Friday, 4 October 2019

वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट का हिस्सा बनेंगे इलेक्ट्रानिक और वेब मीडिया: संतोष गंगवार


नई दिल्ली, 28 सितंबर, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट (आईएफडब्लूजे) के एक प्रतिनिधि मंडल को बताया  कि इलेक्ट्रानिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकार भी अब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में शामिल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधान के तहत सारी विसंगतियां दूर कर ली जाएंगी। आईएफडब्लूजे ने श्रम मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें मांग की गयी है कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के विशिष्ट स्वरुप को बचाए रखने का आवश्यकता है जिससे उन्हें अन्य लाभकारी कानूनों का लाभ पूर्व की तरह मिलता रहे।

आईएफ़ब्लूजे की यह भी मांग है कि पत्रकारों की ठेके पर नियुक्ति पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए और हर आठ साल के अंतराल में उनके वेतन एवं भत्तों को बढ़ाने के लिए वेज बोर्ड का गठन किया जाए। अपनी मांगों को लेकर आईएफडब्लूजे समेत अखबारों के सभी शीर्ष श्रमिक संघों ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है।

आईएफडब्लूजे प्रतिनिधि में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी, प्रधान महासचिव परमांनद पांडे, राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ कलहंस, कोषाध्यक्ष रिंकू यादव और विशेष आमंत्रित सदस्य रवींद्र मिश्रा सहित इलेक्ट्रानिक व वेब मीडिया के कई अन्य साथी शामिल थे।







Working Journalists Act to include the Electronic and Web-media: Santosh Gangwar


New Delhi, 28.09.2019: Journalists of electronic and digital media will also be included in the Working Journalists Act and they will get all benefits which are available to the journalists of print media, this was told by the Union Minister for Labour and Employment Santosh Gangwar to a delegation of Indian Federation of Working Journalists (IFWJ).

A memorandum was submitted to Shri Gangwar on behalf of the IFWJ asking him to make the Working Journalists Act  self-reliant Act and it should not be subsumed with other labour laws because it is distinct in its working and nature. When it was enacted in 1955 on the recommendations of First Press Commission it became an Act of its own kind, totally different from other Acts. The employees covered under the Working Journalists Act get the benefits of the Industrial Disputes Act besides availing the other welfare legislations.

The memorandum said that the Act provides for the revisions of the wages and allowances of the employees from time to time. It demanded that the contract appointment of journalists should be prohibited and Wage Boards should be appointed after eight years from the previous Wage Board, which will take care of the neutralisation of the inflation. Shri Santosh Gangawar assured the delegation his government is seized of the difficulties of the Working Journalists. The delegation included IFWJ Vice-President, Hemant Tiwari, Secretary-General, Parmanand Pandey, Secretary, Siddharth Kalhans, Treasurer, Rinku Yadav and Special Invitee Ravindra Mishra.




Friday, 27 September 2019

मजीठिया वेजबोर्ड लागू करने के लिए बनारस के मीडियाकर्मियों का प्रदर्शन



वाराणसी। मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों को लागू करने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी वेजबोर्ड के दायरे में लाने, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर पत्रकारों व समाचार पत्र कर्मियों ने आज उप श्रमायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। काशी पत्रकार संघ और समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएलसी मधुर सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन से संबंधित विधेयक का कड़ा विरोध किया गया।

इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि समाचार पत्र उद्योग में वेजबोर्ड को पूर्व की भांति कायम रखा जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को भी वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में शामिल किया जाए। ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए मालिकानों की स्वीकृति की अनिवार्यता न लागू हो। उद्योग-संस्थानों को बंद करने के लिए अनुमति के प्रावधानों को पूर्व की भांति रखा जाए। औद्योगिक संस्थानों में वैधानिक रूप से हड़ताल के लिए वर्षों से प्राप्त अधिकार को कायम रखा जाए। संशोधन के जरिए लगभग 48 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार नए श्रम कानूनों में समाहित करने का प्रस्तावित प्रावधान रद किया जाए। नए कोड ऑफ वेज बिल को रद्द किया जाए। कर्मचारियों के लिए 34 गंभीर बीमारियों के स्ंदर्भ में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) की सुविधा पूर्व की भांति लागू की जाए और ईएसआई की सारी सुविधाएं सेवानिवृत्ति के बाद भी बहाल रखी जाए। पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल बनाया जाए।

वक्ताओं ने कहा कि मजीठिया वेज बोर्ड की संस्तुतियों को मीडिया संस्थानों ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी अभी लागू नहीं किया है। सम्प्रति देश भर में मजीठिया वेजबोर्ड से संबंधित हजारों मुकदमे श्रम न्यायालयों में लंबित हैं और कोई निर्णय न होने से पत्रकारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो इसके खिलाफ लड़ाई तेज की जाएगी। प्रदर्शन में काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, महामंत्री मनोज श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार, विकास पाठक, योगेश कुमार गुप्त, सुभाष चन्द्र सिंह, पूर्व महामंत्री डा॰ अत्रि भारद्वाज, प्रेस क्लब के अध्यक्ष चन्दन रूपानी, समाचार पत्र कर्मचारी यूनियन के मंत्री अजय मुखर्जी, काशी पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, देवकुमार केशरी, मंत्री पुरूषोत्तम चतुर्वेदी के अलावा शैलेश चौरसिया, सुधीर गणोरकर, एके लारी, रमेश राय, संजय सिंह, जगधारी, संजय सेठ, जयराम पाण्डेय, देवाशीष भट्टाचार्य सहित काफी संख्या में पत्रकार व गैर पत्रकार शामिल थे।

[साभार: भड़ास4मीडिया.कॉम]

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Thursday, 26 September 2019

मजदूऱ हितों को नजर अंदाज करने वाली सरकार का पुरजोर विरोध करेगी बीएमएस


वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया की दूसरी वार्षिक सभा सम्पन्न

नई दिल्ली। बीएमएस के वरिष्ठ नेता अनीश मिश्रा ने बृहस्‍पतिवार को कहा कि जो भी सरकार मजदूर हितों का विरोध करेगी उसका पुरजोर विरोध हमारे द्वारा किया जाएगा। अनीश मिश्रा आज बीएमएस से सम्बद्ध वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकरिणी को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय कार्यकरिणी की एजीएम दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दाँतोपंत ठेंगड़ी भवन में दो सत्रों में सम्पन्न हुई।

प्रथम सत्र में बीएमएस के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार के मुख्य अतिथित्व सम्बोधन में महत्वपूर्ण जानकारी दी। बीएमएस के वरिष्ठ नेता अनीश मिश्रा व ब्रिजेश कुमार भी सम्मिलित हुए।

दूसरे सत्र में राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने वार्षिक व्योरा दिया तथा बीते वर्ष के कार्यकलाप व उपलब्धियां गिनाई। इसी के साथ नए वर्ष के लिए प्रस्तावित रुप रेखा रखी। महासचिव भण्डारी ने घोषणा की आज इस अवसर पर देश भर में पत्रकारों के हो रहे उत्पीड़न को लेकर एक WJI 24 X 7 हेल्प लाइन व्हाट्सअप ग्रुप की शुरुआत की गई जिसके माध्यम से पत्रकारों के उत्पीड़न पर संज्ञान लेकर सरकार व अन्य स्तर पर पहुंचाएगी व संघर्ष करेगी।

एजीएम में WJI के कई प्रान्तों से जुड़े साथियों ने सम्मिलित होकर सहभागिता की। उत्तराखण्ड से सुनील गुप्ता व देवेन्द्र कुमार, चंडीगढ़ से सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रदेश से पवन कुमार श्रीवास्तव, जम्मू कश्मीर, केरल से आदर्श, हरियाणा से भूपेन्द्र चौधरी एवं दिल्ली से संदीप शर्मा व वरिष्ठ पत्रकार व साथी अन्सारी, बिजनौर से नादिर त्यागी, अंजली भाटिया, उदय मन्ना, संजय उपाध्याय, संजय सक्सेना, अर्जुन जैन, विकास सुखीजा, श्रीमती अन्नू भण्डारी, संतोष कुमारी, राकेश कुमार, दीपक कुमार सहित काफी सदस्य व पदाधिकारी सम्मिलित हुए।

डब्ल्यू जे आई. के राष्ट्रीय प्रचार सचिव उदय मन्ना ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार से डिजिटल मीडिया और ई पेपर को मंजूरी देने के साथ-साथ इसके लिए कोई नीति बनाने की मांग की गई। बैठक में पत्रकारों के ग्रुप इंश्यूरेंस भी चर्चा की गई। वार्षिक सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी ने सुनील गुप्ता, पवन कुमार श्रीवास्तव व भूपेंद्र चौधरी को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा सभी साथियों का आभार व्यक्त किया।




मजीठिया: डाउनलोड करें परदेशी-जगदाले में मामले में अवार्ड की 50 फीसदी राशि जमा कराने का हाईकोर्ट का ऑर्डर



जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड मामले में दैनिक भास्कर और दिव्य मराठी समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाली कंपनी डी बी कॉर्प को तगड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने सेवालकर डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेज रूपी कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे के 2016 के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के दिए सायटेशन का संदर्भ लेते हुए दिव्य मराठी के औरंगाबाद के पेजमेकर दिनेश परदेशी, डिप्टी न्यूज़ एडिटर सुधीर जगदाले के मामले में डीबी कार्प को स्पष्‍ट निर्देश दिया कि आप पचास प्रतिशत राशि कोर्ट में जमा करें। दिनेश परदेशीजी की ओर से लिगल अॅडवायजर सिध्देश्वर ठोंबरेजी और राहुल खाडपजी ने पक्ष रखते हुए कोर्ट से दरखास्त की कंपनी से पहले 50 फीसदी राशि जमा कराई जाए। जिसके बाद अदालत ने डी बी कॉर्प को स्टे देने से मना किया। यह आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश रविन्द्र घुगे ने दिया है।

डी बी कॉर्प के पिटीशन पर औरंगाबाद हाइकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आपको बता दें कि लेबर कोर्ट से पेजमेकर दिनेश परदेशी के पक्ष 21 लाख का अवार्ड पास हुआ है और साथ ही डिप्टी न्यूज एडिटर सुधीर जगदाले के पक्ष में 28 लाख का अवार्ड 4 जनवरी 2019 को पारित किया गया था। जिसके बाद डीबी कॉर्प ने अदालत में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। डीबी कॉर्प द्वारा दाखिल रिव्यू पिटिशन भी औरंगाबाद लेबर कोर्ट ने 10 जून 2019 को खारिज कर दी थी। दिनेश परदेशी और सुधीर जगदाले के पक्ष में लेबर कोर्ट के सुनाए फैसले पर 23 सितम्बर 2019 को डीबी कॉर्प ने औरंगाबाद हाइकोर्ट में स्टे की डिमांड की थी। डी बी कॉर्प की पिटीशन पर औरंगाबाद हाइकोर्ट ने स्टे देने से इन्कार करते हुए स्पष्‍ट कहा कि 50 फीसदी राशि पहले जमा करो। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए डीबी कॉर्प 10 बड़े वकीलों की फौज के साथ पहुंचा था। अदालत ने यह आदेश WRIT PETITION NO. 11646 OF 2019 औऱ WRIT PETITION NO. 11665 OF 2019 पर संयुक्‍त रूप से दिया।

शशिकांत सिंह
पत्रकार और आरटीआई एक्टीविस्ट
९३२२४११३३

Tuesday, 24 September 2019

केजरीवाल फिर जीते तो यूपी छोड़ दिल्ली में बस जाउंगा!


रॉबी शर्मा कानपुर के जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े-बड़ों से लड़ाई लड़ी और उनके छक्के छुड़ा दिए। दैनिक जागरण समूह द्वारा हड़पी गई करोड़ों की जमीनों को मुक्त कराने के लिए रॉबी शर्मा ने कोर्ट में दमदारी से अपनी बात रखी और ढेर सारे दबावों-धमकियों के बावजूद अड़े रहे। अंतत: उन्हें जीत हासिल हुई। इन्हीं रॉबी शर्मा ने ऐलान किया है कि अगर दिल्ली में केजीरवाल दोबारा जीतकर सरकार बनाते हैं तो वह यूपी छोड़कर दिल्ली में बस जाएंगे।

रॉबी शर्मा फेसबुक पर लिखते हैं :

If kezariwal comes to power again in Delhi then I would like to migrate to Delhi and spend my last days there.
-Robby Sharma

उनके इस एलान पर उनके एक मित्र Anil Sharma पूछते हैं- Why do you think so?

इसका जवाब रॉबी शर्मा कुछ यूं देते हैं-
Because I can’t afford the electricity bill and health services bills in uttar Pradesh.

यूपी में रॉबी शर्मा अकेले नहीं हैं जो भारी बिजली बिल और कबाड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं की मार झेल रहे हैं। हर कोई बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है। बिजली के भारी बिल के कारण लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली-स्वास्थ्य को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल अच्छी खाली लोकप्रियता देश के दूसरे राज्यों में प्राप्त कर सकता है। केंद्र और यूपी की भाजपा सरकारों को जल्द से जल्द बिजली बिल में राहत देने और स्वास्थ्य सुविधाओं को चमकाने के लिए सोचने की जरूरत है वरना कहीं देर न हो जाए।

[साभार: भड़ास4मीडिया.कॉम]

रॉबी शर्मा के बारे में ज्यादा जानने के लिए इसे पढ़ें-
जागरण समूह की चोरी-धोखाधड़ी पकड़ी गई, हाईकोर्ट ने दिए रेव3 मल्टीप्लेक्स तुरंत गिराने के निर्देश




कैंसर से हार गए बनारस के पत्रकार शशिभूषण तिवारी, दैनिक जागरण ने मजीठिया मांगने पर कर दिया था तबादला


दैनिक जागरण के उप सम्पादक और मजीठिया क्रांतिकारी शशिभूषण तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बनारस के एपेक्स अस्पताल में शनिवार को अंतिम सांस ली। शशिभूषण तिवारी काफी दिनों से कैंसर से जूझ रहे थे।

शशिभूषण को मजीठिया की मांग करने पर दैनिक जागरण प्रबंधन ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और उनका तबादला तक कर दिया गया था। बीमारी के बाद उनको आगरा से वापस लौटना पडा। कैंसर के इलाज के चलते उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। सोशल मीडिया पर उनकी मदद के लिए उनके परिचिनों ने अभियान भी चलाया था। पर शशिभूषण को बचाया न जा सका।

उनकी बीमारी की जानकारी मिलने के बाद पत्रकार अनिल सिंह ने अपनी एफबी बॉल पर एक पोस्‍ट की लिखी थी, जिसे यहां जारी किया जा रहा है....

ईमानदारी की सजा भोग रहे हैं पत्रकार शशिभूषण तिवारी

Anil Singh : भड़ास पर एक खबर पढ़ने के बाद मन बुरी तरह व्‍यथित है. पत्रकारिता के पेशे में ईमानदार होना और रीढ़ रखना कितना दुखदायी हो सकता है, इसके जीते जागते उदाहरण हैं दैनिक जागरण, बनारस के पत्रकार शशिभूषण तिवारी. कैंसर से पीडि़त एवं बदहाली से जूझते शशि भैया की तस्‍वीर देखकर दिल विचलित हो गया. बेहद हंसमुख और मिलनसार तबीयत वाले शशि भैया के साथ दैनिक जागरण, चंदौली ब्‍यूरो में लंबे समय तक काम करने का अवसर मिल चुका है, इसलिये उनकी हालत देखकर तकलीफ कुछ ज्‍यादा हो रही है. उनको फोन मिलाया तो यह दर्द और बढ़ गया. फोन भाभी ने उठाया, मैंने परिचय दिया तो उन्‍होंने बताया कि बोल नहीं पा रहे हैं. फिर भी, बात कराया, लेकिन वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे. उनकी आवाज तक समझ नहीं आ रही थी. उनकी ऐसी हालत देखकर भगवान पर भी भरोसा करने का मन नहीं हो रहा है.

दरअसल, पत्रकारिता के चमकदार चेहरे के पीछे जिंदगी कितनी स्‍याह होती है, उसके जीते जागते उदाहरण बन गये हैं शशि भूषण तिवारी. अखबार के घटियापन के शिकार शशि भइया को इस हालत में पहुंचाने का जिम्‍मेदार दैनिक जागरण, वाराणसी का प्रबंधन है. खासकर वाराणसी यूनिट में समाचार संपादक रहे राघवेंद्र चड्ढा एवं मैनेजर अंकुर चड्ढा. शशि भूषण तिवारी की गलती केवल इतनी थी कि उन्‍होंने दैनिक जागरण प्रबंधन की ओर से मजमीठिया नहीं मांगने के लिये बनाये गये पत्र पर हस्‍ताक्षर करने से इनकार कर दिया था. यही इनकार उनकी जिंदगी के लिये परेशानी का सबब बन गया. बेहद ईमानदार और भाषा पर जबर्दस्‍त पकड़ रखने वाले शशि भूषण तिवारी इसके बाद ही जागरण प्रबंधन के निशाने पर आ गये. पहले उन्‍हें चंदौली से हटाकर बनारस लाया गया, फिर उन्‍हें जबरदस्‍ती इलाहाबाद यूनिट भेज दिया गया. इलाहाबाद में उनके साथ प्रबंधन जितना दुर्व्‍यवहार कर सकता था किया. इलाहाबाद में तैनाती के दौरान उनसे बात होती थी तो बताते थे कि किस तरीके से अधिक समय तक काम कराया जा रहा है. तरह तरह से प्रताडि़त करने का प्रयास किया जा रहा है.

मामूली तनख्‍वाह देने वाले प्रबंधन ने जब हद से ज्‍यादा परेशान कर दिया तो उन्‍होंने श्रम न्‍यायालय में मजीठिया वेज बोर्ड के लिये मामला दायर कर दिया, लेकिन तमाम सरकारी संस्‍थानों की तरह श्रम न्‍यायालय भी दैनिक जागरण प्रबंधन के दबाव में अब तक मामले को लटकाये रखा है. इसके बाद उनका तबादला आगरा यूनिट के लिये कर दिया गया, जहां कुछ दिन काम करने के बाद बीमारी के चलते आवेदन देकर घर चले आये. कुछ दिन प्राइवेट नौकरी करके काम चलाते रहे. कैंसर के महंगे इलाज ने धीरे-धीरे सब कुछ बिकवा दिया. बेइमानी कभी की नहीं इसलिये कोई अवैध संपत्ति या बैंक बैलेंस जमा नहीं किया. बीमारी के दौरान एकमात्र पुत्र के प्राइवेट नौकरी से खर्च चल रहा था, लेकिन पिता के इलाज के लिये ज्‍यादा अवकाश लेने पर उसकी नौकरी भी खतरे में आ गई है.

सवाल यही है कि समाज और सिस्‍टम किसी पत्रकार को बईमान या भ्रष्‍ट घोषित करने में एक मिनट की देरी नहीं करता, लेकिन एक पत्रकार, जो मामूली पैसे में नौकरी करने के बावजूद ईमानदारी से अपना काम करता है, के साथ समाज का एक आदमी खड़ा नहीं होता, आखिर क्‍यों? शशि भूषण तिवारी अगर बेईमान होते या रीढ़विहीन होते तो शायद दैनिक जागरण में मलाई खा रहे होते. महंगे से महंगा ईलाज भी उनसे तमाम लाभ लेने वाले करा देते, लेकिन ईमानदारी से अपना काम किया तो पूरा परिवार बरबादी के कगार पर है. फिर क्‍यों कोई पत्रकार संवेदनहीन समाज के लिये ईमानदारी और जिम्‍मेदारी से काम करे? क्‍यों?

[कई न्यूज चैनलों और अखबारों में काम कर चुके लखनऊ के पत्रकार अनिल सिंह की एफबी वॉल से]

[साभार: भड़ास4मीडिया.कॉम]