वेजबोर्ड बचाने के लिए सभी पत्रकार-गैर पत्रकार संगठन एकजुट होकर दर्ज कराएं आपत्ति
सभी पत्रकार-गैर पत्रकार एवं अखबार कर्मचारियों के संगठनों से सादर अनुरोध है कि वे वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट एण्ड मिसलिनियस प्रोविजन एक्ट-1955 को “द इंडस्ट्रियल रिलेशन केड-2019”, “द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2019″ और ”वेज कोड-2019” में शामिल किए जाने का विरोध करें।
लोकसभा सचिवालय द्वारा गठित “डिपार्टमेंटली रिलेटड स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर” के यहां सभी संगठन अपने-अपने स्तर पर नियमानुसार आपत्ति दर्ज करवाकर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट बचाने का कष्ट करें।
हालांकि कुछ साथी भर्त्रूहरि मेहताब (सांसद, कमेटी अध्यक्ष) के पास अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अब लोकसभा सचिवालय ने अखबारों में विज्ञापन देकर एक बार पुन: सुझाव मांगे हैं। ऐसे में पत्रकार संगठन अपनी आपत्ति अवश्य दर्ज कराएं अन्यथा मोदी सरकार पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड समाप्त करने का प्रावधान कर चुकी है। इसे रोकने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए।
-विजय शर्मा
vijaysharmaht@gmail.com
बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। विरोध दर्ज कराया जायेगा। ऐसा नहीं होने दिया जायेगा।
ReplyDeleteसरकार के इस कदम का कड़ा विरोध है। सरकार कमॅचारीयों का कल्याण करना चाहती है या मालिकों का?
ReplyDeleteयदि न्यायपालिका,कार्यपालिका,विधायिका के लोगो को श्रमिक के अंतर्गत नही रखा जाता है और समस्त सुविधाएं मिलती है तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोगो के साथ दोहरा मानदंड क्यों?
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