सबसे ज्यादा पंजाब और झारखण्ड में ठुकराया गया सुप्रिमकोर्ट का आदेश, महाराष्ट्र
चौथे और उड़ीसा पांचवे स्थान पर फिसड्डी
मध्य प्रदेश के एक भी अख़बारों ने नहीं लागू किया वेजबोर्ड
जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीमकोर्ट
के आदेश को देशभर के 745 अखबार मालिकों ने खुलेआम हवा में उड़ा दिया और दम्भ के साथ
सुप्रीमकोर्ट की ओर मुंह करके अट्टाहास कर रहे हैं। और ये जता रहे हैं देख लो
सुप्रीमकोर्ट तुम नहीं हम सबसे बड़े हैं।
माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवमानना करने के मामले में नंबर वन पर है
पंजाब। यहाँ 531 अखबारों में सिर्फ 4 अखबारों ने जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिश
पूरी तरह लागू की हैं, जबकि 93 अखबारों ने इस सिफारिशें लागू नहीं
की हैं और माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश की सीधी-सीधी अवमानना की है।
यहाँ 434 ऐसे अखबार हैं जो एक आदमी द्वारा संचालित हैं। ये विस्फोटक जानकारी
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नयी दिल्ली के सूत्रों ने मजीठिया
क्रांतिकारी और पत्रकार तथा आरटीआई एक्सपर्ट शशिकांत सिंह को उपलब्ध कराई है।
मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू न करने के मामले में दूसरे नंबर पर है
झारखंड। यहाँ 154 अखबारों में सिर्फ 2 अखबार संस्थानों ने मजीठिया वेजबोर्ड की
सिफारिशें लागू की हैं, जबकि 91 ऐसे अखबार हैं जिन्होंने इस
सिफारिशों को नहीं लागू किया है। यहाँ 61 ऐसे अखबारों को मजीठिया के दायरे से बाहर
रखा गया है जो एक आदमी द्वारा संचालित होता है।
माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में मध्य प्रदेश तीसरे नम्बर
पर है। यहाँ 140 अखबारों का प्रकाशन होता है। यहाँ एक भी अखबारों ने वेजबोर्ड की
सिफारिशों को लागू नहीं किया। जिसमे सिर्फ 3 अखबारों ने वेज बोर्ड की सिफारिश लागू
किया वो भी सिर्फ आंशिक रूप से जबकि 72 अखबारों ने इस सिफारिश को लागू ही नहीं
किया। यहाँ 65 अखबार एक आदमी द्वारा संचालित है।
माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवमानना करने के मामले में महाराष्ट्र चौथे
नंबर पर है। यहाँ सबसे ज्यादा 2762 अखबार प्रकाशित होते हैं जिनमे 43 अखबार
मालिकों ने मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिश पूरी तरह लागू कर दी है (सूत्र बताते हैं
कि इन 43 अखबार मालिकों ने भी फर्जीवाड़ा किया है)। जबकि यहाँ 21 अखबार ऐसे हैं
जिन्होंने मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिश आंशिक रूप से लागू की हैं, जबकि 65 अखबार
मालिकों ने वेज बोर्ड की सिफारिश नहीं लागू की है। महाराष्ट्र में 2633 अखबार एक
आदमी द्वारा संचालित है।
इस सूची में पांचवे नंबर पर आता है उड़ीसा यहाँ 179 अख़बारों का प्रकाशन होता है, जिसमे सिर्फ 14
अखबारों ने मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू की हैं, जबकि 62
अखबारों ने इसे पूरी तरह ठुकरा दिया। इस सूची पर नजर डाले तो आंध्र प्रदेश ऐसा
एकमात्र स्थान है जहाँ सभी 27 अखबारों ने वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू कर दी हैं।
देश की राजधानी दिल्ली से 81 अखबार निकलते हैं जिसमे 10 अखबारों ने वेजबोर्ड
की सिफारिशें पूरी तरह, 15 ने आंशिक रूप से लागू की हैं, जबकि 29 अखबार
मालिकों ने इन सिफारिशों नहीं माना। बिहार से 44 अखबार निकलते हैं, यहाँ 12
अखबारों ने वेजबोर्ड की सिफारिश लागू कर दिया, जबकि 32 अख़बारों ने इस वेजबोर्ड को नहीं
माना।
उत्तर प्रदेश से 70 अखबारों का प्रकाशन होता है यहाँ 24 अखबारों ने वेजबोर्ड
की सिफारिश पूरी तरह लागू कर दिया, जबकि 4 ने आंशिक रूप से लागू किया। यहाँ 39
अखबारों ने वेजबोर्ड की सिफारिशों को नहीं माना।
राजस्थान से सबसे ज्यादा चौकाने वाला आंकड़ा आया है। यहाँ 893 अखबारों में से
सिर्फ 4 अख़बारों ने वेजबोर्ड की सिफारिश लागू नहीं की है, जबकि 28
अखबारों ने वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू कर दी हैं। उत्तराखंड में
सिर्फ एक अखबार ने वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं की है। गुजरात में 60 अख़बारों
ने वेजबोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं की है।
(अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि शशिकांत जी ने
ये लेख जो आंकड़े और तथ्य उन्हें मिले हैं उसके आधार पर लिखा है। उनका मकसद आपसे
इस जानकारी को सांझा करना था। आप सभी देशभर के श्रम विभागों की कार्यशैली को बखूबी
जानते हैं। उत्तरप्रदेश और राजस्थान में क्रमश: 24 और 28 अखबारों द्वारा
सिफारिशों को पूरी तरह लागू किए जाने का आंकड़ा देना इसी कार्यशैली का एक छोटा सा
नमूना है। कर्मियों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान श्रम विभाग की
इन कारगुजरियों को उजागर किया है।)
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