Why We need MAJITHIA AWARD? Part 20, Click here for Grade ‘E’/City ‘Z’ Salary

'SCHEDULE-I.A (Grade E newspaper-City Z)

(Grouping of Working Journalists in Newspaper Establishments)

Group-1: Executive Editor, RE, etc...

BASIC : 16000

VA : 3200

DA : 10807

HRA : 1920

TRA : 960

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 3601

GROSS SALARY : 37,838

Group-2: Assistant Editor, NE, etc...

BASIC : 14000

VA : 2800

DA : 9456

HRA : 1680

TRA : 840

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 3151

GROSS SALARY : 33,277

Group-3: Chief Reporter, Chief Sub-Editor, DNE, Cartoonist, Chief News Photographer, Chief Librarian, Page Designer, etc...

BASIC : 13000

VA : 2600

DA : 8781

HRA : 1560

TRA : 780

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 2926

GROSS SALARY : 30,997

Group-4: Senior Sub Editor, Deputy Page Designer, etc...

BASIC : 12000

VA : 2400

DA : 8105

HRA : 1440

TRA : 720

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 2701

GROSS SALARY : 28,716

Group-5: Sub-Editor, Reporter, Artist, Chief Proof Reader, etc...

BASIC : 11000

VA : 2200

DA : 7430

HRA : 1320

TRA : 660

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 2476

GROSS SALARY : 26,436

Group-6: Proof Reader including... all working journalists.....

BASIC : 10000

VA : 2000

DA : 6754

HRA : 1200

TRA : 600

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 2251

GROSS SALARY : 24,155

(See page No. 35 (Majithia Report) for Basic, Table-I)

See page No. 3 to check your Grade according to your category

*****

'SCHEDULE-II (Grade E newspaper-City Z)

(Grouping of Non-Journalists Newspaper Employees- Administrative Staff)

Group-1: Senior Assistant General Manager, Web Administrator, Electronic or Software Engineer, Chief Accountant, etc...

BASIC : 11000

VA : 2200

DA : 7430

HRA : 1320

TRA : 660

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 2476

GROSS SALARY : 26,436

Group-2: Additional Manager, Accounts Officer, Public Relation Officers, etc...

BASIC : 10000

VA : 2000

DA : 6754

HRA : 1200

TRA : 600

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 2251

GROSS SALARY : 24,155

Group-3: Officers or Sectional Heads, Head Clerks, DTP Incharge, Programmer, etc...

BASIC : 9000

VA : 1800

DA : 6079

HRA : 1080

TRA : 540

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 2025

GROSS SALARY : 21,875

Group-4: Senior Steno Secretary, Security Supervisor, etc...

BASIC : 8500

VA : 1700

DA : 5741

HRA : 1020

TRA : 510

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 1913

GROSS SALARY : 20,734

Group-5: Junior Clerks, Telephone/Fax Machine Operators, Driver, Carpenter, Plumber, Mason etc...

BASIC : 7500

VA : 1500

DA : 5066

HRA : 900

TRA : 450

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 1688

GROSS SALARY : 18,454

Group-6: Bill Collectors, Peon, etc...

BASIC : 7000

VA : 1400

DA : 4728

HRA : 840

TRA : 420

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 1575

GROSS SALARY : 17,314

(See page No. 36 (Majithia Report) for Basic, Table-II)

See page No. 30 to check your Grade according to your category

*****

'SCHEDULE-III (Grade E newspaper-City Z)

(Grouping of Non-Journalists Newspaper Employees- Factory Staff)

Group-1: Senior Engineer, Assistant Engineer, etc...

BASIC : 10000

VA : 2000

DA : 6754

HRA : 1200

TRA : 600

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 2251

GROSS SALARY : 24,155

Group-2: Senior Supervisor, Foreman, etc...

BASIC : 9000

VA : 1800

DA : 6079

HRA : 1080

TRA : 540

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 2025

GROSS SALARY : 21,875

Group-3: Senior Production Assistant, Junior VDT Operator, Offset Plate Maker, etc...

BASIC : 8000

VA : 1600

DA : 5404

HRA : 960

TRA : 480

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 1800

GROSS SALARY : 19,594

Group-4: Conveyor Striker machine-man, Paste-up man in Art Department, Plumber, etc...

BASIC : 7500

VA : 1500

DA : 5066

HRA : 900

TRA : 450

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 1688

GROSS SALARY : 18,454

Group-5: Assistant Electrician, Treadleman and Df. Pressman, etc...

BASIC : 6500

VA : 1300

DA : 4390

HRA : 780

TRA : 390

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 1463

GROSS SALARY : 16,173

Group-6: Baller Mukadam, Reel Loader and Un-Loader, Trolley Man, etc...

BASIC : 6000

VA : 1200

DA : 4053

HRA : 720

TRA : 360

Night Allowance : 1350

Provident Fund : 1350

GROSS SALARY : 15,033

(See page No. 37 (Majithia Report) for Basic, Table-II)

See page No. 33 to check your Grade according to your category

The following calculations are for the Newspaper Category E (City Z)

See page No. 39-40 or 59-60 (MWB) to check your City Category

Formula:

Basic Pay = As per Majithia

Variable Pay = @20% of Basic Pay

DA = Basic Pay + Variable Pay x DA point/167

HRA = @10% of Basic Pay + Variable Pay

TRA = @5% of Basic Pay + Variable Pay

PF: Employer's Contribution = Basic Pay + Variable Pay + DA point/167 x 12%

******

June DA point 2016 = 94 (Applicable for Jan 2016 to June 2016)

HS/other Allowance = Rs. 500 per month (As Applicable)

Night Allowance : Rs. 50 per day (weekly off Sunday)

Download SC order copy… Click here or Use Path  https://goo.gl/x3aVK2

Download Majithia Wage Boards (MWB) copy in English… Click here or Use Path  https://goo.gl/vtzDMO

Download Majithia Wage Boards (MWB) copy in Hindi… Click here or Use Path  https://goo.gl/8fOiVD

Projected Calculation of Gross Salary of a person who joined the newspaper (Grade E newspaper-City Z) (Class of Newspaper Establishments - V (Rs.10 Crore and above but less than Rs. 50 Crore) in June 2016, which is quite higher than the salary you are presently getting, if Majithia Award is not yet implemented. Only collective efforts are going to pay you and open the roads for implementation of Majithia Award in your newspaper.  So get collected and fight for the cause and for the betterment and security of your and your family’s future.

Note: The employees who are covered  under ESI are not entitled for medical allowance. 

For other help contact...

Advocate Parmanand Pandey ji  - 09868553507

parmanand.pandey@gmail.com

parmanandpandey@yahoo.com

RP Yadav ji  - 09810623949

rpyadav56@gmail.com

Vinod Kohli ji  – 09815551892

President, Chandigarh-Punjab Union of Journalists (CPUJ)

Indian Journalists Union

kohlichd@gmail.com

Ashok Arora ji (Chandigarh) - 09417006028, 09914342345

Indian Journalists Union

arora_1957@yahoo.co.in

M S Yadav ji (PTI) - 09810263560

Advocate Colin Gonsalves

Umesh Sharma ji (Bhadas4media Advocate)

If any mistake notices in facts and calculations, please inform us. Patrakarkiawaaz.gmail.com

Complete information of MWB you can get from PatrakarKiAwaaz (Facebook Address-Patrakar Awaaz, Tiwtter - @PatrakarKiAwaaz and Blog - http://patrakarkiawaaz.blogspot.in/) and Bhadas4media.com, http://www.jansattaexpress.in etc.

THIS IS A SOCIAL CAUSE. COME FORWARD AND SHARE IT AT THE MOST SO THAT IT CAN REACH THE MAXIMUM.

Anybody, who can translate the same in other Indian Languages like Punjabi, Urdu, Malayalam, Bangla, Tamil etc., Please do so and share the same to maximize the benefit and to reach out to the last person.

#MajithiaWageBoardsSalary, MajithiaWageBoardsSalary, Majithia Wage Boards Salary

मजीठिया वेज बोर्ड एरियर: न्याय क्षेत्र चुनने को मौजूद हैं विकल्प

मजीठिया वेज बोर्ड के तहत एरियर क्लेम करने वाले साथी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि वे क्लेम कहां करें। इसके लिए वर्किंग जर्नलिस्ट (कंडिशन ऑफ सर्विसेज) एंड अदर मिस्लिनियस प्रोविजन्ज रूल्ज 1957 की rule 36 में स्पष्ट किया गया है। एरियर क्लेम करने के लिए वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, 1955 की धारा 17 के तहत श्रम विभाग के जरिये प्रदेश सरकार के समक्ष आवेदन किया जाता है। 

वर्किंग जर्नलिस्ट रूल्स 1957 की rule 36 कहती है कि एरियर के लिए आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता अपने न्यौक्ता समाचार पत्र स्थापना के हैड क्वार्टर के पते को न्याय क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र बना सकता है। इसके अलावा समाचार स्थापना के उस केंद्र या ब्रांच के पते को भी आधार बनाकर आवेदन किया जा सकता है, जहां आवेदनकर्ता कार्य कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी समाचार पत्र का हैडआफिस चंडीगढ़ में है और इसका कर्मचारी हिमाचल के जिला मुख्यालय कुल्लू में तैनात किया गया है तो उसके लिए आवेदन के दो क्षेत्राधिकार बन जाएंगे। 

इस कर्मचारी का एक न्याय क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र कुल्लू होगा और दूसरा चंडीगढ़। लिहाजा यह चयन उसे करना है कि वह कुल्लू को अपना कार्यक्षेत्र मानते हुए वहां के श्रम कार्यालय के माध्यम से धारा 17 के तहत एरियर क्लेम करे या फिर केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में स्थित अपने मुख्य कार्यालय को आधार बनाकर वहां के श्रम विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करे। 

वर्किंग जर्नलिस्ट रूल्स 1957 के rule 36 में न्याय क्षेत्र को लेकर साफ लिखा गया है। इस संबंध में विभिन्‍न अदालतों ने भी समय-समय पर कर्मचारियों के पक्ष में फैसले दिए हैं। कई समाचार पत्रों में ऐसा है कि इनके मुख्य कार्यालय से ही कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश जारी होते हैं। इसके साथ ही तबादला आदेशों के जरिये उसे मुख्य कार्यालय के तहत आने वाले केंद्रों या जिला/उपमंडल कार्यालयों में भेजा जाता है। इन्हें हम rule 36 के तहत ब्रांच मान सकते हैं।

इतना ही नहीं बड़े समाचार पत्रों में तो हैड ऑफिस किसी और राज्य में होता है और अन्य कई राज्यों में उसकी यूनिटें होती हैं। इन यूनिटों के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में या विभिन्न राज्यों में कार्यालय या ब्रांचें खोलकर कर्मचारी तैनात किए जाते हैं। ऐसे में इस तरह के समाचार पत्र प्रतिष्ठान के कर्मियों को आदेवन के लिए अपना न्याय क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र चुनने के दो से ज्यादा विकल्प मौजूद रहते हैं। वह अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से एक विकल्प चुन सकता है।   

Ravinder Aggarwal ji (HP)

Mob. - 9816103265

ravi76agg@gmail.com

पूर्ण वर्किंग जर्नलिस्‍ट एक्‍ट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न path का प्रयोग करें- https://goo.gl/BdzUHl

#MajithiaWageBoardsSalary, MajithiaWageBoardsSalary, Majithia Wage Boards Salary

'मजीठिया वेजबोर्ड लागू नहीं करने वाले समाचार पत्रों का बंद हो विज्ञापन'

नई दिल्‍ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि उनकी सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है।  और वे शीघ्र ही राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके कोई सार्थक कानून बनाने की पहल करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लघु और मध्यम समाचार पत्रों के लिये प्रस्तावित विज्ञापन नीति को लागू करने से पहले विभिन्न संगठनों से बात करके ही कोई निर्णय लेंगे। राठौर ने यह आश्वासन 'इंडियन फैडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्टस' (आई.एफ.डब्ल्यू.जे.) के एक प्रतिनिधि मंडल को दिया। प्रतिनिधिमंडल में आई.एफ.डब्ल्यू.जे. के उपाध्यक्ष हेमंत तिवारी व उमेश कुमार, प्रधान महासचिव परमानंद पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष रिंकू यादव शामिल थे। 

आई.एफ.डब्ल्यू.जे. प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर सम्मेलन में पारित दो प्रस्तावों से संबंधित दो अलग अलग ज्ञापन कंद्रीय राज्यमंत्री राठौर को दिये, पहला ज्ञापन पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित मजबूत कानून बनाने से संबंधित था। और दूसरा सरकार की नई विज्ञापन नीति से संबंधित था। पत्रकारों की सुरक्षा पर आई.एफ.डब्ल्यू.जे. ने मांग की है कि इस पर ऐसा कानून बनाया जाये जिससे गुण्डे, माफिया और असामाजिक तत्व उन पर हमला करने को सोच भी न सकें। और जो लोग उनपर हमला करें उन्हें कठोर दंड दिया जाये।  इसके अलावा पत्रकारों को झूठे मुकदमों में फंसाने वाली एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरी निष्पक्ष जांच सक्षम अधिकारी द्वारा करा ली जाये। देखा ये गया है कि जिन भ्रष्ट एवं असामाजिक तत्वों के कारण पत्रकार रिपोर्ट करता है, वे बौखला कर न केवल उनपर हमले करवाते हैं, बल्कि शासन प्रशासन से मिलकर उन्हें झूठे मुकदमें में भी फंसा देते हैं। आई.एफ.डब्ल्यू.जे. की मांग है कि पत्रकारों के लिये जोखिम बीमा योजना हो जो कम कम से एक करोड रूपये की हो। पत्रकारों के दुखद निधन पर उनके परिवार को पर्याप्त अनुग्रह राशि और किसी सदस्य को नौकरी भी दी जाये। 

विज्ञापन नीति

आई.एफ.डब्ल्यू.जे. का मानना है कि सरकार की प्रस्तावित विज्ञापन नीति छोटे एवं मझले समाचार पत्रों के प्रति भेदभाव पूर्ण है, जबकि बड़े समाचार पत्रों के लिये कोई शर्त नहीं रखी है। किन्हीं तीन समाचार एजेंसियों की अनिवार्यता पर भी आईएफडब्ल्यूजे ने अपनी आपत्ति जतायी है। संगठन से यह भी मांग की है कि सभी समाचार पत्र श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन करें। और उन बड़े समाचार पत्रों का विज्ञापन तुरंत बंद कर दिया जाये जिन्होंने अभी तक मजीठिया वेजबोर्ड की सिफारशों को लागू नहीं किया है। कंद्रीय राज्य मंत्री ने करीब एक घंटे विस्तार से चली बातचीत के बाद प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इन दोनों विषयों में कोई भी निर्णय लेने से पहले 'इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्टस' संगठन से विस्तृत विचार-विमर्श किया जायेगा।

हेमंत तिवारी

(राष्ट्रीय उपाध्यक्ष)

#MajithiaWageBoardsSalary, MajithiaWageBoardsSalary, Majithia Wage Boards Salary

Disappointing Majithia Status Report of U.P. Government

At long last, on 6th of June 2016, after more than two years, the Government of Uttar Pradesh has filed the status report in the Supreme Court on the implementation of the Majithia recommendations. It has been filed through U P Labour Commissioner, Ms Shalini Prasad in compliance with the order of the Hon’ble Court dated 28.04.2015.

The status report says ‘that in total 75 newspapers establishments have been inspected by the officers, wherein it has been found that only 13 newspaper establishments have implemented the Majithia Wage Award.’ It further says that ‘M/s Amar Ujala has partially implemented the recommendation as arrears have not been fully paid instead an agreement has been entered into between the employers and workers regarding payment of arrears in 48 instalments with 5% bonus on total amount of bonus.’

The status report goes on that ‘the Majithia recommendations are not applicable on M/s Dainik Jagran establishment as it has obtained option of the employees under section 20j of the Majithia Award. However, several workers have denied having given options, though they have signed the option documents. They have, therefore, been advised by the Regional Officers to file their claim under section 17(1) of the Working Journalists Act.’ The report says that ‘remaining newspaper establishments have not implemented the recommendations and action has been initiated against them. In all 43 prosecutions/complaints have been filed against defaulting newspaper establishments in the concerned courts of Judicial Magistrate, says the status report of the U.P. Government.  

Surprisingly, there is no mention of any independent enquiry, which should have, in all fairness, been conducted by the officers to find out the factual position with regard to obtaining the option of Section 20j from of the employees by Dainik Jagran Establishment.  A newspaper that claims to have the largest circulation in the country must be falling in the class – I category of the newspapers, yet the salary it pays to its employees is ridiculously low. This newspaper has adopted ‘couldn’t careless’ policy towards all the laws of the land including the directions of the Hon’ble Supreme Court of India by denying the Majithia Award to its own employees. Nevertheless, the status report is completely silent on it.  Nothing could be more shocking to say in the report that almost all employees have accepted the option of Section 20j, which gives lesser than half the wages to the employees than what the Majithia Award has recommended. Nobody in his or her senses would willingly accept such shamefully low salary that the management is paying to them. What is even more painful to see the report is that the Labour Department of the Government of Uttar Pradesh has completely failed in its duty to take suo muto action the management for its atrocious anti-labour practice.

Among other glaring lapse in this status report is that it has accepted the version of the management of the Hindustan Media Ventures limited, the publishers of the Hindustan Times and Dainik Hindustan, without any ifs and buts. The report says that the Hindustan Media Ventures Ltd. having its publications from Lucknow, Meerut, Moradabad, Bareilly, Varanasi, Allahabad and Kanpur have not only fully implemented the Award but its employees are being paid more than the Wage Board recommendations. This shows that the Labour Officers have swallowed the falsehood of newspaper establishments without conducting any impartial enquiry. The status report as filed by the Government of Uttar Pradesh is, thus, totally disappointing and is farthest from the truth.


Parmanand Pandey
Secretary General-IFWJ

Central Government would do all possible to secure an effective legislation for the safety, security and protection of journalists

Union Information and Broadcasting Minister Rajyavardhan Singh Rathore, in an hour long meeting with the representatives of the ‘Indian Federation of Working Journalists’ (IFWJ), assured that the Central Government would do all possible to secure an effective legislation for the safety, security and protection of journalists. He agreed to the suggestions of the IFWJ that a ‘Risk Insurance Scheme’ should be introduced particularly for such journalists who work in hazardous conditions and difficult areas. The IFWJ delegation comprised its two Vice Presidents namely; Hemant Tiwari and Umesh Kumar, Secretary General- Parmanand Pandey and Treasurer- Rinku Yadav.

The Information & Broadcasting Minister told the delegation that he would sp/eak to the Chief Ministers for providing the adequate security to the journalists as the law and order was the state subject. IFWJ has demanded that the family of those journalists, who are unfortunately killed or badly injured by the anti-social elements should get adequate compensation, which should not be less than Rs. One crore, and a member of the family of such journalists should be given an appropriate job befitting to the qualification.

The IFWJ also demanded for the review of the proposed advertisement policy for small and medium newspapers by the Central Government. It has called upon the government to compel the big newspapers to implement the Majithia Wage Board recommendations failing which their advertisements should stopped. While the IFWJ welcomes the initiative of the Central Government for implementation of labour laws by the small and medium newspapers but it certainly opposes the condition of compulsory s/ubscription of any one of the three news agencies- PTI, UNI or Hindustan Samachar- by the small and medium newspapers to get the government advertisements.

The IFWJ said in its memorandum that linking of the owning of the printing press with the release of advertisements was a harsh and unacceptable condition. It pointed out that if those conditions were imposed on small and medium newspapers they would have to wound-up their publications, which would amount to curtailing the freedom of the press. The Information and Bro/*adcasting Minister Shri Rathore told the IFWJ delegation, in no uncertain terms, that before the execution of the proposed advertisement policy and also for deciding the legislation for the protection of journalists, he would elaborately discuss with the organisation.

Rinku Yadav

Treasurer (IFWJ)

#MajithiaWageBoardsSalary, MajithiaWageBoardsSalary, Majithia Wage Boards Salary

लोकमत प्रबंधन को मात देने वाले महेश साकुरे के पक्ष में आए विभिन्‍न अदालतों के आदेशों को करें डाउनलोड

साथियों, आपको नागपुर के महेश मनोहरराव साकुरे तो याद ही होंगे। क्‍यों नहीं अभी पिछले साल के अंतिम दिनों में ही उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। टेलीप्रिंटर आपरेटर से प्‍लानर बने महेश साकुरे के मामले में लोकमत प्रबंधन को भड़ारा कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मात ही मात मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1998 से लेकर अब तक पालेकर, बछावत, मणिसाना व मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ब्याज के साथ महेश साकुरे का एरियर लगभग 50 लाख रुपये के करीब हो गया और वेतन 45 हजार।

हम आपको सऩ़् 2001 से एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट तक संघर्ष करने वाले नागपुर के महेश साकुरे के पक्ष में आए वि‍भिन्‍न अदालतों के फैसले उपलब्‍ध करवा रहे हैं। यह आदेश हमें महेश साकुरे का केस लड़ने वाले वरिष्‍ठ वकील एसडी ठाकुर जी ने उपलब्‍ध करवाएं है। ठाकुर जी ALL INDIA NEWSPAPER EMPLOYEES FEDERATION (AINEF) के अध्‍यक्ष भी हैं। ठाकुर जी नागपुर में रहते हैं और जुलाई की शुरुआत में दिल्‍ली आ रहे हैं। यदि आप इनसे निजी रुप से मिलना चाहें तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं- 094221 46995

उनकी मेल आईडी है- advthakursd@gmail.com

औद्योगिक न्यायालय भंडारा (महाराष्‍ट्र), हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) और सु्प्रीम कोर्ट के फैसले डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें या निम्‍न PATH का प्रयोग करें- https://goo.gl/IvMIsD

Lokmat_bhandara.pdf

Lokmat_HC.pdf

Lokmat_SC.pdf

(नोट: औद्योगिक न्यायालय भंडारा की पीडीएफ में कुछ पेजों में लाइनें कट रही हैं इसलिए उन पेजों की दूसरी कापी इस तरह है:-

Lokmat_bhandara_Pg4.jpg

Lokmat_bhandara_Pg18.jpg

Lokmat_bhandara_Pg20

Lokmat_bhandara_Pg24

Lokmat_bhandara_Pg26.jpg or Lokmat_bhandara_Pg26.pdf

मजीठिया: हिंदुस्‍तान के बाकि बचे सा‍थी न करें ऐसा 80 फीसदी नुकसान वाला समझौता!

साथियों, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मजीठिया वेजबोर्ड के अनुसार अपने हक की मांग करने वाले हिंदुस्‍तान के 16 कर्मचारियों ने काफी बड़ी रकम का नुकसान उठा कर संस्‍थान के साथ समझौता किया है। इस खबर की उस समय पूर्ण रुप से पुष्टि नहीं हो पाई थी। अब हमारे पास कुछ और सूचना आई है जिसके अनुसार इन कर्मियों की संख्‍या 16 नहीं 12 है और इनमें से 6 ने यह समझौता किया है। बाकि बचे कर्मियों से प्रबंधन लगातार संपर्क में है और आजकल में उनका भी समझौता सिरे चढ़ सकता है।

समझौता करने से पहले वे सा‍थी  इन प्रश्‍नों पर जरुर गौर करें।

1. अवमानना के झेमले से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही कंपनी के साथ 80 फीसदी से अधिक की राशि का नुकसान झेल कर यह समझौता करना क्‍या ठीक होगा?

2. क्‍या सुप्रीम कोर्ट की फाइनल हियरिंग तक इंतजार नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद वेजबोर्ड की सिफारिशों के अनुसार आपका जायज हक अपने-आप संस्‍थान को देना पड़ेगा?

3. बर्खास्‍त कर्मियों का वेजबोर्ड की सिफारिशों के अनुसार वेतनमान और नौकरी पर वापसी की शर्त लगाना क्‍या उचित नहीं होगा?

4. यदि बर्खास्‍त कर्मी वापस नौकरी नहीं करना चाहते तो क्‍या वे अपने बचे हुए कार्यकाल के आधार पर वीआरएस आदि की मांग नहीं कर सकते?

हमें एक अपुष्‍ट जानकारी और मिली है कि कंपनी ने जिन छह लोगों से समझौता किया है उन्‍हें कुछ रकम चेक से दी है और बाकि नकद। ऐसे ही कंपनी अब बाकि बचे कर्मियों से अलग-अलग वार्ता कर समझौते का दवाब बना रही है। हमारा इन साथियों से अनुरोध है कि समझौते में यदि आपका जायज हक आपका मिल रहा है तो ठीक है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने तक इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है क्‍योंकि अब इसके लिए ज्‍यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि कंपनी कुछ ज्‍यादा ही दवाब बनाने की कोशिश कर रही है तो वार्ता एकसाथ करें नाकि अलग-अलग। एकजुटता आपको कई फायदे दिलावा सकती है। यदि ऐसा न संभव हो तो सुप्रीम कोर्ट की 19 जुलाई को होने वाली सुनवाई से पहले इनसे हो रही वार्ता के क्रम को तोड़ दें या कुछ समय के लिए उनकी पहुंच से दूर हो जाएं।

हमारा मानना है जब पका पकाया फल आपको मिलने वाला है तो उसे कच्‍चे में ही तोड़ लेना किसी भी तरीके से फायदे का सौदा नहीं है।

(हिंदुस्‍तान के कुछ साथियों से बातचीत के आधार पर)

#MajithiaWageBoardsSalary, MajithiaWageBoardsSalary, Majithia Wage Boards Salary