Monday, 21 October 2019

मजीठिया: पटियाला में दैनिक जागरण का बैंक खाता अटैच कर बैंक ने 310248 रुपये का ड्राफ्ट बना भेजा collector को



पटियाला (पंजाब)। दैनिक जागरण की ऊल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पटियाला में दैनिक जागरण में कार्यरत बिजय कुमार ठाकुर जिसे जागरण ने मजीठिया मांगने पर नौकरी से निकाल दिया था तो बिजय कुमार ठाकुर ने लेबर विभाग में नौकरी से निकले जाने का केस फाइल किया। यहां जब बात नहीं बनी तो केस लेबर कोर्ट रेफर हो गया। काफी संघर्ष के बाद बिजय कुमार ठाकुर के फेवर में पटियाला की लेबर कोर्ट ने 26-04-2019 को फैसला सुनाया। जिसमें उसे 50 फीसदी back wages के साथ-साथ नौकरी पर रखने के आदेश लेबर कोर्ट ने दिए थे और साथ ही लेबर कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी लिखा कि यदि जागरण प्रबंधन फैसले की अवेहलना करता है तो उसे जब से अवार्ड पास किया गया है तब से 6% ब्याज देना होगा।

जब बिजय कुमार ठाकुर जागरण प्रबंधन के पास लेबर कोर्ट का हवाला दे नौकरी मांगने गया तो जागरण ने बाहने मारने शुरू कर दिए और नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद बिजय कुमार ठाकुर ने लेबर कमीश्नर के यहां लेबर कोर्ट के फैसले को अमल करवाने के लिए एपलिकेशान लगाई। Assistant Collector Grade-I Patiala ने दैनिक जागरण प्रबंधन को इस बाबत कई बार नेटिस भेजे लेकिन प्रबंधन के कान पर कोई जूं नही रेंगी।

Labour Inspector Grade-I, Patiala ने बिजय कुमार ठाकुर द्वारा उपलब्ध करवाए गए दैनिक जागरण के बैंक अकाऊंट नम्बर और उसकी संपत्ति के ब्यौरे के आधार पर बैंक को जागरण का खाता ATTACH कर बिजय कुमार ठाकुर द्वारा किए गए क्लेम 3,10,248/- रूपये का भुगतान करने के आदेश दिए उसके बाद बैंक ने उपरोक्त राशि का ड्राफ्ट बना collector को भेज दिया। उसके बाद बिजय कुमार ठाकुर ने पैसा Release करवाने की अर्जी लेबर कमीश्नर के यहां लगाई है जिस पर नोटिस जारी कर दैनिक जागरण को पेश हो अपना जबाव देने को कहा है।

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Friday, 18 October 2019

मजीठिया: जागरण को पटना हाईकोर्ट से झटका, कहा- 20j बाध्यकारी नहीं, साथ ही दिया रोजाना सुनवाई का आदेश


पटना। जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में पटना हाईकोर्ट ने जागरण प्रबंधन को जोर का झटका दिया है। पटना हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस मामले की रोजाना सुनवाई करें। यही नहीं, जागरण प्रबंधन द्वारा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की धारा 20 जे को हाईकोर्ट में संज्ञान में लाते हुए अपने बचाव का प्रयास किया गया जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया। दैनिक जागरण में कार्यरत पंकज कुमार और अन्य के मामले में यह आर्डर पटना हाईकोर्ट ने दिया है।

इस केस में हाईकोर्ट ने कहा है कि 17 (1)में लेबर विभाग के अधिकारियों को अधिकार नहीं है कि वह मजीठिया वेज बोर्ड का बकाया अपने आदेश के तहत दे सकें। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि लेबर विभाग को 17 (2) के अंतर्गत मामला अदालत को प्रेषित कर देना चाहिए यानी कि रिफरेंस बनाकर भेजना चाहिए।

पंकज कुमार का पक्ष पटना के वरिष्ठ अधिवक्ता जे एस अरोड़ा ने अदालत में पक्ष रखा। अरोड़ा के जूनियर गौरव प्रताप और मनोज कुमार अधिवक्ता थे। वहीं, गया के वरिष्ठ अधिवक्ता मदन कुमार तिवारी पटना उच्च न्यायालय में अरोड़ा के साथ हर तारीख पर मजीठिया वेजबोर्ड को लेकर अपडेट कर रहे थे। जहां जरूरत पड़ी मदन तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट से संबंधित आदेश जेएस अरोड़ा के माध्यम से अदालत में पेश किए। दैनिक जागरण की ओर से वरीय अधिवक्ता आलोक कुमार सिन्हा पेश हुए।

20 जे को लेकर पटना जागरण द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा को जेएस अरोड़ा ने अदालत में रखा। कैसे एक व्यक्ति का सीरियल नंबर अलग-अलग पृष्ठों पर अलग क्रमांक पर दर्शाया गया था। कुल मिलाकर आदेश 20j को केंद्र में रखकर आया है। जस्टिस शिवाजी पांडेय ने अपने आदेश के पैरा नंबर 33 में दैनिक जागरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आब्जर्वेशन को गलत तरीके से व्याख्या करने पर करारा झटका देते हुए साफ कर दिया है कि आब्जर्वेशन को फैसले से नहीं जोड़ा जा सकता है।

इस संबंध में न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय के आदेश में पैरा 38 में 20j पर सर्वोच्च न्यायालय और स्वयं के आदेश की बहुत ही सटीक व्याख्या करते हुए 20j को मीडियाकर्मियों पर बाध्यकारी नहीं होने को लेकर स्पष्ट आदेश दिया है।

एडवोकेट उमेश शर्मा के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि 20जे लेबर कोर्ट के सामने मान्य नहीं होगा क्योंकि वेजबोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि 1 महीने के अंदर ही साइन होना चाहिए। 1986 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कागज पर अगर प्रबंधक ने साइन कराए हैं तो वह मान्य नहीं होगा।

आदेश की कापी देखने-पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- patna highcourt order
https://drive.google.com/file/d/1-OQh_5qFjfPxojXZ7LKbJphVsICbPWFj/view

शशिकांत सिंह
पत्रकार और मजीठिया क्रांतिकारी
9322411335


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Monday, 14 October 2019

भास्‍कर के साइबर क्रिमिनलों को बचाने में मशगूल हैं उनके आका

मेहनत, ईमानदारी और कुशलता से अपनी ड़यूटी निभाना और उसके एवज में बनती अपनी उचित पगार- मजदूरी की मांग करना दैनिक भास्‍कर चंडीगढ़ में अपराध- क्राइम बन गया है। इसका ताजातरीन उदाहरण एचआर चंडीगढ़ के सीनियर एक्‍जीक्‍यूटिव सुधीर श्रीवास्‍तव हैं। उन्‍होंने मजीठिया वेज बोर्ड के हिसाब से अपनी सेलरी व सुविधाएं क्‍या मांग दीं कि उन पर मुसीबतों का पहाड़ पटक दिया गया एचआर हेड मनोज मेहता और एचआर मैनेजर हरीश कुमार के द़वारा। इन लोगों ने श्रीवास्‍तव का फर्जी इस्‍तीफा डाला ही, उन्‍हें एक अन्‍य फर्जी मामले में फंसाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। इन महानुभावों के घोर आपराधिक कारनामों में दैनिक भास्‍कर चंडीगढ़ के एडीटर दीपक धीमान और क्राइम बीट के प्रभारी संजीव महाजन पूरी तरह से मददगार बने हुए हैं। ये दोनों सीनियर पत्रकार पुलिस और प्रशासन में अपनी पहुंच व प्रभाव के जरिए एचआर विभाग के दोनों अपराधियों को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अपने एडीटर की शह पर महाजन पुलिस के सभी बड़े अफसरों के समक्ष दंडवत हुए जा रहे हैं। थानेदार और उससे थोड़ा ऊपर के पुलिस अफसरों को येनकेन प्रकारेण अपने फेवर में किए हुए हैं और श्रीवास्‍तव की ओर से दी गई कंपलेंट को निष्‍प्रभावी बनाने की हर जुगत में मशगूल हैं, लेकिन बड़े पुलिस हाकिमों को खुलेआम अपने फेवर में कर पाना महाजन के लिए चुनौती बनी हुई है। महाजन यह सब कर रहे हैं इसकी पुष्टि कई अखबारों के रिपोर्टरों ने की है।

    संजीव महाजन और उनके संरक्षक दीपक धीमान ऐसा क्‍यों कर रहे हैं, ये तो वो ही जानें, लेकिन एक बात, एक हकीकत तो साफ है कि इन लोगों, खासकर महाजन ने, जो किसी अपराध का शिकार हुए पीडि़त की व्‍यथा का निरूपण – चित्रण बेहद संजीदगी व संवेदना से करते हैं, उक्‍त अपराधकर्मियों को बचाकर- संरक्षण देकर अपनी ख्‍याति को मिट़टी में मिला रहे हैं। सबसे अहम यह है कि श्रीवास्‍तव के साथ हुए अपराध को कई महीने हो गए हैं, पर इसके खिलाफ किसी भी तरह की ऐक्‍शन पुलिस ले नहीं रही है। और तो और श्रीवास्‍तव ने जब अपनी ओर से पैरवी थोड़ी तेजी से की तो पुलिस ने फर्जी इस्‍तीफा कांड में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। जबकि श्रीवास्‍तव ने उन लोगों को नामजद किया था जिन्‍होंने उनका फर्जी इस्‍तीफा डाला था। जाहिर है कि पुलिस ने किसी दबाव में ही ऐसा किया। नहीं तो आमतौर पर होता है कि कंपलेंट में जिनका नाम होता है उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट- एफआईआर दर्ज होती है। बाद में जांच होती है और जांच में उजागर तथ्‍यों के आधार पर कार्रवाई होती है।

  श्रीवास्‍तव के मामले में तो पुलिस जांच-पड़ताल भी भास्‍कर मैनेजमेंट, भास्‍कर के रुतबेदारों- प्रभावशाली लोगों की सहूलियत के हिसाब से चल रही है। पुलिस निष्‍पक्षता से अगर जांच पड़ताल करती तो इस मामले का अब तक निपटारा हो गया होता। दोषियों- अपराधियों को सजा मिल गई होती। सजा नहीं भी हुई होती तो उसकी प्रक्रिया निर्णायक मुकाम पर पहुंचने को बेताब होती। यह भी ज्ञात हुआ है कि इस दरम्‍यान महाजन अपराधकर्मियों और श्रीवास्‍तव में समझौता कराने की भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया। जाहिर है समझौते की कोशिश गलत करने वालों को बचाने के लिए ही हो रही थी। क्‍योकि जो सही- सच्‍चा होता है वह ऐसे बेकार के कार्यों में नहीं उलझता। वह तो आर-पार की लड़ाई करता है।

    सुधीर श्रीवास्‍तव के साथ जो कुछ हुआ है वह घोर अमानवीय है और कायदे कानून के पूरी तरह खिलाफ है। इसके खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है। देर सबेर उन्‍हें इंसाफ मिलेगा ही, लेकिन गुनहगारों को सुरक्षा और संरक्षण जो लोग दे रहे हैं उनका क्‍या होगा, इसका जवाब शायद भविष्‍य में छिपा है। जिन लोगों ने गुनाह किया है, उनको तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, इसकी मिसालों से इतिहास के पन्‍ने भरे पड़े हैं।

Friday, 11 October 2019

Massive Demonstration of Media persons for the New-Wage Board





New Delhi, 11 October, A massive demonstration was held here yesterday at Jantar Mantar by all major trade union bodies of the media employees under the banner of Confederation of Newspapers and News agencies Employees Organisation. Hundreds of media workers from all over the country participated in the demonstration which included the far-flung states like; Assam, Tamilnadu, Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Jammu and Kashmir. Other states which took part in the demonstration were West Bengal, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Chandigarh, Haryana and Rajasthan.
The main demand of the demonstrators was to save the Working Journalists Act and to include the employees of Audio-visual and Web Portals in its ambit by retaining the beneficial provisions of the existing act. The media employees across the country are agitated over the proposed move of the government to repeal the Working Journalists Act by amalgamating it with other 11 unrelated acts. It has been renamed as the Code on the Occupational Safety, Health and Working Conditions. Strangely, the government has taken this decision unilaterally without consulting or seeking the opinions of the stakeholders.
Although, the Union Labour Minister Santosh Gangwar has assured the delegation of the media employees, which met him last week that their interests  will be well taken care of, yet the apprehensions are still lingering because the Acts, which have been subsumed in the Code, are as different as chalk from cheese.
The media employees also demanded that they must be given the benefits of the ID Act which are available to them under the existing Act. The other demands, which were very vociferously raised were the immediate constitution of the Wage Board and implementation of the Majithia recommendations. The major unions which participated in the demonstrations were All India Newspaper Employees Federation, Indian Federation of Working Journalists, National Federation of Newspaper Employees, All India Federation of PTI Employees Unions, NUJ (I) and IJU. The plant-level unions of the Hindustan Times, Assam Tribune, Tribune Chandigarh, Indian Express, Times of India and Punjab Kesari also took part in the demonstration. Busloads of employees came from Chandigarh under the leadership of Anil Kumar Gupta, who is also the President of the Tribune Employees Union.
Among others who spoke on the occasion were Parmanand Pandey, IFWJ, M S Yadav of the Confederation and PTI, Sabina Interjeet, S.N. Sinha IJU, Ashok Mailk, Pragyanand Chaudhary NUJ (I), Shyam Babu NFNE, Bhuvan Chaube PTI, M.L. Joshi UNI, G Bhopathi AINF, CS Naidu Indian Express and Anil Gupta of the Tribune Employees Union.
The meeting was conducted very successfully by Hemant Tiwari, the Vice President of the IFWJ, who made many important announcements during his address to the gathering. He kept all the protesters spelled bound by his inimitable style. He declared that a big meeting of the Confederation will be held soon either in Shimla or Chandigarh. The meeting was presided over by the Confederation’s General Secretary M.S. Yadav, who outlined the future shape of struggle by the media employees.
A large number of television channels and their employees were also present to express their solidarity with the Confederation. Among the important audio-visual journalists who were present on the occasion were Niraj Pandey, Ashok Tiwari, Ramesh Thakur, Yogesh Soni and Rinku Yadav. This was the first huge demonstration of the media employees in the last decade.

Alkshendra singh Negi
President- DUWJ







Thursday, 10 October 2019

हजारों मीडियाकर्मियों का दिल्ली में विशाल प्रदर्शन


नई दिल्ली 10 अक्टूबर: कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ न्यूज़पेपर एंड न्यूज़एजेंसी एम्प्लाइज आर्गेनाईजेशन के आह्वान पर आज यहाँ जंतर मंतर पर मीडियाकर्मियों का विशाल प्रदर्शन हुआ। देशभर से आए लगभग एक हजार मीडियाकर्मियों ने एक स्वर से सरकार से मांग की कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट को समाप्त करने के बजाय उसमें व्यापक संशोधन किया जाए। ज्ञातव्य हो कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट एक विशिष्ट कानून है, जिसकी तुलना किसी अन्य क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक कानून से नहीं की जा सकती है। यद्यपि श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने स्पष्ट शब्दों में कॉन्फ़ेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल को विगत बताया कि मीडियाकर्मियों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं और अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, तथापि यह आशंका इसलिए बनी हुई है कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट को प्रस्तावित कोड के साथ समाहित किया जा रहा है, जिसमें 13 अन्य ऐसे कानूनों को समाहित किया जा रहा है जिनकी कार्यपद्यति मीडियाकर्मियों की कार्यपद्यति  से एकदम भिन्न है। 

सभा का संचालन आई एफ डब्ल्यू जे के उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने किया। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से मीडियाकर्मियों ने अद्भुत उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने घोषणा की कि कॉन्फ़ेडरेशन की अगली बैठक शीघ्र ही शिमला या चंडीगढ़ में आयोजित की जायेगी, जिसमें मीडिया कर्मियों की समस्याओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा। 

सभा की अध्यक्षता कॉन्फ़ेडरेशन के महासचिव एम एस यादव ने की।  कॉन्फ़ेडरेशन के सभी घटकों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनकारी मीडिया कर्मियों को सम्बोधित किया, जिसमें आल इंडिया न्यूज़पेपर एम्प्लाइज फेडरेशन के जी भूपति, इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के परमानन्द पाण्डेय ओर रिंकू यादव, नेशनल फेडरेशन ऑफ़ न्यूज़पेपर एम्प्लाइज के श्याम बाबू, आल इंडिया फेडरेशन ऑफ़ पी टी आई एम्प्लाइज यूनियनस के भुवन चौबे, नेशनल यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स (आई) के प्रज्ञानन्द चौधरी, अशोक मालिक, इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन के एस एन सिन्हा और सबीना इंदरजीत, इंडियन एक्सप्रेस एम्प्लाइज यूनियन के सी एस नायडू और ट्रिब्यून एम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष अनिल गुप्ता आदि थे।  ट्रिब्यून एम्प्लाइज यूनियन के एक सौ से अधिक साथियों ने अनिल गुप्ता के नेतृत्व में प्रदर्शन में भाग लिया। 

डी यू डब्ल्यू जे के अध्यक्ष ए एस नेगी द्वारा जारी प्रेस नविज्ञप्ति के अनुसार टी वी चैनलों के  भी तमाम मीडियाकर्मी सम्मेलन में उपस्थित रहे जिनमें नीरज पांडेय और अशोक तिवारी की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही।

Newspaper Employees organised a massive demonstration at Jantar Mantar


New Delhi, 10 Oct.; The Confederation of Newspaper and News Agency Employees Orgnisations today organised a massive demonstration at Jantar Mantar here to protest against the proposed  abrogation of the Working Journalists Act. Hundreds of media employees asked the government to amend the Working Journalists Act so as to include the employees of electronic and web media.

Media employees are also agitated over the proposed repealing of the Working Journalists Act and subsumimg it with 13 other disparate Acts which are different from the Working Journalists Act as chalk from cheese. All major media trade unions. All India Newspaper Employees Federation, Indian Federation of Working Journalists, National Federation of Newspaper Employees, All India Federation of PTI Employees Unions, National Union of Journalists (I), Indian Journalists Union, UNI Workers Union.

The national  congregation of media persons was addressed by the Confederation's General Secretary M.S. Yadav, Hemant Tiwari, Parmanand Pandey (IFWJ) Ashok Malik, Pragyanand Choudhury (NUJ-I), Sabina Inderjit, S N SINHA (IJU), Shyam Babu (NFNE) and Bhuwan Chaubey (PTI).

All speakers warned the government that if the Working Journalists Act, which has been validated by the Supreme Court  many times, is tampered or tweaked, then the Confederation would be compelled to launch a bigger All-India struggle.


 M S Yadav
General Secretary
Confederation of Newspaper and News Agency Employees' Organisations

Sunday, 6 October 2019

पत्रकार सुरक्षा के लिए लोकसभाध्यक्ष की पहल


नई दिल्ली, 5 अक्टूबर; लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 'इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स' (आई.एफ.डब्ल्यू.जे.) के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि वे पत्रकारों की सुरक्षा व उनसे जुडी अन्य समस्याओं को दूर करके के लिए सरकार से समुचित कानून बनाने की अनुशंसा करेंगे। श्री बिरला कल शाम अपने आवास पर पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल से कहा कि जीवंत लोकतंत्र के लिए सजग, जागरूक और निर्भीक पत्रकारिता का होना अत्यावश्यक है, जिस पर पूरे देश में मतैक्य है। 

आई.एफ.डब्ल्यू.जे. की तरफ से उन्हें एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें हाल ही में पत्रकारों के उत्पीड़न और उन पर हुए हमलों के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। प्रतिनिधि मंडल के नेता आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी ने बताया कि बिरला जी जितने सरल और  सहज हैं उतने ही लोगों की समस्यों के प्रति व्यग्र और अपने निर्णयों में कठोर हैं। उन्होंने कहा कि यह उनकी सरलता का ही द्यौतक है कि वे हमारी मात्र एक दिन की सूचना और आग्रह पर 2016 में जयपुर में आयोजित  आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के सम्मेलन में शामिल हुए थे।  

आई.एफ.डब्ल्यू.जे. ने अपने ज्ञापन में लोकसभाध्यक्ष से आग्रह किया कि वे अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए पत्रकारों के हितों के लिए एक पत्रकार सुरक्षा कानून बनवाएं जिससे उन पर आये दिन होने वाले हमले और धमकियाँ बंद हों। आज यह स्थिति है कि अपराधी, नेता, पुलिस, प्रशासन, माफिया आदि अपने मनमाफिक ख़बरों के दिए जाने के लिए पत्रकारों पर तरह-तरह दवाब डालते हैं और ऐसा न करने पर उन पर हमले करते और करवाते हैं। कई बार तो पत्रकारों को जान से ही मार दिया जाता है। पुलिस ऐसे अपराधी तत्वों को पकड़ने के बजाय उनका साथ देने लगती है।  

 आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के कोषाध्यक्ष रिंकू यादव द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के ज्ञापन में पत्रकारिता की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक ऐसे कानून को बनाए जाने की भी मांग की गई है, जिससे नकली पत्रकारों द्वारा भयादोहन और पीत पत्रकारिता पर रोक लगाई जा सके।  प्रतिनिधि मंडल में आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के महासचिव परमानन्द पाण्डेय, यू.पी.डब्ल्यू .जे.यू. के अध्यक्ष भास्कर दुबे, विधि सलाहकार मोहन बाबू अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार नीरज पाण्डेय, आलोक तिवारी समेत लगभग पंद्रह पत्रकार शामिल थे।