Tuesday, 24 September 2019

केजरीवाल फिर जीते तो यूपी छोड़ दिल्ली में बस जाउंगा!


रॉबी शर्मा कानपुर के जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े-बड़ों से लड़ाई लड़ी और उनके छक्के छुड़ा दिए। दैनिक जागरण समूह द्वारा हड़पी गई करोड़ों की जमीनों को मुक्त कराने के लिए रॉबी शर्मा ने कोर्ट में दमदारी से अपनी बात रखी और ढेर सारे दबावों-धमकियों के बावजूद अड़े रहे। अंतत: उन्हें जीत हासिल हुई। इन्हीं रॉबी शर्मा ने ऐलान किया है कि अगर दिल्ली में केजीरवाल दोबारा जीतकर सरकार बनाते हैं तो वह यूपी छोड़कर दिल्ली में बस जाएंगे।

रॉबी शर्मा फेसबुक पर लिखते हैं :

If kezariwal comes to power again in Delhi then I would like to migrate to Delhi and spend my last days there.
-Robby Sharma

उनके इस एलान पर उनके एक मित्र Anil Sharma पूछते हैं- Why do you think so?

इसका जवाब रॉबी शर्मा कुछ यूं देते हैं-
Because I can’t afford the electricity bill and health services bills in uttar Pradesh.

यूपी में रॉबी शर्मा अकेले नहीं हैं जो भारी बिजली बिल और कबाड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं की मार झेल रहे हैं। हर कोई बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था से परेशान है। बिजली के भारी बिल के कारण लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली-स्वास्थ्य को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल अच्छी खाली लोकप्रियता देश के दूसरे राज्यों में प्राप्त कर सकता है। केंद्र और यूपी की भाजपा सरकारों को जल्द से जल्द बिजली बिल में राहत देने और स्वास्थ्य सुविधाओं को चमकाने के लिए सोचने की जरूरत है वरना कहीं देर न हो जाए।

[साभार: भड़ास4मीडिया.कॉम]

रॉबी शर्मा के बारे में ज्यादा जानने के लिए इसे पढ़ें-
जागरण समूह की चोरी-धोखाधड़ी पकड़ी गई, हाईकोर्ट ने दिए रेव3 मल्टीप्लेक्स तुरंत गिराने के निर्देश




कैंसर से हार गए बनारस के पत्रकार शशिभूषण तिवारी, दैनिक जागरण ने मजीठिया मांगने पर कर दिया था तबादला


दैनिक जागरण के उप सम्पादक और मजीठिया क्रांतिकारी शशिभूषण तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने बनारस के एपेक्स अस्पताल में शनिवार को अंतिम सांस ली। शशिभूषण तिवारी काफी दिनों से कैंसर से जूझ रहे थे।

शशिभूषण को मजीठिया की मांग करने पर दैनिक जागरण प्रबंधन ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था और उनका तबादला तक कर दिया गया था। बीमारी के बाद उनको आगरा से वापस लौटना पडा। कैंसर के इलाज के चलते उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गई थी। सोशल मीडिया पर उनकी मदद के लिए उनके परिचिनों ने अभियान भी चलाया था। पर शशिभूषण को बचाया न जा सका।

उनकी बीमारी की जानकारी मिलने के बाद पत्रकार अनिल सिंह ने अपनी एफबी बॉल पर एक पोस्‍ट की लिखी थी, जिसे यहां जारी किया जा रहा है....

ईमानदारी की सजा भोग रहे हैं पत्रकार शशिभूषण तिवारी

Anil Singh : भड़ास पर एक खबर पढ़ने के बाद मन बुरी तरह व्‍यथित है. पत्रकारिता के पेशे में ईमानदार होना और रीढ़ रखना कितना दुखदायी हो सकता है, इसके जीते जागते उदाहरण हैं दैनिक जागरण, बनारस के पत्रकार शशिभूषण तिवारी. कैंसर से पीडि़त एवं बदहाली से जूझते शशि भैया की तस्‍वीर देखकर दिल विचलित हो गया. बेहद हंसमुख और मिलनसार तबीयत वाले शशि भैया के साथ दैनिक जागरण, चंदौली ब्‍यूरो में लंबे समय तक काम करने का अवसर मिल चुका है, इसलिये उनकी हालत देखकर तकलीफ कुछ ज्‍यादा हो रही है. उनको फोन मिलाया तो यह दर्द और बढ़ गया. फोन भाभी ने उठाया, मैंने परिचय दिया तो उन्‍होंने बताया कि बोल नहीं पा रहे हैं. फिर भी, बात कराया, लेकिन वे ठीक से बोल नहीं पा रहे थे. उनकी आवाज तक समझ नहीं आ रही थी. उनकी ऐसी हालत देखकर भगवान पर भी भरोसा करने का मन नहीं हो रहा है.

दरअसल, पत्रकारिता के चमकदार चेहरे के पीछे जिंदगी कितनी स्‍याह होती है, उसके जीते जागते उदाहरण बन गये हैं शशि भूषण तिवारी. अखबार के घटियापन के शिकार शशि भइया को इस हालत में पहुंचाने का जिम्‍मेदार दैनिक जागरण, वाराणसी का प्रबंधन है. खासकर वाराणसी यूनिट में समाचार संपादक रहे राघवेंद्र चड्ढा एवं मैनेजर अंकुर चड्ढा. शशि भूषण तिवारी की गलती केवल इतनी थी कि उन्‍होंने दैनिक जागरण प्रबंधन की ओर से मजमीठिया नहीं मांगने के लिये बनाये गये पत्र पर हस्‍ताक्षर करने से इनकार कर दिया था. यही इनकार उनकी जिंदगी के लिये परेशानी का सबब बन गया. बेहद ईमानदार और भाषा पर जबर्दस्‍त पकड़ रखने वाले शशि भूषण तिवारी इसके बाद ही जागरण प्रबंधन के निशाने पर आ गये. पहले उन्‍हें चंदौली से हटाकर बनारस लाया गया, फिर उन्‍हें जबरदस्‍ती इलाहाबाद यूनिट भेज दिया गया. इलाहाबाद में उनके साथ प्रबंधन जितना दुर्व्‍यवहार कर सकता था किया. इलाहाबाद में तैनाती के दौरान उनसे बात होती थी तो बताते थे कि किस तरीके से अधिक समय तक काम कराया जा रहा है. तरह तरह से प्रताडि़त करने का प्रयास किया जा रहा है.

मामूली तनख्‍वाह देने वाले प्रबंधन ने जब हद से ज्‍यादा परेशान कर दिया तो उन्‍होंने श्रम न्‍यायालय में मजीठिया वेज बोर्ड के लिये मामला दायर कर दिया, लेकिन तमाम सरकारी संस्‍थानों की तरह श्रम न्‍यायालय भी दैनिक जागरण प्रबंधन के दबाव में अब तक मामले को लटकाये रखा है. इसके बाद उनका तबादला आगरा यूनिट के लिये कर दिया गया, जहां कुछ दिन काम करने के बाद बीमारी के चलते आवेदन देकर घर चले आये. कुछ दिन प्राइवेट नौकरी करके काम चलाते रहे. कैंसर के महंगे इलाज ने धीरे-धीरे सब कुछ बिकवा दिया. बेइमानी कभी की नहीं इसलिये कोई अवैध संपत्ति या बैंक बैलेंस जमा नहीं किया. बीमारी के दौरान एकमात्र पुत्र के प्राइवेट नौकरी से खर्च चल रहा था, लेकिन पिता के इलाज के लिये ज्‍यादा अवकाश लेने पर उसकी नौकरी भी खतरे में आ गई है.

सवाल यही है कि समाज और सिस्‍टम किसी पत्रकार को बईमान या भ्रष्‍ट घोषित करने में एक मिनट की देरी नहीं करता, लेकिन एक पत्रकार, जो मामूली पैसे में नौकरी करने के बावजूद ईमानदारी से अपना काम करता है, के साथ समाज का एक आदमी खड़ा नहीं होता, आखिर क्‍यों? शशि भूषण तिवारी अगर बेईमान होते या रीढ़विहीन होते तो शायद दैनिक जागरण में मलाई खा रहे होते. महंगे से महंगा ईलाज भी उनसे तमाम लाभ लेने वाले करा देते, लेकिन ईमानदारी से अपना काम किया तो पूरा परिवार बरबादी के कगार पर है. फिर क्‍यों कोई पत्रकार संवेदनहीन समाज के लिये ईमानदारी और जिम्‍मेदारी से काम करे? क्‍यों?

[कई न्यूज चैनलों और अखबारों में काम कर चुके लखनऊ के पत्रकार अनिल सिंह की एफबी वॉल से]

[साभार: भड़ास4मीडिया.कॉम]

पत्रकारों ने भी मांगी मेट्रो किराए में छूट, केजरीवाल से मिले


नई दिल्ली। दिल्ली पत्रकार संघ (डीजेए) ने दिल्ली के सभी पत्रकारों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल व दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में नि:शुल्क यात्रा, अस्पतालों में बिना बारी के इलाज, 25000 रुपये मासिक पेंशन और दिल्ली में पत्रकार भवन बनाने की दिल्ली सरकार से मांग की है। इसे लेकर दिल्ली पत्रकार संघ (डीजेए) का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष मनोहर सिंह और महासचिव अमलेश राजू की अगुवाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से मिला।

करीब 20 मिनट की मुलाकात में मुख्यमंत्री केजरीवाल इस बात पर सहमत थे कि दिल्ली में सभी पत्रकारों (गैर मान्यताप्राप्त को भी) को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि न केवल महिलाओं को, बल्कि केवल पत्रकारों को भी मेट्रो किराए में विशेष रियायत दी जाए। डीजेए पदाधिकारियों की मांगों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने संकेत दिया कि अगर केंद्र सरकार से सहयोग मिले तो दिल्ली सरकार मेट्रो रेल में भी पत्रकारों को किराए में छूट दे सकती है।

शुक्रवार को डीजेए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली सचिवालय स्थित केजरीवाल के कार्यालय में मिलकर उन्हें श्रमजीवी पत्रकारों के अधिकारों एवं हितों पर केन्द्रित अपना सात सूत्री मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने पत्रकारों के हित में कई उन्य कदम उठाने की मांग भी की, जिस पर विचार करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया।

डीजेए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कार्यरत 1500 से अधिक श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधिसंगठन है, जो 1972 से मूल्य आधारित पत्रकारिता को बढावा देने के साथ-साथ श्रमजीवी पत्रकारों के अधिकारों एवं हितों के लिए प्रयासरत है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से दिल्ली परिवहन निगम की बसों में सभी पत्रकारों यानि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यताप्राप्त पत्रकारों को निशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने, इन्दिरा गांधी अन्तरराषट्रीय हवाई अडडे के लिए संचालित बसों में भी यह सुविधा प्रदान करने की मांग की।

इसके अलावा पत्रकारों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल में निशुल्क यात्रा करने की सुविधा की व्यवस्था करने, हरियाणा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों की तरह दिल्ली के पत्रकारों को भी 60 वर्ष की आयू पूर्ण होते ही मासिक पेंशन प्रदान करने और दिल्ली में यह राशि 25000 तक निर्धारित करने की मांग की है।

इसके अलावा डीजेए ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि सभी पत्रकारों (मान्यताप्राप्त, गैर मान्यताप्राप्त, डेस्क) के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में अलग प्रेस पंजीकरण काउंटर, जांच केन्द्रों तथा दवाई काउंटर पर पत्रकारों के लिए अलग से खिड़की की व्यवस्था की जाए और खिड़की के बाहर ‘पत्रकार’ शब्द अवश्य लिखा जाए ताकि सभी पत्रकार उसका लाभ ले सकें। इतना ही नहीं दिल्ली में पत्रकारों लिए बैठने एक ‘पत्रकार भवन’ का निर्माण कराने और अकेली रहने वाली अथवा अविवाहित महिला पत्रकारों के लिए विशेष हॉस्टल का निर्माण कराने की मांग भी डीजेए ने मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सहमति जताई और शीध्र समाधान का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल में मनोहर सिंह व अमलेश राजू के अलावा नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से राजेंद्र स्वामी, उमेश चतुर्वेदी, नेत्रपाल शर्मा, संतोष सूर्यवंशी, श्रीनाथ मेहरा, प्रतिभा शुक्ला, प्रेरणा कटियार, आशुतोष कुमार सिंह, मिलन शर्मा, धर्मेद्र जागर और प्रियरंजन शामिल थे।

जारीकर्ता: दिनेश यादव, कार्यालय सचिव


[साभार: भड़ास4मीडिया.कॉम]

पत्रकारों के अस्तित्‍व की रक्षा के लिए 10 अक्‍टूबर को दिल्‍ली में जबरदस्‍त रोष प्रदर्शन

चेन्‍नई। वर्तमान सरकार द्वारा पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के लिए गठित वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट के खात्‍मे के खिलाफ देशभर के पत्रकार 10 अक्‍टूबर 2019 को दिल्‍ली में जबरदस्‍त रोष प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन की घोषणा यहां शनिवार 21 सितंबर को आयोजित The Confederation of Newspapers & News Agency Employees’ Organizations द्वारा आहूत एक बैठक में की गई। इस बैठक में देशभर की पत्रकार यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में Working Journalists Act, 1955 और अन्‍य लेबर कानूनों के खात्‍मे, पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए नए वेतन बोर्ड का गठन, वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट 1955 के तहत इलेक्‍ट्रानिक मीडिया और वेब पोर्टल आदि के कर्मियों को शामिल करना और देशभर की अदालतों में लंबित पड़े मजीठिया वेजबोर्ड के केसों पर विशेष रूप से चर्चा की गई।

बैठक में केंद्र सरकार से अपील की गई कि वह वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट को निरस्त करने के अपने फैसले पर पुर्नर्विचार करें नहीं तो देशभर के सभी मीडिया कर्मियों को अपना आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार को वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट में व्यापक संशोधन करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मीडिया कर्मी भी इसके दायरे में आ सके। वर्तमान में, इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट मीडिया में कार्यरत कर्मियों की स्थिति बहुत दयनीय है और उन्‍हें उन न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है, जोकि प्रिंट मीडिया के कर्मियों को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट कर्मियों का वेतन भी वेजबोर्ड की जगह मालिक तय करते हैं। वेजबोर्ड के अंदर नहीं आने की वजह से उन्हें अवकाश, कार्य के घंटे, भविष्य निधि, ईएसआई और बोनस आदि की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है।

बैठक में इस बात पर आश्चर्य जताया गया कि पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए विशेष तौर पर बनाए गए वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट को ऐसे 13 अन्‍य एक्‍टों के साथ मर्ज किया जा रहा है जिनकी आपस में तुलना नहीं की जा सकती। वे एक्‍ट पूरी तरह से प्‍लांट, फैक्‍टरी, बीड़ी कारखानों, खदान आदि में कार्यरत कामगारों के लिए हैं, जबकि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट लोकतंत्र के चौथे स्‍तंभ के कर्मियों के काम के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित किया गया था।

बैठक आशा व्यक्त की गई कि केंद्र सरकार कार्यशील पत्रकारों के लिए बने कानून को खत्‍म करने की जगह इसके दायरे को बड़ा करेगा। बैठक में नए वेतन बोर्ड के गठन की भी मांग की गई। इसके साथ ही केंद्र और राज्‍य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। पत्रकार और गैर पत्रकारों के परिसंघ ने मांग की कि मीडिया कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति पर प्रतिबंध लगना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वाली कंपनी पर मुकदमा चलना चाहिए।

बैठक को एम.एस. यादव (फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्प्लॉइज यूनियन), परमानंद पांडे और हेमंत तिवारी (आईएफडब्ल्यूजे), ए सुरेश प्रसाद (आईजेयू), अशोक मलिक (एनयूजे(आई), गीतार्थ पाठक (आईजेयू), G. Bhooathy (अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी महासंघ), अनिल गुप्ता (द ट्रिब्यून), डेका (असम ट्रिब्यून) ने संबोधित किया। बैठक में IFWJ के पूर्व महासचिव और अनुभवी पत्रकार के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। पूर्व महासचिव ने पिछले सप्‍ताह नई दिल्‍ली में अंतिम सांस ली थी। बैठक में शामिल होने वालों में भारतीय पत्रकार संघ (Indian Federation of Working Journalists-IFWJ), नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन (इंडिया) (NUJ (I), अखिल भारतीय समाचार पत्र कर्मचारी महासंघ ( AIENF), नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यूजपेपर्स एम्प्लॉइज (NFNE), इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन (IJU), द हिंदू एम्पलाइज यूनियन, इंडियन एक्सप्रेस एम्पलाइज यूनियन, ट्रिब्यून एम्पलाइज यूनियन, असम ट्रिब्यून, टाइम्स ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन और बंगलौर समाचार पत्र कर्मचारी संघ के लगभग 150 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 

Newspaper Trade Unions to Stage Demonstration on 10 October in New Delhi

All apex trade union bodies of newspaper employees have decided to stage a massive demonstration on 10th of October in New Delhi against the proposed abolition of the Working Journalists Act by the Central Government. This decision was taken in a meeting of the Confederation of Newspaper and News Agencies Employees Federation, which consisted of the Indian Federation of Working Journalists (IFWJ), the National Journalists Union (India) (NUJ(I) , All India Newspaper Employees Federation (AIENF), National Federation of Newspapers Employees (NFNE), Indian Journalists Union (IJU) and many plant-level unions like, the Hindu Employees Union, Indian Express Employees Union, the Tribune Employees Union, Assam Tribune, Times of India Employees Union and Bangalore Newspaper Employees Union.

The meeting appealed to the Central Government to eschew the obstinate attitude of repealing the Working Journalists Act otherwise all media employees of the country will be compelled to intensify their agitation. The meeting unanimously decided that the government must be prevailed upon to comprehensively amend the Working Journalists Act so as to bring the Electronic and Internet Media employees within its ambit. At present, the working conditions of employees working for the Electronic and Internet Media are very pathetic as they are deprived of even the basic minimum facilities, which are available to the employees of the print medium. The wages of the electronic and internet medium employees are whimsically decided by the owners. They are denied of the facilities of proper Leave and Holidays, Working hours, Provident Fund, ESI and Bonus etc.

The meeting wondered how the Working Journalists Act, which is a distinct Act has been proposed to be merged with 13 other laws including those of the Plantation Workers Act, Dock Workers Act, Mines Act, Factories Act, Beedi Workers Act, Cine and Theatre Workers Act. It is really strange that a special act like the Working Journalists Act can is being proposed to be merged with other acts when there is no commonality among them. How the working of the beedi workers, factory workers, mines workers and plantation workers are compared with the working journalists?

It was hoped in the meeting that the good sense would prevail on the Government and it will widen the scope of the Working Journalists instead of abrogating it lock, stock and barrel. The meeting also demanded that the new Wage Board should be set up and the government must take all necessary steps to ensure the implementation of the Majithia Wage Board recommendations. The Confederation demanded that the contractual appointment of the media employees should be banned and any proprietor violating it should be prosecuted.

Among those who spoke in the meeting were M.S. Yadav (Federation of PTI Employees Union), Hemant Tiwari and Parmanand Pandey (IFWJ), Akhouri Suresh Prasad (IJU), Ashok Malik (NUJ(I), Geetarth Pathak (IJU), G. Bhooathy (All India Newspaper Employees Federation), Anil Gupta (The Tribune), Mr Deka (Assam Tribune). The meeting was attended by nearly 150 representatives of the different unions.

The meeting condoled the death of the former Secretary-General of the IFWJ and a veteran journalist, who passed away last week in New Delhi.

Parmanand Pandey
Secretary-General, IFWJ

मजीठिया: भास्‍कर को हाईकोर्ट में झटका, कहा- स्‍टे चाहिए तो अवॉर्ड का 50 फीसदी जमा कराओ, तब करेंगे विचार

औरंगाबाद। दैनिक दिव्य मराठी (भास्कर ग्रुप) को दिनेश परदेशी और सुधीर जगदाले के मामले में तगड़ा झटका लगा है। डीबी कॉर्प इन दोनों के मामले में स्‍टे लेने के लिए हाईकोर्ट गया था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्‍पष्‍ट कहा कि कंपनी को स्‍टे चाहिए तो उन्‍हें अवॉर्ड की राशि का 50 फीसदी (लगभग साढ़े चौबीस लाख) जमा करवाना होगा।

भास्‍कर ने 22 अगस्त 2019 को औरंगाबाद हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थी। ये याचिकाएं इसी साल 10 जून को लेबर कोर्ट द्वारा रिव्‍यू पिटीशन पर दिए फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। दिनेश परदेशी और सुधीर जगदाले के मामले में दायर इन याचिकाओं पर 23 सितंबर को हाईकोर्ट की एकलपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्‍यायमूर्ति रवींद्र घुगे ने भास्कर के स्टे मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि प्रबंधन पहले अवॉर्ड की राशि का 50 फीसदी रजिस्टार के पास जमा करवाएं, तभी हम हम आगे की सुनवाई जारी रखेंगे और इस पर विचार करेंगे।

मालूम हो कि देशभर में औरगांबाद लेबर कोर्ट से मजीठिया मामले में सबसे पहले 13 अवॉर्ड पारित हुए थे, जोकि करीब पौने तीन करोड़ रुपये के है। औरगांबाद लेबर कोर्ट ने दिनेश परदेशी, सुधीर जगदाले, भास्कर कोडम, संतोष पाईकराव, विजय नवल, देवीदास लांजेवार, धनंजय ब्रह्मपूरकर, अरुण तलेकर, प्रकाश खंडेलोटे, नामदेव गायकवाड, सुरेश बोर्डे, विजय वानखेडे, सूरज जोशी के पक्ष में 4 जनवरी 2019 को अवॉर्ड पारित किए थे। जिसके बाद भास्‍कर ने लेबर कोर्ट में रिव्‍यू पिटिशन दायर की थी। 10 जून 2019 को रिव्‍यू पिटिशन पर सुनवाई करते हुए लेबर कोर्ट ने सभी को खारिज कर दिया था। जिसके बाद सभी 13 लोगों ने हाईकोर्ट में कैविएट लगा दिया था। भास्‍कर ने इनमें से केवल 2 कर्मचारियों दिनेश परदेशी और सुधीर जगदाले के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेबर कोर्ट ने दिनेश परदेशी का 21 लाख और सुधीर जगदाले का 28 लाख का अवॉर्ड पारित किया था।


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Thursday, 19 September 2019

श्रम न्यायालयों के कार्य की समीक्षा कर मजीठिया मामलों की सुनवाई में लाई जाएगी तेजी: मौर्या


मजीठिया मामले में श्रम मंत्री से मिली श्रमजीवी पत्रकार यूनियन
यूनियन ने मंत्री को सौंपा ज्ञापन श्रम न्यायालयों में वादों की सुनवाई में तेजी लाने की मांग
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद सालों से लंबित पड़े हैं मजीठिया के वाद

पीलीभीत। उत्तर प्रदेश के श्रम न्यायालयों में मजीठिया वेज बोर्ड के वेतन भत्ते व बकाया एरियर आदि के मामलों में धीमी गति से सुनवाई होने का मामला उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन में मंगलवार को सूबे के श्रम विभाग के काबीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने रखा। यूनियन की ओर श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के मंडल अध्यक्ष निर्मल कांत शुक्ला, मंडल महासचिव राधाकृष्ण रावत, जिला महासचिव साकेत सक्सेना आदि लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में जनपद के प्रभारी मंत्री व श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या से मिले।

श्रम मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन कहा गया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रम न्यायालयों में मजीठिया वेज बोर्ड के बकाया वेतन व एरियर की मांग को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में श्रम न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन मुकदमों को छह माह की समयावधि के अंदर निपटाने की स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्रम न्यायालय में नियुक्त पीठासीन अधिकारी गंभीर नहीं है और दो-दो साल से मजीठिया संबंधी मुकदमे श्रम न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं। उनकी समयबद्ध सुनवाई ना करके पीठासीन अधिकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

ज्ञापन में मांग की गई कि मजीठिया वेज बोर्ड से संबंधित प्रकरणों में जानबूझकर सुनवाई में विलंब कर रहे पीठासीन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अलग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समयबद्ध आदेश का अनुपालन करने के लिए आदेशित किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में मजीठिया की लड़ाई लड़ रहे पत्रकारों को न्याय मिल सके।

श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मौर्य ने आश्वासन दिया कि इस मामले में समीक्षा करके सरकार की ओर से पीठासीन अधिकारियों के लिए निर्देश जारी कराएंगे।

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