Wednesday, 22 April 2020

Video: मुजफ्फरपुर दैनिक जागरण ने अपने चार गरीब मीडियाकर्मियों को निकाला, धरने पर बैठे पीड़ित

दूसरों को शिक्षा देने वाले खुद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की कही बातों का उल्लंघन… दैनिक जागरण ने अपने कई चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को लॉक डाउन में निकाला..

कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के कारण विश्व के कई देशों में लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है, भारत में भी कई दिनों से लॉक डाउन चल रहा है जिसके कारण गरीब और जरूरतमंद तबके के लोग काफी परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को यह निर्देश दिया है कि इस परिस्थिति में आप अपने किसी भी कर्मचारी को संस्था से नहीं हटाए लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों की धज्जियां मीडिया हाउसेस में भी उड़ाई जा रही हैं।



ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है जहां के जाने-माने अखबार दैनिक जागरण ने अपने कई चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को लॉक डाउन में घर बैठने का आदेश दे दिया और उन्हें कंपनी से हटा दिया। इन सभी कर्मचारियों में उन तबके के लोग हैं जो पारिवारिक रूप से कमजोर है। इनमें सफाई कर्मी, ट्रक ड्राइवर और प्यून आदि शामिल हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 17 अप्रैल 2020 को संस्थान ने उन्हें घर बैठने के लिए कह दिया और कहा कि लॉकडाउन के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें बुला लिया जाएगा।

समाज को लंबा चौडा़ निर्देश देने का काम करने वाली संस्थाएं ही जब ऐसा करेंगी तो आम संस्थाओं की बात हीं छोड़ दीजिए।
दैनिक जागरण के पीड़ित कर्मचारी अवधेश कुमार का मोबाइल नंबर 9304629823 है।

Thursday, 16 April 2020

डरपोक पत्रकार संगठनों, अपनी दुकानों में आग लगा दो, निकम्मो!


- हजारों मीडियाकर्मी बेरोजगार, अब दलाल पत्रकारों की नई पौध उगेगी
- आईएफडब्ल्यूजे जैसी संस्था ने महज जताई चिन्ता, कोई वर्कप्लान नहीं

आज कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगे देशव्‍यापी लॉकडाउन के चलते देश भर के मीडिया कर्मियों की नौकरी खतरे में है। दूसरों के लिए आवाज उठाने वाले मीडियाकर्मी अपने हक की आवाज कभी नहीं उठाते, लेकिन मीडिया कर्मियों के नाम पर दुकान चलाने वाले संगठन भी चुप्पी साधे बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे संगठनों की सदस्यता का क्या लाभ? आउटलुक जैसी मैग्जीन झटके से बंद हो गई। इस कोरोना वायरस के संक्रमण काल में टाइम्स, एचटी, अमर उजाला, सहारा समेत अनेक मीडिया संस्थान गुपचुप और गैरकानूनी तरीकों से मीडियाकर्मियों की छंटनी कर रहे हैं। इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने मीडिया संस्थानों की इस गैर-कानूनी तरीकों पर चिंता जताई है, लेकिन ये संगठन भी नाममात्र का ही है। इसका कारण यह है कि इन संगठनों के जो पदाधिकारी होते हैं वो स्वयं मीडिया घरानों के गुलाम होते हैं। ये महज दलाली करते हैं और अपनी नौकरी बचाते हैं।

ऐसे में पत्रकार क्या करें? हर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। क्योंकि मीडिया की दुनिया बहुत छोटी और संकुचित होती है। यहां मीडिया प्रबंधन का विरोध का अर्थ ब्लैकलिस्ट होना है। ऐसे में पत्रकार सोचते हैं कि बुरा वक्त बीतेगा तो नई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बाद में जो मिलती है, वो बहुत छोटी नौकरी होती है। और तब जन्म होता है एक नए दलाल पत्रकार का। इस तरह से हमारे मीडिया संस्थान ही देश में लाखों दलाल मीडियाकर्मियों को पोषित करने का काम करते हैं। क्योंकि जब पत्रकार का सैलरी में गुजारा नहीं होता तो वह दूसरे तरीके तलाशेगा ही।
[वरिष्‍ठ पत्रकार गुणानंद जखमोला की फेसबुक वॉल से साभार]

Monday, 13 April 2020

पत्रकारों को कोरोना ने नहीं, मंदी ने मार डाला!



- रोज धड्डले से निकाले जा रहे मीडियाकर्मी
- मीडिया संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी करे आईबी मिनिस्ट्री

मैं अभी सोने के लिए जा रहा था कि टाइम्स ग्रुप की पत्रकार नोना वालिया की पोस्ट पढ़ी तो दंग रह गया। सामान्य दौर में सबसे अधिक लाभ कमाने वाला टाइम्स ग्रुप मंदी आते ही सबसे पहले अपने कर्मचारियों की नौकरी खाता है। 2008 में जब मंदी आई थी तो मैं भी टाइम्स ग्रुप का हिस्सा था। टाइम्स ग्रुप की सबसे गंदी बात यह है कि प्रबंधन या यूं कहें कि ब्रांड वाले, बता दूं कि टाइम्स में ब्रांड वाले सबसे शक्तिशाली होते हैं, जिनका एडीटोरियल से कोई काम नहीं होता। ये अंग्रेजों की तर्ज पर काम करते हैं यानी खुद बीच में नहीं पड़ते, टीम लीडर को कह देते हैं कि आदमी कम कर दो यानि निकाल दो। मैं टीम लीडर था तो उन दिनों मैंने ब्रांड को साफ कह दिया कि चूंकि टीम मैंने नियुक्त नहीं की, तो छंटनी करने का काम भी आप ही करो। इसकी सजा मैंने बाद में भुगती।

खैर पुरानी बात है। आज की बात यह है कि नोना ने पोस्ट पर लिखा है कि संडे मैगजीन की पूरी टीम को निकाल दिया गया है। एक फोन पर टीम लीडर पूनम सिंह ने सभी साथियों को दे दी। नोना इस ग्रुप में पिछले दो दशक से काम कर रही थी। ये बात अकेले टाइम्स ग्रुप की नहीं है। यह फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। न्यूज नेशन ने अपनी 15 सदस्यीय पूरी अंग्रेजी बेव टीम को झटके से निकाल दिया।

कोरोना के कहर के दौरान जान हथेली पर लेकर चल रहे मीडियाकर्मियों की सुध आखिर कौन लेगा? मुसीबत की इस घड़ी में देश के तमाम मीडिया संस्थान अपने कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। और अधिकांश ने उनको धमका दिया है कि सेलरी में कटौती स्वीकार है तो काम करो, वर्ना नमस्ते। मैं पहले भी अपनी पोस्ट में लिख चुका हूं कि इंडियन एक्सप्रेस, सहारा, अमर उजाला समेत अनेक अखबारों ने सेलरी 10 से लेकर 50 प्रतिशत तक घटा दी है। टाइम्स और एचटी ग्रुप इस मामले में पहले से ही बदनाम हैं।

अंग्रेजी न्यूज पोर्टल द क्विंट ने भी नोटिस जारी कर अपनी टीम से कहा है कि 15 अप्रैल के बाद वे लीव विदाउट पे रहेंगे। हिन्दुस्तान टाइम्स मराठी का एडिशन 30 अप्रैल से बंद होने की बात है। इसमें चीफ एडिटर को भी घर बैठने के लिए कह दिया गया है।

न्यूज नेशन की टीम निकाले जाने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने आज सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर को पत्र लिखकर चिन्ता जताई कि मीडिया संस्थान धड्डले से छंटनी और संस्थान बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे मीडियाकर्मियों में अनिश्चितता और भय बन गया है। ऐसे समय में सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय को मीडिया संस्थानों के लिए एडवाइजरी जारी करनी चाहिए।
[वरिष्‍ठ पत्रकार गुणानंद जखमोला की फेसबुक वॉल से साभार]

CORONVIRUS: IFWJ Demands Action Against Media Houses for Victimisation of Employees

New Delhi, 13 April. It is a matter of huge concern and unease that many media houses have started large scale retrenchment of employees despite the unambiguous announcement of the Prime Minister that no employee would be eased out during the lockdown period. Indian Federation of Working Journalists (IFWJ) has condemned these inhuman and exploitative steps of the media houses. It has come to notice that even the big media house like the Bennet Coleman and Company have illegally and arbitrarily sacked the entire editorial staff of its Sunday Magazine. Another prestigious news mag 'Outlook' has completely pulled down the shutters of its print publication. An audiovisual media house the News Nation has terminated more than a dozen digital employees. Similar disturbing reports are coming from many other media houses where employees are being thrown out under the cover of the crisis caused by COVID-19.

The IFWJ president BV Mallikarjunaih and the Vice-President Hemant Tiwari have called upon the Government of India and other state governments to immediately swing into action to stop the inhuman, insensitive, illegal and arbitrary dismissal of the employees. It may be noted here that these media houses have profited and enriched themselves due to the dedicated works of the employees but in the period of the crisis, the employers are being left in the lurch.

The IFWJ has also drawn the attention of the government towards the notoriety of many media houses, which instead of paying the legitimate dues and wages of the employees have resorted to anti-labour malpractice of illegal wage cuts without consulting and getting the consent of employees. Such unwarranted dismissals and victimisation of the employees must be stopped forthwith. The IFWJ has demanded the media houses not to cause the double jeopardy to employees as they have already been undergoing the financial stress and strain in the lockdown period.

Parmanand Pandey
Secretary-General: IFWJ

Friday, 10 April 2020

कोरोना से जंग: त्रिवेंद्र चचा बताओ, मीडियाकर्मियों से सौतेला व्यवहार क्यों?


- बताओ, कौन अधिकृत पत्रकार है और कौन नहीं?
- पत्रकार साथियों, बाहर अपने जोखिम पर निकलो, मरोगे तो पूछा जाएगा, अधिकृत हो या नहीं?

अपने त्रिवेंद्र चचा पर जमकर गुस्सा आ रहा है। जब देश और सारा विश्व कोरोना से जंग लड रहा है। मीडियाकर्मी अपनी जान को जोखिम में डाल कर खबरें एकत्रित कर रहे हैं। घर बैठे लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सरकार की बात पहुंचा रहे हैं, सरकार उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। उत्तराखंड में अपने सीएम त्रिवेंद्र चचा और उनके मुंह लगे नौकरशाहों का हाल देखिए। नौकरशाहों ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मीडियाकर्मियों को अधिकृत और अनाधिकृत श्रेणी में बांट दिया।
कल चचा ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे विभिन्न विभागों के लोगों को कोरोना वारियर घोषित करते हुए उनको मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से सम्मान निधि के तौर पर दस लाख रुपये का कवर दिया। यानी कोई स्वास्थ्य, निगम, पुलिस या संबंधित विभाग का कर्मचारी कोरोना युद्ध में शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को दस लाख दिए जाएंगे। इसमें संविदा से लेकर आउटसोर्स कर्मी भी शामिल किए गए, लेकिन मीडिया कर्मियों को छोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री की सचिव राधिका झा द्वारा आपदा प्रबंधन सचिव को जारी आदेश में मीडियाकर्मियों का उल्लेख नहीं था। इसके बाद सचिव अमित नेगी की ओर से प्रेस नोट में डेढ़ लाइन अलग से जोड़ी गई कि अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी दस लाख मिलेंगे।
गजब हाल हैं। क्या मीडियाकर्मी पाकिस्तान के हैं? अधिकृत मीडियाकर्मियों से क्या आशय है? सरकार द्वारा अधिकृत या मीडिया हाउस द्वारा अधिकृत? या फिर जो आरएनआई या प्रसार भारती से संबंध हैं? या फिर जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं? आखिर अधिकृत मीडियाकर्मियों का आशय क्या है? सरकार को स्पष्ट करना होगा। हकीकत तो यह है कि सरकार ने जिनको अधिकृत किया है, उनमें से दस प्रतिशत मीडियाकर्मी फील्ड में नहीं जाते। वो अपने आप को सुपर जर्नलिस्ट समझते हैं और प्रेस नोट से काम चलाते हैं। दूसरे जिनको मीडिया हाउस ने पत्रकार बना कर फील्ड में उतारा है, उनमें से अधिकांश पे-रोल पर हैं ही नहीं। फोटोग्राफर, स्ट्रिंगर, कैमरामैन इस श्रेणी में आते हैं। यानि इनको अधिकृत माना ही न जाएं। अब जो सोशल मीडिया यानी पोर्टल वाले हैं, उनको किस श्रेणी में रखेंगे सरकार। और हां, जो प्राडक्शन टीम में हैं, जो सरकुलेशन में हैं और जो मार्केटिंग में हैं, उनका क्या?
साफ है कि त्रिवेंद्र चचा और उनकी सरकार के निकम्मे अधिकारियों को हम मीडियाकर्मियों की परवाह ही नहीं है। यानी हम मीडियाकर्मी आउटसोर्स और संविदा पर काम करने वाले लोगों से भी बदतर हैं। ऐसे में यदि पोर्टल का रिपोर्टर या फोटोग्राफर, या प्रिंट-इलेक्ट्रानिक का स्टिंªगर यदि कोरोना का शिकार हो जाता है तो उसे और उसके परिवार को भगवान भरोसे रहना होगा। त्रिवेंद्र चचा, मीडिया से इस तरह का सौतले व्यवहार क्यों? जवाब दो।
[वरिष्‍ठ पत्रकार गुणानंद जखमोला की फेसबुक वॉल से साभार]

Thursday, 9 April 2020

कोरोना से जंग: सरकारी विज्ञापन पर सोनिया गांधी के सुझाव पर आईएनएस ने बहाए घड़ियाली आंसू



वेजबोर्ड लागू करने को लेकर बेशर्मी और ढिठाई से बोला झूठ

कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के केंद्र सरकार को सरकारी विज्ञापनों पर रोक के सुझाव पर तिलमिलाया अखबार मालिकों का संगठन आईएनएस घड़ियाली आंसू बहा रहा है। आईएनएस ने विपक्षी नेता के सुझाव के खिलाफ जारी बयान में बेशर्मी की हदें लांघते हुए ऐसा ना करने के पीछे प्रिंट मीडिया की विश्‍वसनीयता के अलावा वेजबोर्ड लागू होने का बेतुका और सरासर झूठा हवाला दिया है। जबकि सच्‍चाई तो यह है कि आईएनएस से जुड़ा लगभग हर अखबार मालिक अपने कर्मचारियों को वेजबोर्ड की सिफारिशों के तहत वेतन दिए जाने के खिलाफ कोरोना वायरस की तरह हर उस कर्मचारी को शिकार बनाता जा रहा है या बना चुका है, जिसने भी मजीठिया वेजबोर्ड के तहत संशोधित वेतन की मांग की है। लगभग किसी भी समाचारपत्र संस्‍थान ने वर्ष 2011 से अधिसूचित मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद लागू नहीं किया है। इस वेजबोर्ड को लागू करवाने की लड़ाई में शामिल हजारों अखबार कर्मचारियों को प्रताड़ित करके उनकी नौकरियां छिन ली गई हैं।

वेजबोर्ड के तहत वेतन की रिकवरी से जुड़े हजारों विवाद सुप्रीम कोर्ट होते हुए अब श्रम न्‍यायालयों में लंबित चल रहे हैं। इस सबके बावजूद आईएनएस ने जिस ढिठाई से अपने कर्मचारियों को वेजबोर्ड के तहत वेतन देने का हवाला देकर सोनिया गांधी के सरकारी विज्ञापन बंद किए जाने के सुझाव का विरोध किया है वो इनकी बेशर्मी से झूठ बोलने की आदत और धनलोलुपता को ही दर्शाता है। न्‍यूजपेपर इम्‍पलाइज यूनियन ऑफ इंडिया (एनईयूआई) का अध्‍यक्ष होने के नाते मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग/आग्रह करता हूं कि कारोना महामारी के इस संकट में सरकार सिर्फ उन्‍हीं सामाचारपत्र संस्‍थानों को सरकारी विज्ञापन जारी करे जो अपने बीओडी के माध्‍यम से प्रस्‍ताव पारित करके इस आशय का शपथपत्र देता है कि उसने मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशों को केंद्र सरकार की 11.11.2011 की अधिसूचना और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 07.02.2014 और 19.06.2017 के निर्णय के अनुसार सौ फीसदी लागू किया है और उसके किसी भी कर्मचारी का श्रम न्‍यायालय या किसी अन्‍य न्‍यायालय में वेजबोर्ड से जुड़ा का विवाद लंबित नहीं है। साथ ही इस संस्‍थान के दावे की सत्‍यता के लिए राज्‍य और केंद्र स्‍तर पर श्रमजीवी पत्रकार और अखबार कर्मचारियों की यूनियनों के सुझाव और आपत्‍तियां लेने के बाद ही इन अखबारों को सरकारी विज्ञापन जारी किए जाएं और वेजबोर्ड लागू ना करने वाले समाचारपत्र संस्‍थानों को सरकारी विज्ञापन देना पूरी तरह बंद किया जाए। ऐसी ही व्‍यवस्‍था राज्‍य सरकारों को भी करने के निर्देश जारी किए जाएं।

रविंद्र अग्रवाल
[वरिष्‍ठ पत्रकार एवं अध्‍यक्ष,एनयूईआई]
संपर्क- 9816103265

एक पत्र प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम


कानपुर [शारदा त्रिपाठी]। देश की राजधानी सहित अन्य कई राज्यों से मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार बकाया मांगने पर विभिन्न समाचार पत्रों से निकाले गए या भगा दिए गए करीब 20 हजार लोगो की सुध कोई लेगा या इन्हें अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए जान देने पर मजबूर होना पड़ेगा। इन कर्मचारियों के जीवन यापन के लिए न तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रही हैं और न किसी राज्य की हाई कोर्ट। सरकारें तो यह कहकर पल्ला झाड़ ले रही हैं कि मामला कोर्ट में है।

बीते वर्ष 2014 से जैसे कर्मचारियों की बाढ़ मजीठिया वेज बोर्ड का बकाया लेने के लिए बढ़ी। अखबार मालिक स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से एक-एक कर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा। धीरे धीरे यह संख्या हजारों में पहुंच गई। इनमें ज्‍यादातर सभी कर्मचारियों द्वारा इसकी शिकायत प्रधानमंत्री सहित माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी की गईं, लेकिन इन बेसहारा कर्मचारियों को सहारा नहीं मिल पाया। चाहे वह हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट अथवा प्रशासनिक अधिकारी। किसी से कोई मदद नहीं मिल पाई। अखबार में कार्यरत कुछ दलाल टाइप लोग ही मालिकों से धन ऐंठकर खुद करोड़पति बन गए। मारा गया तो वह कर्मचारी जो मजीठिया के अनुसार वेतन और अन्य सुविधाएं चाहता था।

खैर कोई बात नही मजीठिया के आर्डर आने शुरू हो गए हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर मालिकान मिलीभगत करके कर्मचारियों को धोखा दे रहा है, क्योंकि यहां पदस्त जज न तो अधिसूचना को सही मान रहे हैं और न ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को! कोई न कोई आपत्ति लगाकर मामले को निस्तारण के पहले हाई कोर्ट जाने को मजबूर कर दे रहे हैं। अभी हाल के दो दिन पहले कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया जी के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी सुझाव दिया गया कि 2 वर्ष तक अखबार के विज्ञापन रोक दिए जाए, जिस पर कुछ चुनिदा अखबार विरोध शुरू कर दिए। अधिकतर अखबार मालिक न तो सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को मान्य करते हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अभी भी कई अखबारों में कई कंपनी संचालित हैं जो सभी सिर्फ अखबार का ही काम देखती हैं। इन्हें न तो श्रम विभाग का डर रहता है और न तो कोर्ट का। जो कर्मचारी हिम्मत कर लड़ाई शुरू करता है उसे वर्षों लग जाते हैं न्याय मिलने में।

अतः मेरी उन सभी कर्मचारियों की ओर से सम्माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहित माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से आग्रह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए और वर्षों से दबे कुचले कर्मचारियों को न्याय दिलवाकर इन्हें भी राहत दिलवाई जाए।