है और लिखित सूचना देने, क्लेम लगाने या मुकदमा करने के बाद अखबार मालिकों ने उनका ट्रांसफर, टर्मिनेशन या सस्पेंशन किया है तो ऐसे सभी मीडियाकर्मी अपना नाम, पोस्ट, अखबार का नाम, अखबार की कंपनी का नॉम, क्लेम करने की तिथि या मुकदमा करने की तिथि, कहां से कहां ट्रांसफर किया गया और किस तारीख को ट्रांसफर या टर्मिनेशन या सस्पेंशन किया गया का पूरा विवरण जल्द से जल्द दें.

इस मुद्दे को माननीय सुप्रीमकोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा. मीडियाकर्मियों को ये पता होगा कि गलत तरीके से किये गये एक ट्रांसफर के मामले में माननीय सुप्रीमकोर्ट ने प्रभात खबर के बिहार के आरा के ब्यूरोचीफ मिथलेश को स्टे दे दिया है. अगर आपके किसी परिचित का मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार वेतन और एरियर मांगने पर ट्रांसफर टर्मिनेशन हुआ है तो उनको भी इस बात की जानकारी दें. आप पूरा विवरण shashikantsingh2@gmail.com और ssaini1970@gmail.com पर भेज दें.
कोई दिक्कत हो तो 9672868980 या 9322411335 पर काल कर सकते हैं.


शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्टिविस्ट, मुंबई
9322411335





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Saturday, 24 December 2016

मजीठिया: प्रभात खबर के आरा ब्यूरो चीफ के तबादले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगायी रोक


         
देश भर के मीडियाकर्मियों में खुशी की लहर ,  एडवोकेट उमेश शर्मा ने भी सुप्रीमकोर्ट के इस कदम का किया स्वागत

जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले की लड़ाई लड़ रहे देश भर के मीडियाकर्मियों के पक्ष में माननीय सुप्रीमकोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रबंधन के खिलाफ जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड की सुप्रीमकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे प्रभातखबर के झारखंड के रांचि के व्यूरोचीफ मिथिलेश कुमार का प्रबंधन ने तबादला कर दिया तो मिथिलेश कुमार ने सीधे सुप्रीमकोर्ट में अपने एडवोकेट दिनेश तिवारी के जरिये गुहार लगा दी। इस मामले में मजीठिया वेज बोर्ड की सुनवाई कर रहे सुप्रीमकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश रंजन गोगोई और नागेश्वर राव की खंड पीठ ने मिथिलेश कुमार के पक्ष में कदम उठाते हुये उनके ट्रांसफर पर रोक लगा दिया। आपको बतादें कि रंजन गोगोई जी ही जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के अवमानना मामने की सुनवाई कर रहे हैं।   अवमानना मामले की भी स्टेआर्डर में चर्चा  है। इस स्टे के बाद से ना सिर्फ प्रभातखबर बल्की सभी अखबारों के पत्रकारों के चेहरे खिल गये हैं। प्रभात खबर के आरा ब्यूरो चीफ मिथिलेश कुमार का तबादला प्रभात खबर के चीफ ह्यूमन रिसोर्स आफिसर्स श्री अंजय शर्मा द्वारा चाईबासा कर दिया गया था। मिथिलेश कुमार ने तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके तबादले पर स्थगन आदेश जारी करते हुए नयी जिम्मेदारी सौंपने पर रोक लगा दी। साथ ही मिथिलेश कुमार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट पीटिशन को अन्य कर्मचारियों के मामले के साथ शामिल करते हुए निर्धारित 10 जनवरी 2017 को सुनवाई की जाएगी। उधर इस मामले में देश भर के पत्रकारों के पक्ष में जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड की सुप्रीमकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट उमेश शर्मा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा है कि इस फैसले से देश भर के उन सभी मीडियाकर्मियो को फायदा होगा जिनको मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ मांगने और क्लेम करने के कारण प्रबंधन अपना निशाना बनाकर ट्रांसफर कर रहा है। उमेश शर्मा ने कहा है कि वे इस मामले का फैक्ट क्या है अभी वे देख रहे हैं। लेकिन वाकई ये सुप्रीमकोर्ट का बहुत बढिया कदम है और इससे अखबार मालिक अपनी मनमानी बंद करेंगे। 


शशिकांत सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्टिविस्ट
9322411335





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Wednesday, 21 December 2016

मजीठिया: नोएडा डीएलसी में रिकवरी लगाने वाले साथी लापरवाही बरत अपना ही कर रहे नुकसान

नोएडा डीएलसी में रिकवरी लगाने वाले बहुत से साथी लापरवाही बरत कर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इनमें से कई साथियों को बार-बार सूचित किए जाने पर भी वे अपनी डेट पर नहीं पहुंचते और जिससे उनकी लगातार अनुपस्थिति दर्ज हो रही है और प्रबंधन की उपस्थिति। यदि वे इसी तरह अनुपस्थिति रहे तो नुकसान उनका ही होगा। इनमें से कई कर्मियों की रिकवरी का रिज्वाइंडर दो डेट पहले ही प्रबंधन ने दाखिल कर दिया है और वह डीएलसी में उनकी ही फाइल में लगा हुआ है। कम से कम वे उसे लेकर उसका जवाब तो दे दें। जिससे कार्रवाई आगे चल सके।

इनमें से दो महिला सहकर्मियों ने सितंबर की शुरुआत में ही क्‍लेम लगा दिया था, परंतु उनकी फाइल कहां है या उसका डायरी नंबर क्‍या है उसका कहीं कुछ पता नहीं। तीन महीने बीतने के बाद भी इन दोनों सहयोगियों ने डीएलसी में झांका तक नहीं। जबकि इन्‍हीं की एक सहयोगी ने इनके साथ ही उसी डेट में क्‍लेम लगाया था, उसकी तो कई डेट भी लग चुकी हैं। इनके अलावा कई साथियों ने रिकवरी की कॉपी प्रबंधन को नहीं दी है। प्रबंधन हर डेट पर कॉपी मांगता है, जो कि उनको मिलती ही नहीं, क्‍योंकि हमारे साथी ही अनुपस्थिति रहते हैं। 

सहायक श्रम आयुक्‍त एनके शुक्‍ल के यहां जागरण व अन्‍य समाचार पत्रों के जिन कर्मियों की डेट 14 दिसंबर थी अब 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है शुक्‍ल के यहां अब मजीठिया से जुड़े सभी साथियों के केस एक साथ एक ही डेट और समय (दोपहर 12 बजे) पर चलेंगे।

वहीं, दूसरे सहायक श्रम आयुक्‍त हरीशचंद्र (शायद यही नाम है) के यहां जिन साथियों की डेट 15 दिसंबर थी, अब 4 जनवरी 2017 हो गई है।

नोएडा डीएलसी में कुछ साथियों को अपनी रिकवरी का डायरी नंबर और सुनवाई की डेट पता करने के लिए भी काफी जद़दोजहद करनी पड़ी थी। आप समझ सकते हैं इसका कहीं न कहीं फायदा प्रबंधन को ही मिलता है, इसीलिए लापरवाही न बरते और अपने केस को खुद कमजोर न करें। जिन्‍होंने रिकवरी की कॉपी प्रबंधन को नहीं दी है वे अपनी सुनवाई की डेट में उसको लेकर आएं।

(एक पत्रकार साथी से प्राप्‍त तथ्‍यों पर आधारित)





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Wednesday, 30 November 2016

मजीठिया: कोई इंदौर के कई अखबारों से गायब हुए एचआर विभाग



इंदौर के अखबार मालिकों में मजीठिया का डर इतना खौफ पैदा कर रहा है कि उन्होंने अपने प्रेस परिसर से एचआर विभाग ही गायब कर दिए हैं। इतना नहीं कई अखबारों में न तो कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया और न सैलेरी स्लीप दी जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा संध्या दैनिक कहलाने वाले अग्निबाण्ड से पिछले 3-4 माह से अपने यहां के एचआर विभाग ही बंद कर दिया है। एचआर विभाग में जितने भी कम्प्यूटर से उन्हें हटा दिया गया है और अन्य किसी स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है। इतना ही नहीं एचआर विभाग में काम करने वालों को भी अन्य स्थान पर अपनी नौकरी बजाने जाना पड़ रहा है। सूत्र तो यह तक बताते हैं कि कई इस संध्या दैनिक में मात्र रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाएं जा रहे हैं और वह रजिस्टर छुपाकर रखा जाता है। इसके अलावा इस अखबार के बारे में यह तक कहा जा रहा है कि यहां भविष्यनिधि और एसआईसीई में एक भी कर्मचारी कवरेज नहीं है। मजीठिया के इस दौर में जहां पत्रकार भाचावत, माणिसाना और मजीठिया की लड़ाई लड़ने लगे हैं, वहां कई पत्रकारों तो भविष्यनिधि और एसआईसीई में कवरेज न होना सीधे-सीधे श्रम कानून की धज्जियां उठाने जैसा है, लेकिन जब शोषित स्वयं कर्मचारी होना चाहता है तो आला अधिकारी भी क्या करें। क्योंकि जब स्वयं को बुद्धिजीवी कहने वाला पत्रकार ही का नींद में सो रहा है क्या किससे हम उम्मीद कर सकते हैं। इस अखबार में किसी  भी कई कर्मचारी के पास नियुक्त पत्र नहीं  है। 

इधर दबंग दुनिया से भी गायब एचआर

इधर मजीठिया और ब्लैक कमाई में धराए दबंग दुनिया से भी एचआर विभाग के सारे कम्प्यूटर हटा दिए गए हैं। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि  इस अखबार मालिक और एक अन्य अखबार मालिक की चोर-डकेत लड़ाई के बाद अखबार प्रबंधन ने अपने यहां के पुराने सारे दस्तावेज आग के हवाले कर दिए हैं।  वैसे दोनों अखबार मालिकों ने चोर-चोर मोसेरे भाई फिर क्यों करें हम आपस में लड़ाई की कहावत को चरितार्थ करते हुए समझौता कर लिया है। वैसे दबंग के चेयरमैन के बारे में यह कहा जाता है कि वे पहले पंगा लेते हैं और जब सामने वाला भारी पड़ जाता है तो दुम दबाकर उसके सामने घुटने टेक देते हैं। ऐसा ही प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल के साथ लड़ाई में उन्होंने किया था।

इधर सूत्र यह भी बताते हैं कि दबंग प्रबंधन ने इंदौर ही नई भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित अपने 13 स्थानों से निकलने वाले एडिशनों से भी सारे दस्तावेजों को हटाकर आग के हवाले करने के साथ सारे कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क निकाल दी। इंदौर में तो कर्मचारियों के लगाई गई पंच मशीन को तक निकालकर फेंक दिया है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि एक दो-दिन में इनकम टैक्स का छापा अखबारों के दफ्तरों में पड़ सकता है और इसी दौरान श्रमायुक्त भी दबिश देकर एक पंथ दो काज करेंगे। वैसे सूत्र बताते हैं कि यहां भी अधिकांश कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र नहीं है।

हैलों से भी गायब हुआ रजिस्टर

इधर एक संध्या दैनिक अखबार और मासिक पत्रिका संध्या दैनिक से रजिस्टर गायब हो गया है। यहां भी एक भी कर्मचारी न तो भविष्यनिधि में कवरेज और न ही ईएसआईसी में। 

6 पीएम में कैसा छापा

संध्या दैनिक 6 पीएम में भविष्यनिधि आयुक्त व्दारा छापा मारा गया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि मालिक ने उन्हें नीचे से हकाल दिया। भविष्यनिधि के कर्मचारी जाते हैं यहां से कर्मचारियों को यह कहकर बाहर कर दिया गया है कि हम भविष्यनिधि नहीं दे सकते हैं।  पिछले पांच वर्ष से प्रकाशित इस अखबार में एक भी कर्मचारी को नियुक्त पत्र नहीं दिया और न ही सैलेरी स्लिप दी जाती है।

प्रभात किरण के हाल 

इधर अपने आपको नम्बर दो कहने वाला सांध्य दैनिक में भी  वर्षों से कार्यरत कई कर्मचारियों को भविष्यनिधि और ईएसआईसी में कवरेज नहीं किया गया है। इस अखबार में भी किसी भी कर्मचारी के पास नियुक्ति पत्र नहीं है और न ही सेलेरी स्लिप मिलती है। ऐसे में मजीठिया की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों के लिए यह लड़ाई और मुश्किल हो सकती है।

जागरण में काम का बोझ से कर्मचारी हो रहे बीमार

इधर सूत्र बताते हैं कि नई दुनिया को जब से जागरण ग्रुप ने खरीदी है कर्मचारियों का टेंशन काम के बोझ तले बढ़ गया है। पिछले दिनों ग्राफिक्स डिजाइनर पांचाल का निधन हो गया, इसके बाद प्रथम पृष्ठ के चीफ दिनेश जोशी ने दम तोड़ दिया। सूत्र बताते हैं कि अभी भी अधिकांश कर्मचारियों का काम के बोझ तले बीपी बढ़ रहा है और हर माह कोई न कोई बीमार हो रहा है।






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