Wednesday, 4 September 2019

एडवोकेट मदन तिवारी पर जानलेवा हमला


महंगा पड़ा सामंतवादी मानसिकता का विरोध, घर में घुसकर परिजनों के साथ अधिवक्ता की हुई पिटाई
गया। बिहार के जाने-माने अधिवक्ता मदन तिवारी को सामंतवादी मानसिकता का विरोध करना महंगा पड़ गया। हमलावरों ने अधिवक्ता मदन तिवारी की सड़क पर पुलिस की मौजूदगी में बेरहमी से पिटाई की। इसके पूर्व हमलावरों ने घर में घुसकर अधिवक्ता के परिजनों के साथ भी मारपीट की।

मामला यह था कि अधिवक्ता मदन तिवारी की पुत्री अपने गया शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत शहमीरतक्या मुहल्ले में एक एटीएम से पैसे निकालने के लिए गई। एटीएम से राशि निकली नहीं और खाते से पैसे काट लिए गए। एटीएम के बाहर दर्शाए गए मोबाइल फोन नंबर पर अधिवक्ता मदन तिवारी ने फोन कर बात की। फोन करने के कुछ अंतराल पर दो व्यक्ति मदन तिवारी के घर पर पहुंचे।

एक ने फोन कर अपने समर्थकों को बुलाया। इस बीच मदन तिवारी और उक्त दोनों व्यक्तियों के बीच बहस होने लगी। तभी पास के नूतन नगर मुहल्ले से बीस-पच्चीस की संख्या में आए हमलावर मदन तिवारी को घेरकर मारपीट करने लगे। मदन तिवारी के अनुसार, हमलावरों से बचने के लिए वे अपने घर के अंदर भागे। हमलावर भी घर में पीछा करते हुए प्रवेश कर गए। परिवार के सदस्य बचाव के लिए आगे आए। हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की। मदन तिवारी घर के अंदर से अपने चैंबर होते हुए फिर घर से बाहर निकले। हमलावर मदन तिवारी के साथ सड़क पर मारपीट करने लगे। सिविल लाइंस थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। लेकिन हमलावर पुलिस के सामने मारपीट कर फरार हो गए।

दोनों पक्षों की ओर से सिविल लाइंस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दूसरे पक्ष के दो व्यक्तियों ने मदन तिवारी पर मारपीट कर सिर फोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं, मदन तिवारी का कहना है कि घर में प्रवेश करने के क्रम में कुत्तों के लिए रखे दूध के बड़े बर्तन में या अन्य जगह पर संभवतः गिरने से हमलावरों को चोट लगी होगी। मदन तिवारी का कहना है कि वे और उनका परिवार जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पुलिस के सामने उनकी पिटाई की गई।

बाद में एक और गाड़ी पुलिस वहां पहुंच गई। जब ये लोग हमला कर रहे थे उस दरम्यान अधिवक्ता मदन तिवारी ने सिटी डीएसपी को फोन करते हुए उन्हें तुरंत पुलिस फोर्स भेजने के लिए कहा परन्तु सीएम के प्रोग्राम में व्यस्तता के कारण समय पर पुलिस नहीं आई। वैसे अगर पुलिस नहीं आती तो नि:सन्देह अधिवक्ता मदन तिवारी के पूरे परिवार की हत्या ये लोग कर देते क्योंकि हमलावर बार कह रहे थे- ”जानता नहीं है, हमलोग भूमिहार हैं, रणवीर सेना का नाम सुना है न, गांव के गांव खत्म कर दिए, तुम्हारे परिवार को छोड़ेंगे नहीं, घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे”।

पूर्व में भी नूतन नगर के अपराधी तत्व इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। नूतन नगर में इनके आतंक के कारण कोई भी शरीफ परिवार रहना नहीं चाहता है। पुलिस ने एक दो बार गिरफ्तारी भी की लेकिन उसके बावजूद इनका जातीय दंभ और आतंक कम नहीं हुआ है। सदियों से सामंती मानसिकता आज भी इनके अंदर है। इनका आयकॉन इनकी जाति के अपराधी हैं। उनके पीछे ये लामबन्द हो जाते हैं। अधिवक्ता मदन तिवारी का कहना है कि किसी भी कीमत पर इनकी सामंती मानसिकता के आगे नही झुकेंगे, भले हत्या ही क्यों न हो जाय।



[साभार: भड़ास4मीडिया.कॉम]

मजीठिया: कैंसर से जूझ रहे दैनिक जागरण बनारस के पत्रकार को आर्थिक मदद की जरूरत



दैनिक जागरण अखबार के उप सम्पादक शशिभूषण तिवारी का जीवन खतरे में
दो जून की रोटी व कैन्सर की दवाई को मोहताज हुआ पत्रकार

उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी स्थित पटिया बजरडीहा निवासी पत्रकार शशिभूषण तिवारी ने सम्पूर्ण जीवन दैनिक जागरण के लिए वाराणसी, इलाहबाद सहित कई जिलों में काम करते हुए व्यतीत कर दिया। दैनिक जागरण ने पत्रकार शशिभूषण तिवारी को काफी प्रताड़ित भी किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हुए भी पारिवारिक जिम्मेदारियों और दवा आदि के लिए संस्थान में नौकरी करते रहे।

शशिभूषण तिवारी ने दो वर्ष पूर्व मजीठिया वेजबोर्ड के तहत बकाये वेतन की मांग कर दी तो दैनिक जागरण ने इन्हें प्रताड़ित करते हुए संस्थान से बाहर कर दिया। आर्थिक तंगी के बीच यह वरिष्ठ कलमकार कैन्सर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहा है।

चिकित्सकीय परीक्षणों और दीर्घकालिक इलाज के दौरान शशिभूषण तिवारी ने अपने अंश की संपूर्ण पैतृक सम्पत्ति व अपनी पत्नी माया तिवारी के आभूषण मंगल सूत्र आदि बेच दिए। कैन्सर की बीमारी से निजात पाने व प्राण की रक्षा के लिए सर्वस्व धन दौलत लुटाने के बाद भी जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं।

ऐसे में हम सभी को शशिभूषण तिवारी के जीवन रक्षार्थ अपने अपने हिस्से का आर्थिक अंशदान करना चाहिए। ज्यादा जानकारी खुद शशिभूषण तिवारी के फोन नंबर 9651944047 पर सम्पर्क कर ले सकते हैं। उन्हें आर्थिक मदद उनके यूनियन बैंक के खाता नंबर 356102010970809 में आईएफएससी कोड ubino 535613 के जरिए भेज सकते हैं।

[मजीठिया क्रांतिकारी जयराम पान्डेय की रिपोर्ट]

Thursday, 29 August 2019

मजीठिया: जानें क्‍यों जरूरी है प्रबंधन से दस्‍तावेजों की मांग

हममें से बहुतों के मामले इस समय लेबर कोर्ट पहुंच चुके हैं या वहां चल रहे हैं या कई में फैसले भी आ चुके हैं। उनको देख कर लगता है किहमारे द्वारा कई छोटी-छोटी चूकें हो रही हैं, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ रहा है। इनमें से एक सबसे बड़ी चूक कंपनीरिकार्ड में मौजूद हमारे या हमारे मामले से जुड़े दस्‍तावेजों की मांग नहीं करना भी शामिल है। रिकवरी के कई मामलों में कर्मचारियों द्वारा कंपनी के टर्नओवर से संबंधित दस्‍तावेजों की मांग ही नहीं कीजा रहीहै। इस वजह से टर्नओवर को लेकर जहां हम यह बात साबित करने का भार अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं, तो वहीं कंपनी प्रबंधन को इस बात का भरपूर फायदा हो रहा है। इससे जहांकर्मचारी या दावेदार कापक्ष कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहा हैऔर प्रबंधन इस बड़े हथियार की जद में आने से साफ साफ बच रहा है।

इसमें ऐसे अखबारों के कर्मियों को ज्‍यादा दिक्‍कत आती है जो शेयर बाजार में लिस्‍ट नहीं हैं या जो पार्टनरशिप फार्म के कर्मचारी हैं। कुछ कंपनियां तो ऐसी भी हैं जिनकी बैलेंसशीट एमसीए या रजीस्‍ट्रार आफ कंपनिज के पास भी जमा नहीं करवाई गई है। ऐसे में आईडी एक्‍ट की धारा 11(3) और सीपीसी के प्रावधानों के तहत मामले से जुड़ें दस्‍तावेजों की मांग करना आधा केस जीतने के सामान समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कंपनी की जिस बैलेंसशीट को प्रूव करने का भार हम पर हैं, वे दस्‍तावेज मांगने की अर्जी लगाने पर कंपनी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह सेलरी स्‍लीप, हाजिरी रजिस्‍टर और इसी तरह मामले से जुड़े वे दस्‍तावेज प्रबंधन से मांगे जा सकते हैं जो कपंनी के रिकार्ड में होते हैं। अगर कंपनी इन्‍हें देने से मुकरती है तो इसका फायदा सीधे तौर पर दावेदार को मिलता है। जिसे कानूनी भाषा में एडवर्स इन्‍फेयरेंस कहा जाता है। 

ये दस्‍तावेज मांगे जाने जरूरी हैं- 
कंपनी के टर्नओवर से जुड़े दस्‍तावेज, क्‍लासीफिकेशन के मामले में कंपनी की आयकर रिटर्न, अगर कंपनी दावा कर रही कि उसकी अलग-अलग यूनिटें हैं तो कंपनी से उसकी इंडिपेंटेंड यूनिट के पंजीकरण, रजीस्‍ट्रार आफ कंपनिज को भेजी गईं बैलेंसशीट और प्राफेट/लॉस अकाउंट की प्रतियां, आरएनआई के नियमानुसार अलग-अलग प्रकाशन केंद्रों के स्‍वामित्‍व की घोषणा का प्रपत्र-4 के तहत अखबार में प्रकाशित सूचना की प्रतियां, सत्‍यापित स्‍टैडिंग आर्डर की प्रतियां, ज्‍वाइंनिग लैटर, प्रोबोशन लैटर, परमानेंट लैटर, प्रमोशन लैटर, सैलरी स्लिप, ड्यूटी चार्ट, ड्यूटी टाइंमिंग,कर्मचारियों की सूची इत्‍यादि।



अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

रविंद्र अग्रवाल
अध्‍यक्ष, न्‍यूजपेपर इम्‍प्‍लाइज यूनियन ऑफ इंडिया
संपर्क: 9816103265

Thursday, 22 August 2019

दैनिक जागरण के अधिकारियों ने पार की हैवानियत की सारी हदें, कर्मचारी द्वारा मजीठिया का केस वापस नहीं लेने पर कार्यालय में किया प्राणघातक हमला, चार आरोपियों पर एफआईआर दर्ज





दैनिक जागरण समाचार पत्र कानपुर समूह की भोपाल स्थित यूनिट नवदुनिया में हैवानियत की सारी हदें पार हो गई हैं। मंगलवार 20/08/2019 को दोपहर डेढ़ बजे भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित नवदुनिया के प्लांट ऑफिस पर आईटी विभाग में इंजीनियर के पद पर पदस्थ और स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमपी के सदस्य बृजेंद्र बघेल पर कानपुर जागरण से भेजे गए ग्रुप के प्रोडक्शन हेड और सीनियर जनरल मैनेजर सर्वेश कुमार सिंह, इंजीनियर मेंटेनेंस संदीप कुमार सिंह, असिस्टेंट इंजीनियर अखंड प्रताप सिंह व सीनियर एक्जीक्यूटिव भोपाल अमित तिवारी ने बृजेंद से मजीठिया का केस लगाने को लेकर गाली-गलौज की। जब  बृजेंद्र ने इसका विरोध किया तो उक्त चारों आरोपियों ने वहां तैनात सुरक्षा गार्ड की मदद से उन्हे घसीटा और लात-घूंसे मारते हुए बृजेंद्र को अंदर केबिन में ले गए।

वहां सीनियर जनरल मैनेजर सर्वेश कुमार सिंह ने राड से बृजेंद्र पर प्राणघातक हमला किया। चारों आरोपियों ने मिलकर बृजेंद्र के साथ काफी देर तक बेरहमी से मारपीट की। घटना में बृजेंद्र का दाहिना हाथ और कंधा टूट गया। हमले में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट के बाद उस दौरान वहां मौजूद अन्य साथियों की मदद से जैसे-तैसे कैबिन से बाहर निकालकर डायल-100 को घटना की पूरी जानकारी दी। बाद में उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से भोपाल के नर्मदा ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए पहुंचाया गया। वहां देर रात उनके कंधे और हाथ का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें अत्यंत गंभीर चोटें आई हैं। जिसके कारण लंबे समय तक बृजेंद्र को आराम की सलाह दी गई है।

प्रबंधन की मदद से फरार हुए आरोपी, चारों पर एफआईआर दर्ज
कार्यालय परिसर के अंदर हुए इस प्राणघातक हमले से पूरे समूह के कर्मचारियों में बेहद आक्रोश है। वहीं जागरण मैनेजमेंट का रवैया पूरे मामले में शर्मनाक रहा। घटना के तत्काल बाद स्थानीय प्रबंधन के जिम्मेदारों ने चारों आरोपियों को मौके से फरार करने का इंतजाम किया। देर रात तक प्रबंधन इस जुगत में रहा कि मामले की एफआईआर दर्ज नहीं हो। इसके लिए शीर्षस्तर तक दबाव बनाया गया। संस्थान के सभी कर्मचारियों और स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एमपी के द्वारा घटना को लेकर चौतरफा कार्रवाई करने के दबाव के बाद मंगलवार देर रात अशोका गार्डन थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई।

सबसे शर्मनाक बात ये रही कि इतना सब कुछ होने के बाद प्रबंधन ने अब तक आरोपियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके विपरीत घटना के चश्मदीद कर्मचारियों को गवाही देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। साथ ही अन्य कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है यदि उन्होंने कोर्ट में चल रहे मजीठिया वेतनमान से संबंधित प्रकरण वापस नहीं लिए तो उनका हश्र भी बृजेंद्र की तरह होगा। इस मामले को लेकर गृहमंत्री, पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर व सहायक श्रम आयुक्त सहित अन्य सक्षम अधिकारियों से शिकायत की गई है।

मजीठिया मामले की पेशी से रोकने किया प्राणघातक हमला
गौरतलब है कि नवदुनिया भोपाल में आईटी विभाग में पदस्थ इंजीनियर बृजेंद्र बघेल का भोपाल श्रम न्यायालय क्रमांक 01 में मजीठिया वेतनमान को लेकर प्रकरण चल रहा है, जिस दिन मंगलवार 20/08/2019 को उन पर हमला हुआ, उसी दिन उनकी मजीठिया मामले की पेशी भोपाल श्रम न्यायालय क्रमांक 01 में थी। वे पेशी पर जाने की तैयारी में थे लेकिन इसके पूर्व ही उन्हें फोन कर एमपी नगर कार्यालय से गोविंदपुरा स्थित प्लांट पर तत्काल आने के निर्देश दिए गए। बृजेंद्र के वहां पहुंचने के बाद साजिशन उन पर प्राणघातक हमला किया गया। इस पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने भी सख्त नाराजगी जाहिर की है।

सुरक्षा को लेकर कर्मचारी आशंकित, पत्रकारों ने की निंदा, भास्कर में प्रकाशित हुई खबर संस्थान के कार्यालय परिसर में हुई इस अमानवीय घटना के बाद पूरे समूह के कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना है। नवदुनिया/नईदुनिया के 70 साल के स्वर्णिम इतिहास में इस प्रकार की एक भी घटना सामने नहीं आई लेकिन अब हुई इस घटना से पूरे संस्थान में भय और असुरक्षा का माहौल है। इसे लेकर उच्च प्रबंधन तक कर्मचारियों ने ईमेल के जरिए अपनी चिंताएं जाहिर भी की हैं। वहीं राजधानी भोपाल समेत अन्य क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकारों ने भी इस घटना की घोर निंदा की है और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमूमन एक समाचार पत्र में होने वाली किसी घटना या वारदात की खबर किसी दूसरे समाचार पत्र में नहीं छपती है, लेकिन दैनिक भास्कर भोपाल संस्करण में इस घटना की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

पत्रकार को बुरी तरह परेशान करके फंस गया एचटी प्रबंधन, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर

हिंदुस्तान टाइम्स मुम्बई से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पटना से हाल में ट्रांसफर होकर आए एक पत्रकार को हिंदुस्तान टाइम्स ने इतना परेशान किया कि इस पत्रकार ने हिंदुस्तान टाइम्स प्रबंधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर कर दी है। इस पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। लगभग 33 साल हिंदुस्तान टाइम्स के पटना एडिशन में काम करने के बाद अचानक इस पत्रकार का मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। अब यहीं से हिन्दुस्तान टाइम्स ने इस पत्रकार के साथ जो किया, वह सुनेंगे तो चौक जाएंगे। यह घटनाक्रम हिंदुस्तान टाइम्स के असली चेहरे को उजागर करता है।

मुम्बई पहुंचने पर एचआर डिपार्टमेंट की हेड ने कुछ दिनों बाद उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और बाउंसर के जरिये इनका पटना में दिया गया आईकार्ड छीन लिया। फिर इनसे कहा कि आप रिजाइन दे दीजिए। इस साथी ने रिजाइन नहीं दिया और मुम्बई में न्यूज पेपर एम्पलॉइज यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव धर्मेन्द्र प्रताप सिंह से संपर्क किया। धर्मेन्द्र जी की सलाह पर ये पत्रकार मुम्बई के दादर पुलिस स्टेशन पहुँचे और पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत हिंदुस्तान टाइम्स प्रबंधन के खिलाफ किया।

पुलिस डिपार्टमेंट ने लापरवाही की तो पुलिस महकमे के आला अधिकारियों तथा मंत्रियों को ट्वीट पर ट्वीट और मेल पर मेल किया। प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी मेल किया। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा तो दादर पुलिस ने हिंदुस्तान टाइम्स की एचआर की महिला अधिकारी को पुलिस स्टेशन बुलाया। महिला अधिकारी ने लिखित बयान दिया कि उन्हें ये पॉवर है कि इस पत्रकार का रिजाइन मांग सकती हैं। यही नहीं, इस महिला अधिकारी ने ये भी माना कि बाउंसर लगाकर नहीं बल्कि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने इनसे इनका आईकार्ड लिया है।

कहानी में एक नया ट्विस्ट भी आता है। लगभग 33 साल हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करने के बाद यह पत्रकार जब अपना पीएफ एकाउंट से कुछ पैसा निकालने गया तो पीएफ ऑफिस ने पहले उन्हें मुम्बई और दिल्ली दौड़ाया। फिर पीएफ ऑफिस की तरफ से बताया गया कि आपका पैसे तो हमारे पास पड़े हैं लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने आपका जॉइनिंग एक साल पहले हिंदुस्तान डिजिटल में दिखाई है और नियमानुसार आप एक साल नौकरी कर के पीएफ एकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। इसके लिए आप अपनी कंपनी से संपर्क करें।

इस पत्रकार ने जब कंपनी से संपर्क किया तो उसे कहा गया कि आप रिजाइन दे दीजिए फिर आपकी पूरी मदद करेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। धर्मेन्द्र जी की सलाह पर इस पत्रकार ने जस्टिस मजीठिया वेजबोर्ड के तहत अपना क्लेम तैयार कराया और लेबर डिपार्टमेंट में एक करोड़ रुपये के बकाये का क्लेम कर दिया। इसी बीच इस पत्रकार ने माननीय सुप्रीमकोर्ट को पूरा वाक्या लिखित रूप से और ऑनलाइन बताया तथा एक पीआईएल सुप्रीमकोर्ट में ऑनलाइन दायर कर दिया जिसे सुप्रीमकोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। इस मामले पर जल्द सुनवाई होगी। सुप्रीमकोर्ट ने इस पत्रकार द्वारा भेजे गए स्पीड पोस्ट को भी रिकार्ड में लिया है। श्रम मंत्रालय के लिखे उनके पत्र पर मंत्रालय ने लेबर कमिश्नर महाराष्ट्र को पत्र लिखकर तुरंत इस मामले में एक्शन लेने को भी कहा है। इस पत्रकार ने मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को भी पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत कराया है जिस पर वह भी करवाई कर रहा है।

[मुंबई से पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट शशिकांत सिंह की रिपोर्ट. संपर्क : 9322411335]

दैनिक जागरण में मजीठिया मांगने वाले असिस्टेंट मैनेजर का इस्तीफा ‘भूतों’ ने मेल कर दिया!

दैनिक जागरण कानपुर में लगता है भूतप्रेत का साया पड़ गया है। यहां काम करने वाले इस्तीफा खुद नहीं देते। पर जब वे सुबह आफिस आते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने तो जो इस्तीफा मेल किया था, उसे कबूल कर लिया गया है और तदोपरांत उन्हें रिलीव किया जा चुका है। जाहिर है ऐसा काम करने वाले भूत खून पीने वाले नार्मल लोग नहीं होंगे। ये भूत हैं उच्च पदों पर काबिज मैनेजर्स। फिलहाल भूत की आत्मा का ताजा प्रवास संजीव अग्निहोत्री के भीतर पाया गया है जो इसी डिपार्टमेंट जागरण रिसर्च सेंटर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। 

दैनिक जागरण कानपुर में जागरण रिसर्च सेंटर में बतौर अस्सिस्टेंट मैनेजर (सर्क्युलेशन) कार्यरत आशुतोष मिश्रा ने खुद इस्तीफा मेल नहीं किया पर उनका मेल उनके कंप्यूटर से चला गया और कबूल भी हो गया। आशुतोष मिश्रा बताते हैं- ”विगत 9 अगस्त से मेरा j connect पासवर्ड डालने से नहीं खुल रहा था। पता चला कि इसे एक साजिश के तहत बंद किया गया है। अचानक 16/8/2019 को मेरे पास एक मेल आई जिसमें लिखा था कि आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, आप को 10 अगस्त से रिलीव किया जाता है। अचानक आई इस मेल से मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने अपने हेड संजीव अग्निहोत्री से इस बाबत पूछा तो उन्होंने आनाकानी कर दी। सुबह तक कार्ड पंच हो रहा था। उसके बाद शाम को जब मैं वापसी के लिए कार्ड पंच करने लगा तो नहीं हुआ। मैं समझ गया कि मेरे j connect को हैक करके उसमें इस्तीफा लिखा गया और उसको स्वीकार भी कर लिया गया। ताज्जुब इस बात का है कि इतना बड़ा संस्थान होने के बावजूद इस तरह की चारसौबीसी वाली हरकत करता है, वो भी कंपनी के शीर्ष अधिकारियों द्वारा ऐसा किया जाता है, जो कि आश्चर्यजनक है। मेरे डिपार्टमेंट हेड संजीव अग्निहोट्री (प्रोजेक्ट डायरेक्टर) व कम्पनी के एक सबसे बड़े अधिकारी का पूरा हाथ इस मामले में है। इस बड़े अधिकारी के नाम का सिक्का कंपनी में चलता है व मालिकान भी उससे कुछ नहीं कह पाते हैं। ये सब सिर्फ मेरे द्वारा लगभग 6 माह पहले मजीठिया केस करने के कारण हुआ है।”

Respected sir.

Today I have received the following mail that I have resigned and relived from 10 th august 2019 .I am surprised to find this mail because I have never resigned .kindly clarify what is the motive behind this mail.

This is a kind of fraud which is being played against me.

Reagard

Ashutosh mishra(asst. managar)

Jrc

From: donotreply@jagran.com 
Sent: 16 अगस्त 2019 15:37
To: ashutoshmishra@knp.jagran.com
Subject: Resignation Information

Dear Sir/Madam,

Your (ASHUTOSH MISHRA – LC0181)resignation has been approved and your relieve date is 10-Aug-2019.

Please clear your dues, if any.

JConnect v5.0, � I.T. Division, JPL. All rights reserved

[साभार: भड़ास4मीडिया.कॉम]

Sunday, 11 August 2019

मजीठिया: भास्कर को तगड़ा झटका, हाईकोर्ट ने दिया दस दिन के भीतर क्लेम की पूरी राशि रजिस्टार के पास जमा कराने के निर्देश

मजीठिया वेज बोर्ड मामले में पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर की प्रबंधन कंपनी डी बी कार्प को निर्देश दिया है कि वह क्लेमकर्ता की पूरी बकाया राशि को रजिस्ट्रार कार्यालय में दस दिनों के अंदर जमा कराए। पूरे देश में ये पहला मामला है जब किसी हाईकोर्ट ने किसी कंपनी को जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड मामले में पूरी बकाया राशि अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। मामला डी बी कार्प के समाचार पत्र दैनिक भास्कर के फिरोजपुर के पूर्व ब्यूरो चीफ राजेन्द्र मल्होत्रा से जुड़ा है।

राजेन्द्र मल्होत्रा ने 18 साल तक दैनिक भास्कर में सेवा दी। वे पंजाब के फिरोजपुर में ब्यूरो चीफ भी थे। उन्होंने जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के तहत अपने बकाये राशि २३ लाख ५२ हजार ९४५ रुपये ९९ पैसे के लिये और ब्याज की राशि मिलाकर ३७ लाख का क्लेम सहायक कामगार आयुक्त के यहां लगाया।



पत्रकार राजेन्द्र मल्होत्रा

इस क्लेम से नाराज दैनिक भास्कर समूह ने उन्हें अगस्त २०१८ में बिना किसी ठोस कारण के टर्मिनेट कर दिया। इस मामले में सहायक कामगार आयुक्त फिरोजपुर ने राजेन्द्र मल्होत्रा के दावे को सही माना और डीबी कार्प को निर्देश दिया कि वह राजेन्द्र मल्होत्रा को उनका बकाया जल्द से जल्द दे।

कंपनी प्रबंधन ने इस बात को अनसुना कर दिया तो सहायक कामगार आयुक्त ने एक नोटिस जारी कर रिकवरी कार्रवाई शुरू कर दी और डीबी कार्प के कार्यालय पर नोटिस भी चस्पा करा दिया। इसी बीच राजेन्द्र मल्होत्रा की पहल पर दैनिक भास्कर समूह की कंपनी डीबी कार्प का चंडीगढ़ का एक बैंक खाता भी सील कर दिया गया।

घबड़ाई कंपनी पंजाब हाईकोर्ट पहुंची जहां दैनिक भास्कर वर्सेज स्टेट आफ पंजाब और अन्य मामले की सुनवाई करते हुये पंजाब हाईकोर्ट ने डीबी कार्प को निर्देश दिया है कि वह इस अवार्ड के तहत निर्धारित की गयी पूरी रकम को १० दिनों के अंदर इस अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करे जिसे फिक्स डिपोजिट में रखा जायेगा। साथ में एफिडेविट, कैलकुलेशन सीट भी जमा करने का निर्देश भी दिया है। यह आदेश पंजाब हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश राजीव नारायण रैना ने दिया है। इस आदेश से मजीठिया क्रांतिकारियों में खुशी का माहौल है।