Thursday, 22 July 2021

दैनिक भास्कर के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, कर चोरी का आरोप, मजीठिया न देने पर चुप रहने वाली संसद ठप


इंदौर/भोपाल/जयपुर। खुद को देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह बताने वाले दैनिक भास्कर के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। यह छापामार कार्रवाई दैनिक भास्कर ग्रुप के मप्र, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ऑफिसों में एक साथ हुई है। ग्रुप के मालिक व संचालकों के आवास पर भी कार्रवाई की गई है। इस घटनाक्रम को लेकर बृहस्पतिवार को संसद में विपक्ष ने हंगामा जिसके बाद सदन की कार्रवाई ठप हो गई जहां मीडिया घरानों द्वारा पत्रकारों मजीठिया वेतनमान नहीं देने पर चुप्पी साध ली जाती रही है।  

हिंदी अखबार दैनिक भास्कर समूह (डीबी कॉर्प लिमिटेड) के सभी ऑफिसों पर छापे की कार्रवाई आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग कर रही है। अल सुबह एक साथ सभी दफ्तरों में छापे डाले गए। सुबह 5 बजे शुरू हुई कार्रवाई समाचार लिखे जाने तक जारी रही। इस दौरान भोपाल स्थित भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल सहित सभी संचालकों के निवास के साथ ही ऑफिसों में सर्चिंग शुरू की गई। इस दौरान ऑफिस में मौजूद कर्मचारियों के फोन छीन लिए गए। किसी को भी अंदर से बाहर निकलने और बाहर से अंदर आने पर रोक लगा दी गई।

मीडिया रिपोर्ट और न्यूज एजेंसियों के अनुसार आयकर विभाग ने यह कार्रवाई कर चोरी के आरोप के चलते कर रही है। इसके तहत दैनिक भास्कर के नोएडा, भोपाल, इंदौर, मुंबई और पटना समेत देश के स्थानों पर स्थित ऑफिसों में यह छापेमारी चल रही है। समूह के मालिकों के आवासों पर भी कार्रवाई की गई। राजस्थान में जयपुर स्थित हेड ऑफिस पर भी कार्रवाई जारी है। पता चला है कि यहां आयकर विभाग के लगभग 35 अधिकारी दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। अहमदाबाद में भी कार्रवाई की खबर है। अखबार के मालिकों से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है।


दिल्ली-मुंबई की टीमें कर रहीं कार्रवाई

बताया जा रहा है कि दैनिक भास्कर द्वारा आयकर विभाग को समूह की ओर से जो दस्तावेज दिए गए वे संतोषजनक नहीं थे। इससे कर चोरी की आशंका होने पर ही छापे की कार्रवाई दिल्ली और मुंबई की टीमों द्वारा की गई। हालांकि आयकर विभाग अथवा उसके नीति-निर्माण निकाय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से इस संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दफ्तरों और मालिक के निवास के बाहर सीआरपीएफ के अलावा स्थानीय पुलिस भी तैनात की गई है। जैसे ही छापे की खबर लगी प्रबंधन ने अपनी डिजिटल विंग को घर से ही काम करने के लिए कह दिया गया।


कई अन्य कारोबारों से भी जुड़ा है दैनिक भास्कर समूह

दैनिक भास्कर समूह मीडिया बिजनेस के अलावा कई अन्य कारोबार से भी जुड़ा है। बताया जा रहा है कि प्रमुख हिंदी मीडिया समूह के प्रमोटर भी शामिल हैं। वजह यह कि इन प्रमोटरों के माध्यम से कई राज्यों में दैनिक भास्कर का अलग-अलग भाषाओं में संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त डीबी डिजिटल, डीबी पॉवर, माय एफएम रेडियो के अलावा ऑइल, कपड़ा, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी भास्कर समूह कार्य करता है। ये सभी आयकर के रडार पर हैं।


...कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, संसद में किया हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित

दैनिक भास्कर पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित संसद में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। विपक्ष ने इसे आपातकाल निरूपित करते हुए संसद और राज्य सभा में हंगामा किया। विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में भास्कर ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग के छापों का विरोध कर नारेबाजी भी की। इसके बाद सदन दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। बाद में कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन भारी हंगामे की वजह से सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भी हंगामा हुआ। यहां फोन टैपिंग और जासूसी का मुद्दा उठा। लोकसभा पहले 4 बजे और फिर कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

इधर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सदस्य एवं मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण आदि ने ट्वीट कर ऐतराज जताया है। इन सभी का कहना है कि यह प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने का प्रयास है।


यूपी के भारत समाचार पर भी पड़ा छापा

यूपी के एक टीवी चैनल भारत समाचार पर भी छापे की कार्रवाई की गई। आयकर अधिकारियों की टीम ने इसके लखनऊ स्थित ऑफिस और संपादक के घर तलाशी ली। सूत्रों की मानें तो चौनल की ओर से दिए गए दस्तावेजों के आधार पर टैक्‍स चोरी के पुख्‍ता सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई को भारत समाचार की हालिया रिपोर्टिंग में यूपी सरकार की आलोचना किए जाने से जोड़कर भी देखा जा रहा है।


भाजपा विधायक अजय सिंह के घर भी मारा छापा, हड़कंप

बस्ती जिले के हरैया विधानसभा के भाजपा विधायक अजय सिंह के पैतृक गांव लजघटा में भी आयकर विभाग ने छापा मारा। पहुंचते ही पुलिस ने पूरे गांव घेर लिया। विधायक अजय सिंह का एक निजी न्यूज चैनल में कुछ शेयर है। इसी संबंध में उनके घर आयकर विभाग की छापामारी हुई। छापे के दौरान विधायक अजय सिंह मौजूद नहीं थे।


मजीठिया वेतनमान को लेकर न्यायालयों में विचाराधीन हैं कई केस

दैनिक भास्कर समूह देश के उन तमाम मीडिया समूहों में से प्रमुख है जिसके द्वारा अपने कर्मचारियों को मजीठिया वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की मजीठिया वेतमान की लड़ाई लड़ रहे मप्र पत्रकार-गैर पत्रकार संघ के प्रांतीय महासिचव तरुण भागवत के अनुसार सरकार को दैनिक भास्कर समूह से मजीठिया वेतनमान का लाभ देने के मामले में भी पूछताछ की जानी चाहिए। भागवत के अनुसार मीडिया समूहों को कर्मचारियों को मजीठिया वेतनमान का लाभ 2011 से दिया जाना है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट 2014 में दिए आदेश में स्पष्ट भी कर चुकी है।

भागवत ने बताया कि देश के हजारों मीडियाकर्मी अपना यह वाजिब हक पाने के लिए श्रम विभाग और न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं। मजीठिया वेतनमान के लिए न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहे और प्रताड़ना का शिकार होने वालों में दैनिक भास्कर के कर्मचारियों की संख्या सैकड़ों में है। आश्चर्य तो यह है कि कर चोरी के आरोप में घिरे जिस संस्थान के लिए जो सांसद संसद ठप कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री मातम मना रहे हैं, वे उसी संस्थान द्वारा अपने कर्मचारियों का वाजिब हक मारने पर चुप हैं।

[साभारः acntimes.com]

https://acntimes.com/income-tax-department-raids-several-locations-of-dainik-bhaskar-alleging-tax-evasion-parliament-stalled/


Wednesday, 21 July 2021

जागरण अखबार न ज्वाइन करने पर पछतावा नहीं



जागरण अखबार न ज्वाइन करने पर पछतावा नहीं

धीरे-धीरे मौत के आगोश में जा रहा अमर उजाला!

एक डरपोक और जनविरोधी अखबार की नौकरी से बेरोजगारी भली

अमर उजाला की नौकरी की लेकिन तब यह अखबार ऐसा डरपोक न था!

जनता से अपील, ऐसे डरपोक और जनविरोधी अखबारों को न पढ़ें 


इन दिनों पेगासस स्पाईवेयर को लेकर पूरे देश में हंगामा है। लोकतंत्र का कोई भी खंभा ऐसा नहीं है जिसकी जासूसी न की गयी हो। निजी जानकारियों के आधार पर बड़े-बड़े लोगों को ब्लैकमेल किया गया होगा। क्या ये खबर पेज वन की नहीं है, लेकिन दैनिक जागरण के देहरादून एडिशन में यह खबर पेज 12 पर है। अमर उजाला का भी बुरा हाल है। संपादक दलाल हो गये और गुलामी की जंजीर उन्हें बदतर जीवन दे रही है। भले ही वो रिवाल्विंग सीट पर बैठे हों, लेकिन जब भी आईना देखते होंगे तो उन्हें शर्म महसूस होती होगी कि वो किस कदर अपने जमीर की हत्या कर रहे हैं। पता नहीं ये संपादक अपने बच्चों से नजर कैसे मिलाते होंगे? अपने बच्चों को क्या संस्कार देते होंगे? मैं इसका विरोध नहीं कर रहा कि सरकार की गुलामी या चाटुकारिता न करो। यह व्यवसायिक मजबूरी हो सकती है। लेकिन पेगासस जैसा कांड की खबर पेज एक पर नहीं है तो फिर आप जनता को झूठ परोस रहे हैं। बकवास परोस रहे हैं। 

दैनिक जागरण देख कर क्षोभ हो रहा है। आज मैं बहुत खुश हूं कि मैंने दैनिक जागरण की नौकरी ठुकरा दी। दिल्ली में उन दिनों राजेंद्र त्यागी जी संपादक थे। मेरा चयन उन्होंने किया लेकिन मैंने अमर उजाला में ही रहना मुनासिब समझा। तब उन दिनों 2001-02 में राजेश रपरिया जी अमर उजाला के समूह संपादक थे और मैं गुड़गांव में तैनात था और मारुति में आंदोलन चल रहा था। मैं मारुति प्रबंधन की नजरों में खटक रहा था। हमने मारूति आंदोलन को जमकर कवरेज दी थी। जनहित की बात थी। प्रबंधन राजेश रपरिया जी के पास पहुंचा। लालच दिये लेकिन वो नहीं झुके। कहा, जो सड़क पर हो रहा है तो उसे कैसे न छापें। और आज अमर उजाला की धीमे जहर से मौत हो रही है। यह अखबार धीरे-धीरे मौत की ओर जा रहा है। जागरण को ज्वाइन न करने का आत्मसंतोष आज भी है और अमर उजाला में आ रहे बदलाव से दुखी हूं। एक अच्छे अखबार की मौत हो रही है।

[वरिष्‍ठ पत्रकार गुणानंद जखमोला की फेसबुक वॉल से साभार] 

Saturday, 17 July 2021

मजीठियाः फ्री प्रेस ने किया कर्मचारी से समझौता, दबंग दुनिया को नोटिस जारी



मजीठिया मामले में फ्री प्रेस ने अपने कर्मचारी से समझौता कर लिया है। इसका खुलासा शुक्रवार को हुआ है। वैसे समझौते किए हुए करीब दो सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है।

समझौते का खुलासा शुक्रवार को स्वयं न्यायाधीश ने फ्री प्रेस के अन्य कर्मचारी के प्रकरण में तारीख पर उपस्थित हुए पक्षकार के सामने करते हुए फ्री प्रेस प्रबंधन से कहा कि जब राजेश प्रजापत के मामले में समझौता हुआ है तो इस प्रकरण का भी निराकरण क्यों नहीं किया जाता है। ज्ञात हो कि इस समझौते के संबंध में हमारे व्दारा 6 माह पूर्व यह बताया गया था कि एक अखबार अपने कर्मचारी से मजीठिया का समझौता करने की तैयारी कर रहा है। वैसे समझौता कितने में हुआ यह अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि समझौते बतौर कर्मचारी राजेश प्रजापत को चेक फ्री प्रेस प्रबंधन ने दिए हैं। 

इस संबंध में कानूनविदों का कहना है कि मजीठिया मामले में समझौता कर फ्री प्रेस प्रबंधन ने समझदारी का परिचय दिया है। मजीठिया मामले में जितने लेटलतीफी होगी उसका उतना अधिक ब्याज देने का प्रावधान है। अतः समझौता कर फ्री प्रेस प्रबंधन ने मजीठिया मामले में लाखों रुपये वकीलों को लुटाने के साथ ही ब्याज राशि से भी राहत पाई है।


दबंग दुनिया को नोटिस जारी

इधर, दबंग दुनिया अखबार प्रबंधन को मजीठिया केस में फैसला होने के बावजूद एक माह में तीन साथियों को राशि का भुगतान ना  देने पर नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट है कि लेबर कोर्ट के आदेश के बावजूद आपने एक माह की अवधि पूर्ण होने के बावजूद मजीठिया वेतमान का पैसा जमा नहीं कराया है। अतः क्यों ना आपके खिलाफ आरआरसी की कार्रवाई की जाए। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि आरआरसी कार्रवाई में जो हरजाना व खर्च लगेगा उसे वहन करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। 


Wednesday, 30 June 2021

अमर उजाला को झटका, लेबर कोर्ट जम्‍मू ने तबादला किया स्‍टे, डाउनलोड करें आर्डर


मजीठिया क्रांतिकारियों के लिए जम्‍मू से एक अच्‍छी खबर है। यहां अमर उजाला के खिलाफ मजीठिया वेजबोर्ड के तहत क्‍लेम लगाने वाले एक साथी को प्रताड़ित करने के लिए किए गए तबादले पर लेबर कोर्ट जम्‍मू ने स्‍टे आर्डर जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने संस्‍थान को पिछला वेतन और आगामी वेतन जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। प्राप्‍त जानकारी के अनुसार अमर उजाला के जम्‍मू सेंटर में तैनात अमिताभ अरोड़ा ने संस्थान में कार्य करते हुए मजीठिया वेजबोर्ड के तहत वेतनमान व एरियर का केस लेबर विभाग में लगाया था और इसी साल मार्च माह में विभाग ने यह मामला वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट की धारा (17-2) के तहत लेबर कोर्ट, जम्‍मू-कश्‍मीर को फैसले के लिए संदर्भित कर दिया था।








जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होने का समन संस्‍थान को मिला, अमिताभ को प्रताड़ित करने के लिए तबादला आदेश जारी कर दिए गए। इतना ही नहीं इन आदेशों में उसे तत्‍काल जम्‍मू के कार्य से हटाने और मुदरादाबाद में ज्‍वाइन करने को कहा गया था। हैरानी की बात यह रही कि जब ये आदेश जारी किए गए, तब पूरे देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन चल रहा था। वहीं इन आदेशों से इनके मेलाफाइड होने और कर्मचारी के उत्‍पीड़न की बात साफ साबित हो रही थी।

रिकवरी का मामला पहले ही लेबरकोर्ट में था, इसे देखते हुए न्‍यूजपेपर इम्‍पलाइज यूनियन आफ इंडिया (एनईयूइंडिया) के मार्गदर्शन में अमिताभ की सर्विस कंडिशन बदलने की शिकायत आईडी एक्‍ट की धारा 33ए के तहत लेबर कोर्ट में दायरा की गई और साथ ही मामले की सुनवाई तक तबादला आदेशों को स्‍टे करने की अर्जी भी दाखिल की गई। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और अमिताभ के पक्ष को सही पाते हुए 28 जून को स्‍टे आर्डर जारी किया है। इस मामले में कोर्ट ने लॉकडाउन के बावजूद ऑनलाइन सुनवाई की और कर्मचारी को राहत प्रदान की। ज्ञात रहे कि अमिताभ अरोड़ा एनईयूइंडिया का सदस्‍य भी है। यूनियन के सहयोग के चलते ही उन्‍हें यह सफलता हाथ लग पाई है। अक्‍सर तबादलों के मामले में कोर्ट से स्‍टे लेना डेढी खीर होती है।

Thursday, 17 June 2021

वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव के आकस्मिक निधन से सभी स्तब्ध


पत्रकार जगत में शोक की लहर, दी श्रद्धांजलि

दैनिक भास्कर सहित विभिन्न समाचार पत्रों में करीब तीन दशक तक कार्यरत रहे तलवंडी निवासी वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव (58) का आज गुरुवार सुबह कोटा हार्ट अस्पताल में आकस्मिक निधन हो गया। उन्हें कल दिन में घर पर तबीयत खराब हो जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

जानकारी के अनुसार कल दिन को करीब 11 बजे संतोष श्रीवास्तव घर पर अचानक तेज चक्कर आने से नीचे गिर गए। इसके बाद उन्हें कोटा हार्ट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच कर उन्हें मामूली ब्लड प्रेशर की शिकायत बताई। साथ ही ऑक्सीजन की भी समस्या बताई। मगर हालात खतरे से बाहर बताते हुए एक-दो दिन में ही उनके ठीक हो जाने की बात कही। बताया गया है कि कल शाम तक भी श्रीवास्तव की तबीयत सामान्य थी। इससे उनके जल्दी ही डिस्चार्ज होने हो जाने की उम्मीद थी। मगर आज सुबह अस्पताल में ही अचानक उनका निधन हो गया। जैसे ही यह समाचार मिला पत्रकार जगत में भारी शोक की लहर दौड़ गई। उल्लेखनीय है कि श्रीवास्तव को कई साल से ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। इस कारण उनका इलाज भी चल रहा था। मगर दो दिन से उनकी यह समस्या बढ़ गई थी।

आज सुबह 11 बजे बाद किशोरपुरा श्मशान घाट पर कोविड गाइड लाइन के अनुसार संतोष श्रीवास्तव की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन पर राजस्थान पत्रकार संघ (जार) सहित विभिन्न पत्रकार संगठनों, पत्रकारों और बड़ी संख्या में राजनेताओं ने दुख प्रकट करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान से उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान करने की प्रार्थना के साथ उनके परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना भी की गई।


सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में थी दिलचस्पी

संतोष श्रीवास्तव विभिन्न सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़े हुए थे। वह अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश प्रवक्ता रह चुके थे। संगीत का भी उन्हें काफी शौक था। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप माथुर, महामंत्री धर्मेंद्र जौहरी, प्रदेश प्रवक्ता एवं वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना सहित सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने संतोष श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की है।

(source: newschakraindia.com)

Tuesday, 15 June 2021

मीडियाकर्मियों की संगठित लड़ाई रंग लाई, डीएनए प्रेस वर्कर्स को मिलेगा सवा पांच करोड़ रुपये!



सेटलमेंट संबंधी प्रेस रिलीज

कहते हैं संगठन में ही शक्ति है. पर मीडिया फील्ड में काम करने वालों के बीच आपसी एकता, आपसी संगठन बहुत कम है। जहां जहां ये संगठन की शक्ति दिखती है वहां वहां फैसला आम मीडियाकर्मियों के हक में होता है। मुंबई में ऐसा ही हुआ।


मुंबई से प्रकाशित डीएनएन अखबार के प्रबंधन ने एक दिन अचानक सबकी छंटनी की घोषणा कर दी। अखबार प्रबंधन ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के सेक्शन 25-N के तहत प्रार्थना पत्र देकर छंटनी की थी। पर बाद में कोर्ट में ये अप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया।


कानूनी न्यायिक लड़ाई के साथ साथ आपसी बातचीत का दौर भी चलता रहा। आखिरकार प्रबंधन और कर्मियों में सहमित बन गई। अंग्रेजी अखबार डीएएन के प्रबंधन ने छंटनी के शिकार कर्मियों को 5 करोड़ 22 लाख रुपये देने का फैसला किया है।


इस राशि में मजीठिया वेजबोर्ड के हिसाब से एरियर भी जोड़ दिया गया है ताकि हर मीडियाकर्मी को सात लाख से लेकर ग्यारह लाख रुपये तक एरियर मिल सके।




Sunday, 6 June 2021

श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी, हाथ में आने वाला वेतन घटेगा, बढ़ेगा पीएफ


नई दिल्ली, 6 जून। आगामी कुछ माह में चारों श्रम संहिताएं लागू हो जाएंगी। केंद्र सरकार इन कानूनों के क्रियान्वयन पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन (टेक होम) घट जाएगा, वहीं साथ ही कंपनियों की भविष्य निधि (पीएफ) की देनदारी बढ़ जाएगी।

वेतन संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आएगा।

श्रम मंत्रालय इन चार संहिताओं....औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक और स्वास्थ्य सुरक्षा तथा कार्यस्थिति को एक अप्रैल, 2021 से लागू करना चाहता था। इन चार श्रम संहिताओं से 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सुसंगत किया जा सकेगा।

मंत्रालय ने इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप भी दे दिया था। लेकिन इनका क्रियान्वयन नहीं हो सका, क्योंकि कई राज्य अपने यहां संहिताओं के तहत इन नियमों को अधिसूचित करने की स्थिति में नहीं थे।

भारत के संविधान के तहत श्रम समवर्ती विषय है। ऐसे में इन चार संहिताओं के तहत केंद्र और राज्यों दोनों को इन नियमों को अधिसूचित करना होगा, तभी संबंधित राज्यों में ये कानून अस्तित्व में आएंगे।

एक सूत्र ने कहा, ‘‘कई प्रमुख राज्यों ने इन चार संहिताओं के तहत नियमों को अंतिम रूप नहीं दिया है। कुछ राज्य इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। केंद्र सरकार हमेशा इस बात का इंतजार नहीं कर सकती कि राज्य इन नियमों को अंतिम रूप दें। ऐसे में सरकार की योजना एक-दो माह में इन कानूनों के क्रियान्वयन की है क्योंकि कंपनियों और प्रतिष्ठानों को नए कानूनों से तालमेल बैठाने के लिए कुछ समय देना होगा।

सूत्र ने बताया कि कुछ राज्यों ने नियमों का मसौदा पहले ही जारी कर दिया है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल हैं।

नई वेतन संहिता के तहत भत्तों को 50 प्रतिशत पर सीमित रखा जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 प्रतिशत मूल वेतन होगा। भविष्य निधि की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। इसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है।

अभी नियोक्ता वेतन को कई तरह के भत्तों में बांट देते हैं। इससे मूल वेतन कम रहता है, जिससे भविष्य निधि तथा आयकर में योगदान भी नीचे रहता है। नई वेतन संहिता में भविष्य निधि योगदान कुल वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से तय किया जाएगा।

(साभारः भाषा)