Monday, 10 October 2016

लोकमत प्रबंधन को पटकनी देने वाले महेश साकुरे की ये संघर्ष की कहानी मजीठिया क्रांतिकारियों में जोश भर देगी



जानिये कैसे 17 साल की लड़ाई के बाद सुप्रीमकोर्ट में महेश ने दी लोकमत प्रबंधन को पटकनी, हर मीडियाकर्मी इसे जरूर पढ़े

लोकमत प्रबंधन को लेबर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और फिर सुप्रीमकोर्ट तक में पटकनी देने वाले वीर मराठा महेश साकुरे की कहानी उन सभी साथियों को प्रेरित करती है जो मजीठिया वेज के अनुसार वेतन, एरियर और प्रमोशन की मांग को लेकर सुप्रीमकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 अक्टूबर 2016 के सुप्रीमकोर्ट के ऑर्डर के बाद कई मीडियाकर्मी निराश हुए। मेरा दावा है महेश की कहानी आप एक बार पढ़िए। निश्चित रूप से आप में जोश आएगा और महेश के जज्बे को भी आप सलाम करेंगे। अपनी संघर्ष की कथा मेरे निवेदन पर लिखने को तैयार हुए महेश साकुरे।
शशिकान्‍त सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्टिविस्ट
9322411335

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मै महेश मनोहरराव साकुरे भंडारा (महाराष्ट्र) निवासी हूं। मैं कॉलेज जाते-जाते एक दिन यूँ ही भंडारा स्थित लोकमत जिला कार्यालय पहुंचा, जहां मेरे कुछ दोस्त कार्यरत थे। तब उन्होंने कहा की काम करते हो तो यहां काम है। मैं तो खालीपिली था। मैने हां कही। तब वहां जो कर्मचारी थे वो सारे के सारे बाउचर पर काम कर रहे थे। तब क्या खर्चा पानी से मतलब था। 1 अक्टूबर 1996 से मैं टेलीप्रिंटर ऑपरेटर बतौर काम करने लगा। तब मुझे 300 रुपये मिलते थे। काम के साथ मेरा कॉलेज भी चल रहा था। कुछ महीने बीत गए। बाद में मुझे 500 रु. देने लगे। उस दौरान भंडारा कार्यालय में सितंबर 1997 को कंप्‍यटर आया। (तब तक टेलिप्रिंटर से न्यूज नागपुर भेजी जाती थी) मुझे कंप्‍यूटर की कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए मुझे पांच दिन नागपुर कार्यालय में ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। उसके बाद मुझे 1000 रु. मिलने लगे। फिर उन्होंने मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से लेटर दिया। ज्यादा जानकारी नहीं होने के कारण मैंने वह लेटर लिया। वहां लिखा था की आप इसके तहत 2 साल के कॉन्ट्रॅक्ट में काम करोगे। वहां 1,500 रु. लिए थे। मैंने स्वीकार किया क्योंकि जेबखर्चे के लिए मुझे पैसों की जरुरत थी। तब मां के गुजर जाने से मन भी अकेला था और जेब भी खाली।

कुछ दिन यूँही काम चलता रहा। काम बढ़ने लगे थे। तब पैसों की कमी खल रही थी। उस दरम्यान मैंने हमारे भंडारा लोकमत कार्यालय के जिला कार्यालय प्रमुख प्रा.एच.एच. पारधी जोकि जे.एम. पटेल कॉलेज में बतौर अध्यापक के रुप में काम कर रहे थे वे लोकमत तथा लोकमत समाचार के जिला प्रतिनिधि थे। प्रा.पारधी के पास मैंने वेतन बढ़ाने के लिए कई अर्जीयां दी। (जब से लगा तब से 300/500/1000/1500 रुपये मिलते थे बाउचर पर) तब तक तब उन्होंने नागपुर बात कर मेरा मानव सेवा ट्रस्ट का कॉन्ट्रॅक्ट खत्म कराया और लोकमत प्राइवेट लिमि. का ऑर्डर लाया।

1 जुलाई 2000 से 30 जून 2001 तक एक साल का कॉन्ट्रॅक्ट मिला। वहां मोडेम ऑपरेटर लिखा था और पेमेंट 2000 रु. मैं भंडारा कार्यालय में काम कर रहा था। काम बढ़ते गए पर पेमेंट 2 हजार ही मिल रहा था। जैसे जैसे साल खत्म आ रहा था तब डर सता रहा था कि एक साल खत्म होने के बाद निकाल देंगे। तब मैंने और अर्जियां दी। नागपुर आफिस के बड़े ओहदे वाले लोग कह रहे थे कि करना हो तो करो वर्ना नोकरी छोड़ दो पगार बढ़ने वाला नहीं। बार-बार यहीं सुनने को मिल रहा था। इतने दिन काम करने पर ये लोग काम छोड़ने को कह रहे थे तो बुरा लगा।

तब मैं नागपुर के लोकमत की युनियन की संपर्क में आया। उन्होंने मुझे मेरे पास जो डाक्यूमेंट है वो लेकर युनियन कार्यालय में पहुंचने को कहां। मैं एक दिन नागपुर गया और सब कुछ हकीकत बयान किया। फिर यूनियन के लोग मुझे एडवोकेट एस.डी. ठाकुरजी के पास ले गए। जोकि  हमारे यूनियन के तरफ से लड़ रहे थे। उन्होंने सारी बात सुन कर डाक्यूमेंट देखकर केस करने को कहा। तब मेरा एक साल का कॉन्ट्रॅक्ट खत्म होने में आखिरी महीना बचा था।

मैंने रेग्युलर एन्ड परमन्सी के लिए 6.6.2001 को इंडस्ट्रीयल कोर्ट नागपुर में यूएलपीए 375/2001 केस फाईल की। पहले जो नागपुर वाले लोग मेरे पेमेंट के बारे में बात करने को कतराते थे, झटक देते थे वो लोग फिर समझाने आ गए कि पेमेंट बढ़ा देंगे, ऐसा क्यों करते हो तब मन में बहुत गुस्सा था, तो मैंने उनकी बात नकार दी। तभी 23.6.2001 को मुझे दोपहर को एक लेटर मिला। उसमें लिखा था की आपकी सेवा 30 जून 2001 तक ही है। फिर क्या, बछावत/मनिसेणा आयोग की हिसाब से पेमेंट नहीं देना पड़े, इसीलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया और 30 जून 2001 को मेरा कार्यालय का आखिरी दिन साबित हुआ।

मैंने न्यायालय में स्टे के लिए 375/2001 अर्जी लगाई। 8 अगस्त 2001 को नागपुर के इंडस्ट्रीयल कोर्ट से मुझे इंटेरिम रिलीफ मिला। फिर भी कंपनी वालों ने एक साल तक मुझे काम पर नहीं लिया। इसके बाद लोकमत कंपनी ने 8.8.2001 के इंडस्ट्रीयल कोर्ट के विरोध में हाई कोर्ट में रिटपिटीशन 3163/2001 दायर की। वहां मा.जज मोहिते ने कंपनी की अर्जी खारिज की। फिर मैंने लेबर कोर्ट में 15.10.2001 को क्रिमिनल केस नं. 151/2001 दायर की। फिर कोर्ट ने विजय दर्डा के नाम कोर्ट में हाजिर रहने के लिए 18.2.2002 को समन निकाला और मैंने 15.2.2002 को नागपुर कार्यालय में हमदस्त दिया।

उसके बाद मुझे एक दिन फोन आया की आपको कंपनी में 25.3.2002 को सुबह 11 बजे बुलाया है। मैं उस दिन सुबह 11 बजे गया। वहां मैं पर्सनल अधिकारी खापर्डे को मिला। उन्होंने मुझे कहां की आपको हम आज से प्रोबेशनपर अकोला (महाराष्ट्र) यहां नौकरी के लिए भेज रहे है। आप पिछला सब कुछ भू्ल कर अच्छे से नौकरी करो। आपको 2000 रु. मिलेंगे। मैंने उनकी बात को नकार दिया।

कंपनी ने 27.3.2002 को लेटर भेजा की आपने यूएलपी 375/2001 जो इंडस्ट्रीयल में दाखिल किया वह 8 अगस्त 2001 को पास हुआ। आपको 1 अप्रैल 2002 से धुले (महाराष्ट्र) जाने का आदेश दिया जा रहा है।

ट्रान्सफर के लिए कंपनी ने कोर्ट से परमीशन मांगी थी वो कोर्ट ने खारिज की और मुझे भंडारा में काम पर लेने का आदेश दिया ।

तब कंपनी ने मुझे 3 सितंबर 2002 के लेटर के तहत भंडारा में इंटरिम एंड टेंपररी अरेंजमेंट के तहत काम करने को कहां। बतौर ऑपरेटर की पोस्ट पर और मैं 7 सितंबर 2002 से फिर से भंडारा कार्यालय में काम करने लगा। 2000 रुपये प्रतिमाह और मेरा पीएफ अकाउंट में 240 रु. जमा होते थे। यानि कुल 1760 रु. महिना मिलता था। इस बीच जब से कंपनी ने मुझे खाली किया था तब से 16.12.2002 को 26,492 रु. का चेक दिया। मैंने मनिसेणा, बछावत आयोग की हिसाब से पेमेंट देने के लिए केस डाली यह पैसे कम है कहकर अंडर प्रोटेस्ट ले लिए और उसका लेटर भी कंपनी को दिया।

मेरे परिवार में हम तीन भाई और पिताजी थे। बड़े भाई की शादी हुई थी और उनको एक बच्चा था। परिवार सब साथ में ही रहता था। तब मेरी शादी 5 मई 2003 को हुई और अब मुझे एक बेटा और एक बेटी है। परिवार बढ़ता गया और जिम्मेदारी भी, पर पेमेंट 2000 रु. केस धीरे धीरे चल रहा था।

फिर इंडस्ट्रीयल कोर्ट और लेबर कोर्ट नागपुर से भंडारा शिफ्ट हो गया और मेरी केस भंडारा आ गई ।

(टेलिप्रिंटर ऑपरेटर का काम निरंतर 1.10.1996 से 31.5.1997 करने से 240 दिन पूरे होते ही मैं इस तारीख से रेग्युलर एंड परमानेंट  टेलिप्रिंटर ऑपरेटर हुआ। हमारे कंपनी को इंडस्ट्रीयल एम्प्लायमेंट स्‍टैंडिंग ऑर्डर के तहत मॉडल स्‍टैंडिंग ऑर्डर लगते है। इसलिए परमानेंट टेलिप्रिंटर ऑपरेटर के सभी फायदे मिलने का मुझे पूरा हक है।

1.1.1998 से अखबार इंडस्ट्रीज को बछावत आयोग लागू है। इसके तहत टेलिप्रिंटर ऑपरेटर  एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के 4 ग्रेड में आता हैं।

बाद में १.४.१९९८ से कम्प्युटर से काम होने की वजह से मै जो काम करता हूं वह प्लानर की पोस्ट का है. इसीलिए मनिसाना अवार्ड के हिसाब से पेमेंट की मांग की ।प्लानर जर्नालिस्ट श्रेणी में ग्रेड ३ - ए में आता है. वर्कींग जर्नालिस्ट एक्ट के तहत जर्नालिस्ट श्रेणी में काम का समय सप्ताह में ३६ घंटे है पर मुझे हर सप्ताह ४८ घंटे से उपर काम करवा लेते थे. इसका डबल रेट से ओवरटाईम भी मांगा क्योकि फॅक्टरी एक्ट  भी लागू है.)

यु.एफ.पी. क्र. ८५/२००१ यह मामला औद्योगिक न्यायालय भंडारा (महाराष्ट्र) में था और वह १८.१०.२०११ को (इंडस्ट्रीयल कोर्ट के जज श्री वीं.पी. कारेकर) थे ।मै जिस अखबार में काम करता हूं उसको वर्कींग जर्नालिस्ट अँड अदर न्यूज पेपर एम्प्लॉई कन्डीशन आॅफ सर्विस एन्ड  अदर मिसलेनिअस प्रोविजन एक्ट १९५५ के  प्रावधान लागू है।इस के तहत शासन ने वेज बोर्ड के तहत बछावत, मणिसाना और मजिठिया लागू किया  है. इसका फायदा मिलना मेरा हक है।

मुझे ३१.५.१९९७ से परमनंट टेलिप्रिंटर

१.४.१९९८ से रेग्यलर एन्ड परमनंट प्लानर

१.४.१९९८ से हर सप्ताह १२ घंटे जादा काम का ओवरटाईम डबल रेट से यह आदेश दिया.

इस आदेश को कंपनी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका क्र. ६१०७/२०११ को चॅलेंज किया. इस याचिका को सिंगल बेंच के मा.वासंती नाईक ने दि. ९.२.२०१२ खारीज किया और मुझे १० लाख रुपये कंपनी को हाय कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए और फरवरी २०१२ से दस हजार रुपये प्रतीमाह देने का आदेश दिया रिट याचिका प्रलंबित रहने तक।

सिंगल बेंच का ९.२.२०१२ के आदेश को कंपनी ने डिविजन बेंच एलपीए क्र. १६२/२०१२ दायर किया. मा. डिविजन बेंच के मा.एस.सी. धर्माधिकारी और मा.एम.टी. जोशी सर ने दि. ६ जुलाई २०१२ को दि. ९.२.२०१२ का आदेश बराबर है कहकर खारीज किया।

इसके बाद कंपनी ने दि. ६ जुलाई २०१२ का हायकोर्ट के आदेश को मा. सुप्रिम कोर्ट में २४४७१/२०१२ को चैलेन्ज किया. वहां मा.न्यायमूर्ती टी.एस. ठाकुर और मा.न्यायमूर्ती फकीर महोम्मद इब्राहीम खलीफुल्ला सर ने ७.९.२०१२ को कंपनी को आदेश दिया की हायकोर्ट में जो १० लाख भरे वहां से अभी ५ लाख रु. तथा १०,००० रु. प्रती माह देने का आदेश दिया और सीविएल अपील क्र. ७६५४/२०१४  को आदेश पास कर मा. हायकोर्ट को रिट याचिका क्र. ६१०७/२०११ को छह महिने में परिणाम निकालने के निर्देश दिए।

मा. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होने के बाद भी कंपनी ने जान बुझकर फरवरी २०१२ से १०,००० रु. महिना न देते हुए अगस्त २०१२ तक २००० रु. ही दिए. उसके ५६,००० रु. वो बाकी थे.

इस के तहत मा. उच्च न्यायालय के मा.जज जेड ए. हक सर ने २५.६.२०१५ को दोनो पक्षो को  सुनकर २४.७.२०१५ को आदेश जारी किया कि  १०,००० रु. कॉस्ट लगाकर मामले को खारीज किया  और कहा  मा.औद्योगिक न्यायालय भंडारा का आदेश बराबर है इस पर मुहर लगा दी और मा.उच्च न्यायालय में जो रकम है उसको निकालने की अनुमती दी।

फिर कंपनी ने २४.७.२०१५ के मा.उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ मा.सुप्रिम कोर्ट में एलएफपी क्र. २८७५५/२०१५ दायर की. यह याचिका मा.न्यायमूर्ती फकीर महोम्मद इब्राहीम खलीफुल्ला सर और मा. जस्टीस उदय उमेश ललीत सर ने नोटीस न निकालते हुए १२.१०.२०१५ को खारीज की ।इस बीच नया वेज बोर्ड जो मजीठीया अवार्ड है वह मुझे ११.११.२०११ से लागू है. उसके तहत मुझे भी यह अवार्ड के फायदे और वेतन दि.११.११.२०११ से लागू है. यह आदेश दिया.

फिर कंपनी ने मुझे ६.१.२०१६ को ७,७४,९३६.४९ और १०,००० रु. कॉस्ट इतनी रकम दी. मैने यह रकम अंडर प्रोटेस्ट स्वीकार ली।

इसके तहत मजिठिया और ओवर टाईम मिलाकर मैने कुल ७० लाख रुपये का क्लेम बनाया. कंपनी ने अब तक जो वेतन दिया वह २० लाख मायनस कर ५० लाख रु. मांगे और मजीठिया अनुसार वेतन ७०००० और डबल ओवरटाईम पकडकर कुल ९५,००० महिना होता था. नवंबर २०१५ तक यह हिसाब कोर्ट में जोडा है.  परंतु कंपनी  मुझे सिर्फ ४० हजार रु. महिना दे रही है और ८ घंटे काम और ६.६६.९२७.०० इन्कम टॅक्स काटा है। कौन से साल कितना इन्कम टॅक्स काटा यह कहां,  बार बार मैने कंपनी को लेटर लिखकर लेकिन कोई फायदा नही हो रहा है।

पीएफ अकाऊंट में भी २००१ से ही जॉइनिंग डेट दिखा रही है और वही से कंपनी ने रकम डाली है. साल का इन्क्रीमेंट भी नही दे रहे न बेसीक में बढोतरी.  इसके बारे में भी कंपनी को लेटर लिखा है. परंतु कोई जवाब नही दे रही.

और फिर कामगार न्यायालय में आयडीए क्र. ५८/२०१५ दायर की. जिसमें मजीठिया के तहत वेतन, बकाया करीब ५० लाख रुपये और उनपर ब्याज, पीएफ अकाऊंट जबसे कंपनी जॉईन की उसकी एन्ट्री और फायदे तथा ६ घंटे के लिए  बोला है.


 ठाकुर सर ने कहां है की लोकमत को पानी पिलाकर ही रहेंगे. बस उनपर पुरा भरोसा है. अब तक उन्होंने ही मुझे संभाला है. जब केस डालनी थी तब घर वालों ने मुझे कहां था आप जो करना उचित समझो वह करो. हम आपका पुरा साथ देंगे.

सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बाद पर्सनल मैनेजर घोडवैद्य और उनके साथी अली मेरे घर भंडारा मिलने आए थे और उन्होंने कहां की कब तक लडते रहोगे. तुम्हारे ठाकुर साब अब कितने दिन जिएंगे, बुढे हो गए है वो. मैने तब कहां कि आपकी की क्या गारंटी है कि आप ज्यादा जियोगे. उन्होंने बहुत समझाया कि  केस फायनल करो और ३० हजार रु. पेमेंट लो और पिछला २० लाख भी देते हैं । फिर मैने कहां कि  अब तक जो परेशानी हुई है उसका हिसाब? तो कह रहे थे कि  माँ बाप से कोई लड़ता है क्या? मैने कहां की कौनसे माँ बाप इतनी घटीया हरकत करते हैं।

केस चलते बहुत  बार मन हुआ की कुछ कर लेते है. पर मेरी वाईफ ने कहां कि  जितना सोचोगे उतना लक्ष्य दूर जाएगा. पैसो के बारे में मत सोचो पैसा अपने आप पास आएगा और सोचेगो तो दूर जाएगा.

बस उसी की बात को आज तक दिमाग में लिए जी रहे है. पर कुछ भी हो जाए समझौता कंपनी से नहीं करेंगे. बस हमारे युनीयन के साथी जो बाहर है वो अंदर आ जाए. ठाकुर सर, युनीयन के साथी और आप जैसे वरिष्ठ साथीयों का स्नेह है और भगवान का आशीर्वाद, बस और क्या चाहिए. जो है उनसे निपट लेंगे, आखरी दम तक.

महेश मनोहरराव साकुरे
सहकार नगर, रविंद्रनाथ टागौर वॉर्ड
सहकार नगर, भंडारा.




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Friday, 7 October 2016

मजीठिया: अखबारों के एचआर हेड को सुप्रीमकोर्ट में बनाया जाएगा पार्टी

देश भर के पत्रकारों के वेतन, एरियर और प्रमोशन से जुड़े मजीठिया वेज बोर्ड मामले में लेबर विभाग में 17 (1) का क्‍लेम लगाने वाले समाचार पत्र कर्मियों को गलत तरीके से टर्मिनेंट करने और उनके ट्रांसफर और सस्पेंशन मामले में अब जल्द ही देश भर के समाचार पत्रों के एचआर हेड को भी सुप्रीमकोर्ट में दौड़ना पड़ेगा। मजीठिया वेज बोर्ड मामले की सुप्रीमकोर्ट में लड़ाई लड़ रहे एडवोकेट उमेश शर्मा ने आज ये ख़ुशी भरी जानकारी दी है कि जिस तरीके से मजीठिया वेज बोर्ड के क्रियान्यवन के मामले में अब तक अखबार मालिकों को पार्टी बनाया गया है। उसी तरह देश भर के समाचार पत्रों के एचआर हेड को भी सुप्रीमकोर्ट में पार्टी बनाया जाएगा वह भी उनके नाम के साथ। उमेश शर्मा के मुताबिक देश भर के समाचार पत्रों के एचआर हेड अपने मालिकों से बिना लिखित और श्रमविभाग से अनुमति लिए उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं या उनका ट्रांसफर कर रहे हैं तथा कर्मचारियों को हरेशमेंट कर रहे हैं। ऐसे एचआर हेड को सुप्रीमकोर्ट में घसीटा जाएगा। और उनके खिलाफ सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवमानना का मुकदमा शुरू कराकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। उमेश शर्मा ने देश भर के समाचारपत्र कर्मियों से निवेदन किया है कि अगर मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार बकाया मांगने या 17 (1) के तहत लेबर विभाग में क्‍लेम करने पर आपका ट्रांसफर या टर्मिनेशन या सस्पेंशन आपकी कंपनी के एचआर हेड ने किया है तो कृपया उस एचआर हेड का पूरा नाम, कंपनी का पूरा नाम, पता (पिनकोड के साथ) और अगर मैनेजर ने ट्रांसफर, टर्मिनेशन किया है तो उसका पूरा नाम और पता मेल के जरिये बताएं, ताकि उस एचआर हेड या मैनेजर को नोटिस भेजा जाए और सुप्रीमकोर्ट में पार्टी बनाया जाए। साथ ही समाचार पत्र कर्मी अपना नाम, पता, प्रताड़ना के प्रकार का भी उल्लेख करें।

उमेश शर्मा जी का ईमेल आईडी है।
legalhelplineindia@gmail.com

-शशिकान्त सिंह
पत्रकार और आर टी आई एक्टिविस्ट
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Thursday, 8 September 2016

मजीठिया: सभी साथी ध्‍यान दें, कैटेगरी, 20जे भूलो, लगाओ क्‍लेम, वकील की नहीं है जरुरत, नहीं कर सकते वेतन कम

साथियों हममें से बहुत से प्रबंधन द्वारा अपने चमचों के माध्‍यम से फैलाई जा रही अफवाहों को तो सच मान लेते हैं परंतु जो अदालत या कानून कहता है उसको जानने की कोशिश नहीं करते और अपने मजीठिया लेने के प्रयासों पर विराम लगा देते हैं। हम आपको एक फि‍र से स्‍पष्‍ट करना चाहते हैं कि एक्‍ट बड़ा होता है ना कि उसके तहत बनने वाली वेजबोर्ड की सिफारिशें। यानि की वेजबोर्ड यदि कुछ कह रहा है और एक्‍ट कुछ और तो वहां एक्‍ट ही प्रभावी माना जाएगा।

20जे
प्रबंधन द्वारा अभी भी 20जे को लेकर कर्मचारियों को बरगलाया जा रहा है। जबकि 23 अगस्‍त की सुनवाई में अदालत ने उप्र के लेबर कमीशनर को स्‍पष्‍ट कर दिया था कि 20जे उनके लिए है जो वेजबोर्ड से ज्‍यादा पा रहे हैं, नाकि कम वालों के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का यह ही आदेश अन्‍य लेबर कमीशनरों पर भी समान रुप से लागू होता है।

कैटेगरी
कैटेगरी पर लेकर भी अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्‍तान, दैनिक भास्‍कर, राजस्‍थान पञिका जैसे लोगों की नजरों में सम्‍मानित अखबार भ्रम फैला रहे हैं और श्रम कार्यालयों को भी गलत जानकारी दे रहे हैं। मजीठिया से जुड़े कर्मचारियों के वकीलों की राय है कि आप इस मुद्दे को उनपर (वकीलों पर) छोड़कर श्रम कार्यालयों में मजीठिया के अनुसार वेतन न मिलने की अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इससे कम से कम कंपनी के ऊपर अवमानना तो साबित होगी। जिसका मतलब मालिकों को जेल भी हो सकती है, जिससे मालिकान बचने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं। क्‍या आप मलिकान को असानी से छोड़ देने के मूड में है। नहीं, तो फि‍र देर किस बात की है जल्‍द ही अपने साथियों के साथ श्रम कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। गोरखपुर हिंदुस्‍तान के साथियों के लिए यह संदेश तो विशेष तौर पर है।

कम नहीं हो सकता वेतन
साथियों, आपके मन से एक और बड़ी गलतफहमी और दूर करनी है। प्रबंधन आपको कैटेगरी कम बताकर आपका वेतन कम करने की बात करता है। जो कि प्रबंधन द्वारा आपको गुमराह करने की कोशिश है। कोई भी नया वेजबोर्ड आने पर किसी भी कर्मचारी का वेतन पुराने वेजबोर्ड से कतई कम नहीं हो सकता। यानि अगर आपका बेसिक 10 हजार है और नए वेतनमान वह बेसिक 9 हजार है तो आपको प्रबंधन 9 हजार के बेसिक पर नहीं ला सकता। उसे आपको 10 हजार के बेसिक पर ही सभी सुविधाएं देनी होगी। आपके अधिकतम वेतन की रक्षा वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट की धारा 16 करती है। और मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार 20जे आपके अधिकतम वेतन पाने के अधिकार की रक्षा के लिए ही है।

भत्‍ते बने रहेंगे
एक साथी ने भड़ास पर प्रश्‍न किया है कि राष्‍ट्रीय सहारा अपने कर्मचारियों को बेसिक, डीए, एचआर आदि कम दे रहा है और अन्‍य मदों में ज्‍यादा पैसा दे रहा है। यह तो वहां के साथियों के लिए अच्‍छी बात है क्‍योंकि जब वहां मजीठिया लागू होगा तो उनके बेसिक, डीए और एचआर वेजबोर्ड के हिसाब से बढ़ेंगे ही और साथ में जो भत्‍ते हैं वह भी मिलते रहेंगे। परंतु यहां एक बात ध्‍यान देने वाली है कि वेजबोर्ड लागू होते ही प्रबंधन इन भत्‍तों को खाने की कोशिश करेगा और इनको आपकी एरियर राशि में से काट लेगा, जैसा कि नवभारत टाइम्‍स जैसे अखबारों में भी हुआ है, और वे भी सुप्रीम कोर्ट में कैटेगरी, फि‍टमेन-प्रमोशन आदि मुद़दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको लेने के लिए आपको खुद भी प्रयास करने होंगे और श्रम कार्यालय में अपनी एरियर राशि का क्‍लेम करते हुए पुराने वेतन और मजीठिया के अनुसार वेतनमान में इन भत्‍तों को दर्शाना होगा। कोई भी वेजबोर्ड आपके अन्‍य भत्‍तों को कम करने की बात नहीं करता, वे जस के तस रहते हैं। यह तथ्‍य सभी अखबारों के साथियों पर भी लागू होते हैं।

कम नहीं हो सकता पद या प्रबंधक बना कर छीन नहीं सकता मजीठिया
संस्‍थान आपके पद को कम नहीं कर सकता। मजीठिया में आपको 30 साल के कैरियर में 3 प्रमोशन देने का भी प्रावधान रखा गया है और हर 5 साल में एक विशेष इक्रीमेंट का भी। चाहे आपको कार्य करते हुए 25 साल हो गए हों या आपकी अभी 25 साल की नौकरी बची हो सबपर समान रुप से लागू होगी। इसमें आपके सालाना वेतनव़द़धि का भी प्रावधान रखा गया है अखबारों की कैटेगरी के अनुसार। इसलिए भूल जाइए प्रबंधन आपको वर्तमान पद से नीचे करके या प्रबंधकों की श्रेणी में डालकर आपका हक मार सकता है।

हिंदुस्‍तान के कर्मचारी न आए प्रबंधन के झांसे में
ऐसी सूचना आ रही है कि हिंदुस्‍तान प्रबंधन ने पटना व गोरखपुर में कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए एक फार्म निकाला है जिसमें उनकी शैक्षिणक योग्‍यता से लेकर कई सवाल पूछे गए हैं। साथियों आपको इससे परेशान होने की जरुरत नहीं है। मजीठिया बेवबोर्ड में इन सबकी काट पहले ही दे रखी है। इसमें आपका सालाना इंक्रीमेंट, पांच साल पर एक स्‍पेशल इंक्रीमेंट और हर दस साल बाद एक प्रमोशन का बंदोबस्‍त कर रखा है। जोकि पूरे तीस साल के सर्विस परियड में तीन बार मिलेगी। जिसको चाह कर भी प्रबंधन आपकी शैक्षिणक योग्‍यता आदि की आड़ में छीन नहीं सकता। 

श्रम कार्यालयों द्वारा जारी फार्म को भरें
उप्र और मप्र राज्‍यों के श्रम कार्यालयों ने कर्मचारियों से भरवाने के लिए अपने प्रपत्र निकाले हैं। परंतु मालिकों ने उन्‍हें दबा लिया। चिंता न करें आप श्रम कार्यालय जाएं या अपने किसी साथी जिसके पास यह उपलब्‍ध हो वह लें और खुद भरकर श्रम कार्यालय में कवरिंग लैटर के साथ जमा करवाएं और उसकी डुप्‍लीकेट कॉपी पर वहां के कर्मचारी के साइन, तिथि और मोहर लगवा कर मजीठिया की लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों के वकीलों को इसकी जानकारी दें। उप्र के प्रपत्र में आप एरियर राशि के आगे - नहीं लिखें। मजीठिया के अनुसार वेतमान मिल रहा है उसके आगे भी - नहीं लिखें। और उसके नीचे वाली लाइन यानि 20जे वाली में यह लिखें - लागू नहीं

क्‍लेम के लिए डिमांड नोटिस और वकील की जरुरत नहीं
23 अगस्‍त की सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कमीशनरों को अपनी अथारिटी के रुप में काम करने के आदेश दिए हैं। इसका मलतब है अब लेबर कमीशनरों और सुप्रीम कोर्ट के बीच और कोई कोर्ट नहीं आ सकती। यानि अब आपको अपना क्‍लेम श्रम कार्यालय में डालने से पहले कंपनी को डिमांड नोटिस भेजने की भी जरुरत नहीं रह गई है। आपने जो क्‍लेम बनाया है उसके लिए वरिष्‍ठ वकील उमेश शर्मा ने भड़ास पर एक फार्मेट अपलोड किया हुआ है वहां से लेकर उसे भरे और श्रम कार्यालय में जाकर खुद ही जमा करवाएं। इसके लिए आपको किसी वकील की जरुरत नहीं है और न ही उसे किसी तरह की फीस देने की। श्रम कार्यालय को आपकी शिकायत पर ध्‍यान देना ही होगा। यदि आपको क्‍लेम लगाने में कोई दिक्‍कत आ रही हो तो आप अपने इन साथियों से बेहिचक संपर्क कर सकते हैं यह निस्‍वार्थ भाव से आपके क्‍लेम लगवाने में आपकी मदद करेंगे।

महाराष्‍ट्र में
शशिकांत सिंह - 09322411335
shashikantsingh2@gmail.com

दिल्‍ली में
महेश कुमार - 09873029029
mkumar1973@gmail.com
kmahesh0006@gmail.com

हिमाचल में
रविंद्र अग्रवाल
9816103265
ravi76agg@gmail.com)

उत्‍तर प्रदेश में (नोएडा-गाजियाबाद)
बिजय - 09891079085
bijayindian@gmail.com

नोट- 1. ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कई साथियों का एरियर में हजारों-लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। शायद उनका एरियर बनाते हुए बुनियादी तथ्‍यों का ध्‍यान नहीं रखा गया। हमारी राय है कि आप इस काम में किसी विशेषज्ञ की मदद लें तो ज्‍यादा अच्‍छा है।

2. साथियों, सुप्रीम कोर्ट में आप अपने राज्‍य की बारी आने का इंतजार न करें। 17(1) के तहत अपनी रिकवरी लगाना शुरु कर दें, जिससे आपके प्रबंधन पर दबाव बढ़ता चला जाए।

3. यह लड़ाई किसी एक की नहीं है, यह सामूहिक है। इसलिए यदि आपके पास कोई जानकारी है तो दूसरों से शेयर करें और हो सके तो सामूहिक रुप से जाकर अपनी शिकायत श्रम कार्यालयों में करें। हमारे बहुत से साथी जो मशीन आदि में कार्यरत हैं वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं है ऐसे में आप का भी कर्तव्‍य बनता है उनको सही जानकारी देना। जितने ज्‍यादा क्‍लेम या शिकायतें इस समय श्रम कार्यालयों में मजीठिया को लेकर दर्ज होगी उतना ज्‍यादा अच्‍छा होगा। आप अपने साथ के सेवानिवृत्‍त, नौकरी बदल चुके साथियों को भी ढूंढे और उनकी शिकायत भी श्रम कार्यालयों में दर्ज करवाएं। यदि कोई साथी इस दुनिया में नहीं है उनके परिजनों की मदद श्रम कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाने में करें। 

टूटा 20जे का खौफ, सबको मिलेगा मजीठिया, अब न करें देर http://patrakarkiawaaz.blogspot.in/2016/08/20.html


सुप्रीम कोर्ट का आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/x3aVK2

मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें अंग्रेजी में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें-   https://goo.gl/vtzDMO

मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारिशें हिंदी (सभी पेज) में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/8fOiVD

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 (हिंदी-अंग्रेजी) में डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न Path का प्रयोग करें- https://goo.gl/wdKXsB

 

पढ़े- हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-10: (ग्रेड ‘ए’ और ‘बी’) खुद निकालें अपना एरियर और नया वेतनमान http://goo.gl/wWczMH



पढ़े- हमें क्यों चाहिए मजीठिया भाग-17: (ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’) खुद निकालें अपना एरियर और नया वेतनमान  http://goo.gl/3GubWn



यदि इसके बाद भी आपको कोई दिक्‍कत आ रही हो तो आप बेहिचक इनसे संपर्क कर सकते हैं।

RP Yadav ji - 09810623949
rpyadav56@gmail.com

Vinod Kohli ji  – 09815551892
President, Chandigarh-Punjab Union of Journalists (CPUJ)
Indian Journalists Union

Ashok Arora ji (Chandigarh) - 09417006028, 09914342345
Indian Journalists Union
arora_1957@yahoo.co.in

यदि हमसे कहीं तथ्यों या गणना में गलती रह गई हो तो सूचित अवश्य करें।(patrakarkiawaaz@gmail.com)


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