Tuesday, 24 September 2019

पत्रकारों ने भी मांगी मेट्रो किराए में छूट, केजरीवाल से मिले


नई दिल्ली। दिल्ली पत्रकार संघ (डीजेए) ने दिल्ली के सभी पत्रकारों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल व दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में नि:शुल्क यात्रा, अस्पतालों में बिना बारी के इलाज, 25000 रुपये मासिक पेंशन और दिल्ली में पत्रकार भवन बनाने की दिल्ली सरकार से मांग की है। इसे लेकर दिल्ली पत्रकार संघ (डीजेए) का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मनोहर सिंह और महासचिव अमलेश राजू की अगुवाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से मिला।

करीब 20 मिनट की मुलाकात में मुख्यमंत्री केजरीवाल इस बात पर सहमत थे कि दिल्ली में सभी पत्रकारों (गैर मान्यताप्राप्त को भी) को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि न केवल महिलाओं को, बल्कि केवल पत्रकारों को भी मेट्रो किराए में विशेष रियायत दी जाए। डीजेए पदाधिकारियों की मांगों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने संकेत दिया कि अगर केंद्र सरकार से सहयोग मिले तो दिल्ली सरकार मेट्रो रेल में भी पत्रकारों को किराए में छूट दे सकती है।

शुक्रवार को डीजेए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सचिवालय स्थित केजरीवाल के कार्यालय में मिलकर उन्हें श्रमजीवी पत्रकारों के अधिकारों एवं हितों पर केन्द्रित अपना सात सूत्री मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों के हित में कई उन्य कदम उठाने की मांग भी की, जिस पर विचार करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया।

डीजेए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कार्यरत 1500 से अधिक श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधिसंगठन है, जो 1972 से मूल्य आधारित पत्रकारिता को बढावा देने के साथ-साथ श्रमजीवी पत्रकारों के अधिकारों एवं हितों के लिए प्रयासरत है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से दिल्ली परिवहन निगम की बसों में सभी पत्रकारों यानि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यताप्राप्त पत्रकारों को निशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने, इन्दिरा गांधी अन्तरराषट्रीय हवाई अडडे के लिए संचालित बसों में भी यह सुविधा प्रदान करने की मांग की।

इसके अलावा पत्रकारों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल में निशुल्क यात्रा करने की सुविधा की व्यवस्था करने, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की तरह दिल्ली के पत्रकारों को भी 60 वर्ष की आयू पूर्ण होते ही मासिक पेंशन प्रदान करने और दिल्ली में यह राशि 25000 तक निर्धारित करने की मांग की है।

इसके अलावा डीजेए ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि सभी पत्रकारों (मान्यताप्राप्त, गैर मान्यताप्राप्त, डेस्क) के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में अलग प्रेस पंजीकरण काउंटर, जांच केन्द्रों तथा दवाई काउंटर पर पत्रकारों के लिए अलग से खिड़की की व्यवस्था की जाए और खिड़की के बाहर ‘पत्रकार’ शब्द अवश्य लिखा जाए ताकि सभी पत्रकार उसका लाभ ले सकें। इतना ही नहीं दिल्ली में पत्रकारों लिए बैठने एक ‘पत्रकार भवन’ का निर्माण कराने और अकेली रहने वाली अथवा अविवाहित महिला पत्रकारों के लिए विशेष हॉस्टल का निर्माण कराने की मांग भी डीजेए ने मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सहमति जताई और शीध्र समाधान का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में मनोहर सिंह व अमलेश राजू के अलावा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से राजेंद्र स्वामी, उमेश चतुर्वेदी, नेत्रपाल शर्मा, संतोष सूर्यवंशी, श्रीनाथ मेहरा, प्रतिभा शुक्ला, प्रेरणा कटियार, आशुतोष कुमार सिंह, मिलन शर्मा, धर्मेद्र जागर और प्रियरंजन शामिल थे।

जारीकर्ता: दिनेश यादव, कार्यालय सचिव


[साभार: भड़ास4मीडिया.कॉम]

पत्रकारों के अस्तित्‍व की रक्षा के लिए 10 अक्‍टूबर को दिल्‍ली में जबरदस्‍त रोष प्रदर्शन

चेन्‍नई। वर्तमान सरकार द्वारा पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए गठित वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट के खात्‍मे के खिलाफ देशभर के पत्रकार 10 अक्‍टूबर 2019 को दिल्‍ली में जबरदस्‍त रोष प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन की घोषणा यहां शनिवार 21 सितंबर को आयोजित The Confederation of Newspapers & News Agency Employees’ Organizations द्वारा आहूत एक बैठक में की गई। इस बैठक में देशभर की पत्रकार यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में Working Journalists Act, 1955 और अन्‍य लेबर कानूनों के खात्‍मे, पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए नए वेतन बोर्ड का गठन, वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट 1955 के तहत इलेक्‍ट्रानिक मीडिया और वेब पोर्टल आदि के कर्मियों को शामिल करना और देशभर की अदालतों में लंबित पड़े मजीठिया वेजबोर्ड के केसों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

बैठक में केंद्र सरकार से अपील की गई कि वह वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट को निरस्त करने के अपने फैसले पर पुर्नर्विचार करें नहीं तो देशभर के सभी मीडिया कर्मियों को अपना आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार को वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट में व्यापक संशोधन करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मीडिया कर्मी भी इसके दायरे में आ सके। वर्तमान में, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मीडिया में कार्यरत कर्मियों की स्थिति बहुत दयनीय है और उन्‍हें उन न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है, जोकि प्रिंट मीडिया के कर्मियों को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट कर्मियों का वेतन भी वेजबोर्ड की जगह मालिक तय करते हैं। वेजबोर्ड के अंदर नहीं आने की वजह से उन्हें अवकाश, कार्य के घंटे, भविष्य निधि, ईएसआई और बोनस आदि की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।

बैठक में इस बात पर आश्चर्य जताया गया कि पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए विशेष तौर पर बनाए गए वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट को ऐसे 13 अन्‍य एक्‍टों के साथ मर्ज किया जा रहा है जिनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। वे एक्‍ट पूरी तरह से प्‍लांट, फैक्‍टरी, बीड़ी कारखानों, खदान आदि में कार्यरत कामगारों के लिए हैं, जबकि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट लोकतंत्र के चौथे स्‍तंभ के कर्मियों के काम के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित किया गया था।

बैठक आशा व्यक्त की गई कि केंद्र सरकार कार्यशील पत्रकारों के लिए बने कानून को खत्‍म करने की जगह इसके दायरे को बड़ा करेगा। बैठक में नए वेतन बोर्ड के गठन की भी मांग की गई। इसके साथ ही केंद्र और राज्‍य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। पत्रकार और गैर पत्रकारों के परिसंघ ने मांग की कि मीडिया कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वाली कंपनी पर मुकदमा चलना चाहिए।

बैठक को एम.एस. यादव (फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन), परमानंद पांडे और हेमंत तिवारी (आईएफडब्ल्यूजे), ए सुरेश प्रसाद (आईजेयू), अशोक मलिक (एनयूजे(आई), गीतार्थ पाठक (आईजेयू), G. Bhooathy (अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी महासंघ), अनिल गुप्ता (द ट्रिब्यून), डेका (असम ट्रिब्यून) ने संबोधित किया। बैठक में IFWJ के पूर्व महासचिव और अनुभवी पत्रकार के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। पूर्व महासचिव ने पिछले सप्‍ताह नई दिल्‍ली में अंतिम सांस ली थी। बैठक में शामिल होने वालों में भारतीय पत्रकार संघ (Indian Federation of Working Journalists-IFWJ), नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन (इंडिया) (NUJ (I), अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी महासंघ ( AIENF), नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूजपेपर्स एम्प्लॉइज (NFNE), इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन (IJU), द हिंदू एम्पलाइज यूनियन, इंडियन एक्सप्रेस एम्पलाइज यूनियन, ट्रिब्यून एम्पलाइज यूनियन, असम ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन और बंगलौर समाचार पत्र कर्मचारी संघ के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 

Newspaper Trade Unions to Stage Demonstration on 10 October in New Delhi

All apex trade union bodies of newspaper employees have decided to stage a massive demonstration on 10th of October in New Delhi against the proposed abolition of the Working Journalists Act by the Central Government. This decision was taken in a meeting of the Confederation of Newspaper and News Agencies Employees Federation, which consisted of the Indian Federation of Working Journalists (IFWJ), the National Journalists Union (India) (NUJ(I) , All India Newspaper Employees Federation (AIENF), National Federation of Newspapers Employees (NFNE), Indian Journalists Union (IJU) and many plant-level unions like, the Hindu Employees Union, Indian Express Employees Union, the Tribune Employees Union, Assam Tribune, Times of India Employees Union and Bangalore Newspaper Employees Union.

The meeting appealed to the Central Government to eschew the obstinate attitude of repealing the Working Journalists Act otherwise all media employees of the country will be compelled to intensify their agitation. The meeting unanimously decided that the government must be prevailed upon to comprehensively amend the Working Journalists Act so as to bring the Electronic and Internet Media employees within its ambit. At present, the working conditions of employees working for the Electronic and Internet Media are very pathetic as they are deprived of even the basic minimum facilities, which are available to the employees of the print medium. The wages of the electronic and internet medium employees are whimsically decided by the owners. They are denied of the facilities of proper Leave and Holidays, Working hours, Provident Fund, ESI and Bonus etc.

The meeting wondered how the Working Journalists Act, which is a distinct Act has been proposed to be merged with 13 other laws including those of the Plantation Workers Act, Dock Workers Act, Mines Act, Factories Act, Beedi Workers Act, Cine and Theatre Workers Act. It is really strange that a special act like the Working Journalists Act can is being proposed to be merged with other acts when there is no commonality among them. How the working of the beedi workers, factory workers, mines workers and plantation workers are compared with the working journalists?

It was hoped in the meeting that the good sense would prevail on the Government and it will widen the scope of the Working Journalists instead of abrogating it lock, stock and barrel. The meeting also demanded that the new Wage Board should be set up and the government must take all necessary steps to ensure the implementation of the Majithia Wage Board recommendations. The Confederation demanded that the contractual appointment of the media employees should be banned and any proprietor violating it should be prosecuted.

Among those who spoke in the meeting were M.S. Yadav (Federation of PTI Employees Union), Hemant Tiwari and Parmanand Pandey (IFWJ), Akhouri Suresh Prasad (IJU), Ashok Malik (NUJ(I), Geetarth Pathak (IJU), G. Bhooathy (All India Newspaper Employees Federation), Anil Gupta (The Tribune), Mr Deka (Assam Tribune). The meeting was attended by nearly 150 representatives of the different unions.

The meeting condoled the death of the former Secretary-General of the IFWJ and a veteran journalist, who passed away last week in New Delhi.

Parmanand Pandey
Secretary-General, IFWJ

मजीठिया: भास्‍कर को हाईकोर्ट में झटका, कहा- स्‍टे चाहिए तो अवॉर्ड का 50 फीसदी जमा कराओ, तब करेंगे विचार

औरंगाबाद। दैनिक दिव्य मराठी (भास्कर ग्रुप) को दिनेश परदेशी और सुधीर जगदाले के मामले में तगड़ा झटका लगा है। डीबी कॉर्प इन दोनों के मामले में स्‍टे लेने के लिए हाईकोर्ट गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्‍पष्‍ट कहा कि कंपनी को स्‍टे चाहिए तो उन्‍हें अवॉर्ड की राशि का 50 फीसदी (लगभग साढ़े चौबीस लाख) जमा करवाना होगा।

भास्‍कर ने 22 अगस्त 2019 को औरंगाबाद हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थी। ये याचिकाएं इसी साल 10 जून को लेबर कोर्ट द्वारा रिव्‍यू पिटीशन पर दिए फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। दिनेश परदेशी और सुधीर जगदाले के मामले में दायर इन याचिकाओं पर 23 सितंबर को हाईकोर्ट की एकलपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्‍यायमूर्ति रवींद्र घुगे ने भास्कर के स्टे मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि प्रबंधन पहले अवॉर्ड की राशि का 50 फीसदी रजिस्टार के पास जमा करवाएं, तभी हम हम आगे की सुनवाई जारी रखेंगे और इस पर विचार करेंगे।

मालूम हो कि देशभर में औरगांबाद लेबर कोर्ट से मजीठिया मामले में सबसे पहले 13 अवॉर्ड पारित हुए थे, जोकि करीब पौने तीन करोड़ रुपये के है। औरगांबाद लेबर कोर्ट ने दिनेश परदेशी, सुधीर जगदाले, भास्कर कोडम, संतोष पाईकराव, विजय नवल, देवीदास लांजेवार, धनंजय ब्रह्मपूरकर, अरुण तलेकर, प्रकाश खंडेलोटे, नामदेव गायकवाड, सुरेश बोर्डे, विजय वानखेडे, सूरज जोशी के पक्ष में 4 जनवरी 2019 को अवॉर्ड पारित किए थे। जिसके बाद भास्‍कर ने लेबर कोर्ट में रिव्‍यू पिटिशन दायर की थी। 10 जून 2019 को रिव्‍यू पिटिशन पर सुनवाई करते हुए लेबर कोर्ट ने सभी को खारिज कर दिया था। जिसके बाद सभी 13 लोगों ने हाईकोर्ट में कैविएट लगा दिया था। भास्‍कर ने इनमें से केवल 2 कर्मचारियों दिनेश परदेशी और सुधीर जगदाले के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेबर कोर्ट ने दिनेश परदेशी का 21 लाख और सुधीर जगदाले का 28 लाख का अवॉर्ड पारित किया था।


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Thursday, 19 September 2019

श्रम न्यायालयों के कार्य की समीक्षा कर मजीठिया मामलों की सुनवाई में लाई जाएगी तेजी: मौर्या


मजीठिया मामले में श्रम मंत्री से मिली श्रमजीवी पत्रकार यूनियन
यूनियन ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन श्रम न्यायालयों में वादों की सुनवाई में तेजी लाने की मांग
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सालों से लंबित पड़े हैं मजीठिया के वाद

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के श्रम न्यायालयों में मजीठिया वेज बोर्ड के वेतन भत्ते व बकाया एरियर आदि के मामलों में धीमी गति से सुनवाई होने का मामला उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन में मंगलवार को सूबे के श्रम विभाग के काबीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने रखा। यूनियन की ओर श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के मंडल अध्यक्ष निर्मल कांत शुक्ला, मंडल महासचिव राधाकृष्ण रावत, जिला महासचिव साकेत सक्सेना आदि लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में जनपद के प्रभारी मंत्री व श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या से मिले।

श्रम मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन कहा गया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रम न्यायालयों में मजीठिया वेज बोर्ड के बकाया वेतन व एरियर की मांग को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में श्रम न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन मुकदमों को छह माह की समयावधि के अंदर निपटाने की स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्रम न्यायालय में नियुक्त पीठासीन अधिकारी गंभीर नहीं है और दो-दो साल से मजीठिया संबंधी मुकदमे श्रम न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं। उनकी समयबद्ध सुनवाई ना करके पीठासीन अधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

ज्ञापन में मांग की गई कि मजीठिया वेज बोर्ड से संबंधित प्रकरणों में जानबूझकर सुनवाई में विलंब कर रहे पीठासीन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अलग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समयबद्ध आदेश का अनुपालन करने के लिए आदेशित किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में मजीठिया की लड़ाई लड़ रहे पत्रकारों को न्याय मिल सके।

श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मौर्य ने आश्वासन दिया कि इस मामले में समीक्षा करके सरकार की ओर से पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश जारी कराएंगे।

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Tuesday, 17 September 2019

मजीठिया: उप्र के श्रम मंत्री ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन का निर्देश


लखनऊ। श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए गठित मजीठिया वेजबोर्ड  की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्‍च न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन कराए।

मौर्या सोमवार को बापू भवन में मजीठिया वेजबोर्ड की सिफरिशों को लागू करने के लिए गठित त्रिपक्षीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चंद्र और प्रदेश के सभी उपश्रमायुक्तों के अलावा पत्रकारों के प्रतिनिधि के रूप में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी तथा इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के मुदित माथुर, योगेश गुप्ता और लोकेश त्रिपाठी शामिल हुए।

श्रम मंत्री ने पत्रकारों की शिकायतें सुनने के बाद कहा कि किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनके संस्थानों का निरीक्षण नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण न होना हमारी कमजोरी न समझा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की भूमिका दोनों पक्षों के बीच विवाद पैदा होने के बाद आती है। सेवायोजकों को उदार भाव से काम करते हुए टकराव की स्थिति से बचना चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी को प्रताड़ित करना हमारा मकसद नही हैं। इसलिए सरकार कभी-कभी शिथिलता बरतती है। लेकिन यदि कर्मचारियों का शोषण होगा तो सरकार अवश्य सक्रिय होगी।


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पत्रिका ने मजीठिया क्लेम करने वाले मीडियाकर्मी पर चोरी का केस लिखा दिया!

देश के चर्चित अखबारों में शुमार राजस्थान पत्रिका में अगर आप जॉब करते हैं तो मान कर चलिए की वेतन वृद्धि या मजीठिया वेजबोर्ड की मांग करने पर कभी भी पुलिस की मदद से आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। पढ़िए इस अखबार के मैनेजमेंट ने किस तरह एक मीडियाकर्मी को परेशान किया कि आज ये कर्मचारी चार महीने से घर से नहीं निकल रहा है। इस कर्मचारी का पत्र ये रहा….

आदरणीय भाईसाहब

नमस्कार

आप लोगों के सहयोग से मैंने और मेरे जैसे अनेक लोगों ने मजीठिया वेतन आयोग के लिए केस किया। मुझे मजीठिया के बारे में कोई विशेष जानकारी भी नहीं थी। राजस्थान के पाकिस्तान के साथ लगते बार्डर एरिया के छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं और इतनी बड़ी कंपनी से अपना हक लेने का सपना देख लिया। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी लगभग तीन साल तक केस चला और कंपनी के किसी भी कर्मचारी अधिकारी की गवाही तक ना हो सकी।

उन्नीस अप्रैल २०१९ को राजस्थान पत्रिका श्रीगंगानगर के मैनेजर ने थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया। उसका कहना था कि मैंने २०१३ में कार्यालय से एक दस्तावेज चोरी किया था जो कि मैंने पीएफ कमिश्नर जयपुर के आफिस में पेश किया था। मैनेजर का यह कहना था कि उसने सूचना के अधिकार के तहत पीएफ कमिशनर आफिस से यह सूचना प्राप्त की है जबकि पीएफ आफिस ने यह दस्तावेज मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में शामिल नहीं बताया था।

पीएफ का केस हमारे पक्ष में हुआ। पुलिस का मुझ पर बहुत अधिक दबाव रहा। जांच अधिकारी मुझे रात को भी फोन करता। पैसे की मांग के लिए। मुझे इसके अलावा अन्य मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। मेरे पिता नहीं हैं। मां के सर में क्लाट है, जिसकी दवा चल रही है। उनकी भी तबीयत बिगड़ गई और मुझसे थाने में ही केस वापस लेने के कागजों पर साइन करवा लिए जबकि राजस्थान पत्रिका मुझे कर्मचारी मानने से इंकार करता रहा है।

मैंने ये कागज थाने में भी दिए थे। मुझे पक्का यकीन था कि मैं केस जीत जाऊंगा और मुझे नौकरी वापस मिल जाएगी। मुझे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पूरा भरोसा था कि मैं हक ले लूंगा, लेकिन अखबार मालिक बहुत ताकतवर हैं। ये लोग सरकारी कार्यालयों में प्रभावी भी हैं। तीन साल मैनेजर की गवाही नहीं हुई। मेरे उपर आजतक कभी भी किसी प्रकार का कोई केस नहीं था। चोरी के मामले से अब आगे नौकरी मिल पाना नामुमकिन सा हो गया है। छोटा शहर है। बहुत ज्यादा परेशान हूं। डिप्रेशन का शिकार हो गया।

चार महीने से घर में ही हूं। कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता। कई बार आत्महत्या करने का विचार भी मन में आता है। पर मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सोच कर परेशान हो गया। हक पाने की लड़ाई में जीवन तबाह हो गया है। जीने की इच्छा खत्म हो गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय से यह कहना चाहता हूं कि क्या यही आपका इंसाफ है? क्या इसलिए ही हम लड़े इन ताकतों से? आपके आदेश के बावजूद भी हम परेशान होने को मजबूर हैं!

[साभार: भड़ास4मीडिया.कॉम]


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